दोहाेरी साँझ, डान्स बारजस्ता मनोरञ्जन क्षेत्रमा चरम शोषण

उनले मासिक ६ हजार रुपैयाँ पाउँछिन् । यतिले खर्च पुग्दैन । ‘गेस्टले दिने टिप्सका भरमा गुजारा चलिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कोठाभाडा तिर्नुपर्छ, घरमा आमालाई पठाउनुपर्छ, कापीकलम किन्नुपर्छ, पुग्दै पुग्दैन ।’ उनी रातको १ बजेसम्म गीत गाउँछिन् । त्यतिबेला कोठा फर्किंदा सार्वजनिक गाडी पाइँदैन । ‘तलब त ट्याक्सी चढेरै सकिन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘काम छोडौं अरू उपाय छैन, नछाडौं खर्चै पुग्दैन ।’

भूकम्पपछि काठमाडौं र देशका अरू ठूला सहरमा ‘मनोरञ्जन क्षेत्र’ अर्थात् होटल, क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, मसाज पार्लरमा काम गर्ने युवतीको संख्या बढेको यस क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । साथै, उनीहरूले नै यो क्षेत्रमा महिलाहरूको श्रम शोषण भइरहेको पनि बताउँछन् ।
महिला अधिकारकर्मी तारा भण्डारी भन्छिन्, ‘न्यूनतमभन्दा धेरै कम तलबमा काम गर्न बाध्य छन्, बाँच्नै गाह्रो छ उनीहरूलाई ।’

रामेछापकी १६ वर्षीया एक युवती काठमाडौंको डान्स बारमा काम गर्छिन् । ३ वर्ष भयो उनले यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेको । ‘भाँडा माझें, कुचो लगाएँ, अहिले नाच्छु,’ उनले भनिन्, ‘परिवारमा अरू कोही कमाउने हुनुहुन्न ।’ उनको मासिक ५ हजार रुपैयाँ छ । यतिले जीवन धान्न गाह्रो भएको उनको गुनासो छ । ‘टिप्स नपाए बाँच्नै सकिन्नँ,’ उनले भनिन् । मासिक तलब ट्याक्सी र मेकअपमै ठिक्क हुने उनले बताइन् । ‘बेलुका ७ देखि बिहान ४ बजेसम्म नाच्नुपर्छ, पैसा थोरै दिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘बढी पैसा चाहिए गेस्टसँग जानू भन्छन् ।’ यसबाहेक उनले नाच्दा गेस्टले स्टेज तल बोलाउने, संवेदनशील अंगमा छोइदिने, छोटा लुगामा नाच्न लगाउने गरेको उनी बताउँछिन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले सन् २००८ मा गरेको अध्ययनअनुसार मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाले रोजगार सुरु गर्दा शतप्रतिशतले नियुक्तिपत्र पाउँदैनन् । त्यस्तै शक्ति समूहले गरेको अध्ययनमा पनि ९९ प्रतिशत त्यस्ता महिला कामदारले नियुक्तिपत्र नपाएको उल्लेख छ । काठमाडौंमा मात्रै ६० हजार युवती मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने आईएलओको तथ्यांक छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूलाई बिनानियुक्तिपत्र काममा लगाइनु, कार्यस्थलमा उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु, उनीहरूमाथि हिंसा गर्नेलाई कारबाही गर्न नसक्नुजस्ता कारणले अन्य क्षेत्रमा भन्दा यो क्षेत्रमा काम गर्ने महिला बढी हिंसामा पर्ने अधिकारकर्मी भण्डारीको बुझाइ छ । कानुनी प्रावधान बलियो भए पनि गरिबीका कारण युवतीहरू कम पारिश्रमिकमा श्रम गरिरहेका छन् ।

मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सर्वोच्च अदालतले २०६५ मा गरेको फैसला र निर्देशिकामा कामदार, व्यवसायी तथा ग्राहकको काम कर्तव्य तथा अधिकारबारे उल्लेख छ । तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन् । यसकै कारण यस क्षेत्रका महिला तथा किशोरीमाथि शोषण भइरहेको मजदुर अधिकारकर्मी देवी लम्साल बताउँछन् । सबै मनोरञ्जन व्यवसाय कानुनी रूपमा दर्ता नभई सञ्चालन गरिएको हुँदा यसले श्रम शोषण र यौनजन्य हिंसालाई समेट्न नसकेको उनी बताउँछन् ।

व्यवसायीहरूले यो क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई संगठित हुन नदिने, चाहनेलाई कामबाटै निकाल्दिने गरेको श्रमिक महिलाहरू बताउँछन् । महिलामाथिको हिंसा र शोषणसम्बन्धी उजुरी गर्न खोज्दा प्रहरीबाट असहयोग हुने, धेरैजसो पीडकलाई राजनीतिक संरक्षण हुने पनि पीडितहरू बताउँछन् । ‘हाम्रा समस्याबारे राजनीतिक दल, तिनका संगठन, सरकारी निकाय र अधिकारवादी संघसंस्थाहरूले पनि खासै ध्यान दिँदैनन्,’ एक श्रमिक महिलाले भनिन् । मनोरञ्जन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न र त्यहाँ काम गर्ने महिला श्रमिकमाथि हिंसालाई कम गर्न भएका ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने भण्डारी बताउँछिन् ।