कर्मचारी अझै अन्योलमा

पोखरा ब्युरो

जिल्ला समन्वय समिति लमजुङबाट क्होलासोंथर गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख (कार्यकारी) मा नियुक्त पाएका हरिकृष्ण आचार्यले मालिङमा कार्यालय स्थापना गरे ।

जिल्ला समन्वय समिति लमजुङबाट क्होलासोंथर गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुख (कार्यकारी) मा नियुक्त पाएका हरिकृष्ण आचार्यले मालिङमा कार्यालयस्थापना गरे ।

तत्कालीन मालिङ गाविसको कार्यालयमा गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना गरिए पनि गाउँपालिकाबाट सम्पादन हुने काम भने अघि बढेको छैन । लेटरप्याड, छाप, अनुसूचीजस्ता दैनिक कार्यसम्पादनमा चाहिने सामग्री निर्माणकै क्रममा रहेकाले सिफारिस हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘नियुक्तिको पत्र बुझेपछि गाउँ गएँ र कार्यालय स्थापना गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘तत्काल कार्यकारीले के गर्ने भन्ने विषय अन्योल छ । सेवाग्राही पनि के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा छन् ।’ उनले यसअघि सचिवका रूपमा काम गर्दै आएको भुजुङमा सचिवको पद रिक्त भएको छ ।
मस्र्याङ्दी गाउँपालिकाको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारी पाएकी राममाया भट्टराईले बोर्ड लगेर यसअघिको भुलभुले गाविसको कार्यालयमा गाउँपालिकाको कार्यालय स्थापना गरेको बताइन् । उनले यसअघि घनपोखरा गाविसको सचिवका रूपमा काम गर्दै आएकी थिइन् । दूधपोखरी गाउँपालिकाको निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका रमण बरालले यसअघि आफूले सचिवको काम गर्दै आएको इलमपोखरीमा पद रिक्त भएको बताए ।
स्थानीय तह पुन:संरचनामा यसअघिको करापुटार नगरपालिका र मध्य नेपाल गाभेर मध्य नेपाल नगरपालिका कायम भएको छ । केन्द्र यसअघिको करापुटार नगरपालिकाको केन्द्र भोर्लेटार कायम गरिएको छ । केन्द्र सरेपछि यसअघिको करापुटार नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत भेषराज आचार्य कामविहीन बनेका छन् । वरिष्ठताका आधारमा मध्य नेपालको कार्यकारीमा शेषकान्त पौडेललाई निमित्त नियुक्ति दिइएको छ । लमजुङलाई ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ ।

नयाँ संरचनाबाट सेवा सुरु
पर्वत– नयाँ संरचनाअनुसार निर्धारण गरिएका पर्वतका सबै स्थानीय तहका कामकाज रूपमा सुरु भएका छन् । सुदूर दक्षिणका केही गाउँपालिकाका केन्द्रमा नयाँ संरचनाअनुसारका कार्यालय स्थापनाका लागि जनशक्ति, कागजपत्र र बोर्डलगायत सामान पुर्‍याउन ढिलाइ भएका कारण ४ दिनपछि सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।
‘सबै नयाँ संरचनाअनुसारका कागजपत्र तयार गर्दा केही ढिलाइ भयो,’ साबिकको बाच्छा गाविस सचिव सुमन गौंडेलले भने । त्यस्तै फलेबास नगरपालिका तथा पयुँ, महाशिला, मोदी र जलजला गाउँपालिकामा पनि सबै काम सुरु भएको सम्बद्ध कर्मचारीहरूले बताएका छन् । ‘धेरै कुरा नयाँ छन्,’ पयुँ गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कुलप्रसाद लामिछानेले भने, ‘अन्योल भएका कुरा माथिल्लो निकायमा सोध्दै अघि बढिएको छ ।’

केन्द्र सार्न माग गर्दै आन्दोलन
पुन:संरचना आयोगले केन्द्र तोकेर पठाएको जलजला गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने साबिकको ५ गाविसका बासिन्दा केन्द्र अपायक पर्ने भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । साविकको लेकफाँट, सालिजा, धाइरिङ, नाङ्लीबाङ र बनौका सबै राजनीतिक दलले साबिकको धाइरिङ गाविसकोनाङ्लीबाङमा गाउँपालिकाको केन्द्र हुनुपर्ने मागगरेका छन् ।

गाविस सचिव गए वडामा
गुल्मी– स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै सदरमुकाममा बस्दै आएका गाविस सचिव वडामा फर्केपछि सदरमुकाम सुनसान भएको छ । जिविस जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भएपछि ४ दिनदेखि सेवाग्राही आएका छैनन् । २ नगरपालिका र १० गाउँपालिकामा कर्मचारी खटिएसँगै वर्षौंदेखि सदरमुकाम केन्द्रित गाविस सचिवहरू वडा सचिव भएर गाउँमै खटिएपछि नागरिकता र प्रशासनिक कामले सदरमुकाम तम्घास आउने सेवाग्राहीलाई सहज भएको छ । तत्कालका लागि गाविस भवनमा बोर्ड राखेर काम सुरु गरे पनि कर्मचारी बस्ने पूर्वाधार, घर र होटलसमेत नहुँदा अप्ठयारो परेको निमित्त कार्यकारी अधिकृत युवराज खडकाले बताए ।
नगर र गाउँपालिकामा प्रमुख तोकेर कर्मचारी खटाएपछि जिल्ला सुनसान देखिएको जिल्लासमन्वय समितिका योजना अधिकृत सरोजकुमार पोखरेलले बताए ।

क्षेत्र थपिएपछि सचिव अभाव
तनहुँ– शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा साबिकका ३ गाविस थप भएपछि कर्मचारी र वडा सचिव अभाव भएको छ । नगरपालिकाले तत्कालका लागि कुनै पनि सेवालाई नरोक्ने गरी थप जिम्मेवारी दिएर काम लगाए पनि ४ वडा सचिवको अभाव छ । ‘नासु तहको वडा सचिव हुने प्रावधान भए पनि हामीसँग २ सचिव मात्र मापदण्ड पुगेका छन्,’ नगरपालिकाका सूचना अधिकारी त्रिलोचन लम्सालले भने, ‘अरूमा खरिदार सरहबाटै चलाएका छौं ।’ त्यसमा पनि एउटै सचिवले २/२ वटा वडाको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेका हुन् ।
भौगोलिक रूपमा कठिन थप्रेक, राईपुर र फिरफिरेलाई पनि नगरपालिकामा मिलाइएपछि कर्मचारी अभाव भएको हो । सडक सञ्जालको सहज पहुँच नभएकाले नगरको सेवा लिन पनि उनीहरूलाई कठिन छ ।

Yamaha

Esewa Pasal

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७३ ११:१४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

दशकौंदेखि भूमिहीन

कांग्रेसमा लागेका कारण २०२६ सालमा गुमेको बिघौं जमिन प्रजातान्त्रिक सरकारले पनि फिर्ता गर्न सकेन
अर्जुन राजवंशी

दमक — राजनीतिक प्रतिशोधमा परेका झापा महाभाराका १५ परिवार दशकौंदेखि भूमिहीन बनेका छन् । १८/२० बिघा जमिन भएका जमिन्दारका छोरा–नाति ४७ वर्षदेखि अर्काकोमा मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन् ।

०२१ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्व कांग्रेसले तत्कालीन पञ्चायत सरकारलाई असहयोग आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । उनीहरू सबै कांग्रेसका क्रियाशील कार्यकर्ता थिए । कांग्रेसको नीतिअनुसार उनीहरूले ०२५ सालमा सरकारलाई मालपोत तिरेका थिएनन् । मालपोत नतिरेको तथा प्रतिबन्धित राजनीतिमा लागेको भन्दै तत्कालीन भूमि प्रशासक ललितबहादुर बमले उनीहरूको जग्गा लिलाम गरिदिए । जग्गा लिलाम गर्नुका साथै प्रहरी लगाएर धरपकड गर्न थालेपछि उनीहरू सबै भारतीय भूमिमा लुकेर बसेका थिए । 
भूमि प्रशासन कार्यालयले तत्कालीन महाभारा गाउँ पञ्चायत १ का दिनभूला राजवंशीको ५ बिघा १४ कठ्ठा जग्गा २६४ रुपैयाँ मालपोत नतिरेको भन्दै लिलाम गरिएको थियो । उक्त जग्गा माहाभार २ का जीतनारायण श्रेष्ठले २८५ रुपैयाँमा लिलाम सकारेका हुन् ।
वडा २ का टीकालाल/ब्रह्मलाल राजवंशीको ११ बिघा ९ कठ्ठा ५ धुर जग्गा ५३४ रुपैयाँ ७० पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै पदमबहादुर श्रेष्ठ, मोहीपति पोखरेल र धर्मानन्द पोखरेललाई ५६१ रुपैयाँमा दिइएको थियो । वडा ४ का ब्रह्मलाल राजवंशीको ६ बिघा ३ कठ्ठा १५ धुर जग्गा ३०६ रुपैयाँ ५४ पैसा मालपोत नतिरेकै कारण भूमि प्रशासनले धनप्रसाद श्रेष्ठ र विष्णुकुमार मास्केलाई ३५० रुपैयाँमा लिलाम गरिदिएको थियो ।
वडा १ का शम्भु राजवंशीको ३ बिघा १ कठ्ठा ५ धुरा जग्गा ११२ रुपैयाँ ५१ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै देवनारायण रौनियारलाई ३५१ रुपैयाँमा, वडा ५ का घनकटु राजवंशीको २० बिघा ८ कठ्ठा ८ धुरा जग्गा ७५०.५० मालपोतमा महाभारा ५ का विश्वप्रसाद अधिकारीलाई १६ सय रुपैयाँमा सकारेका थिए । यसैगरी वडा ९ का बच्चासमू सतारको ७ बिघा २ कठ्ठा जग्गा ३२८ रुपैयाँ ५ पैसा मालपोतमा महाभारा–९ का भीमप्रसाद दाहाललाई ५ सय रुपैयाँमा, वडा ४ का लक्ष्मीमणि सरेन र इन्द्र टुडु सतारको ८ बिघा १० कठ्ठा १० धुर जग्गा ४१५ रुपैयाँ ८० पैसाको मालपोतमा महाभारा ७ का कृष्णप्रसाद प्याकुरेललाई ४३१ रुपैयाँमा लिलाम गरिएको हो ।
वडा १ कै झबरु राजवंशीको २ बिघा १० कठ्ठा ४ धुरा जग्गा ११५ रुपैयाँ ९९ पैसाको मालपोतमा महाभारा २ का पदमबहादुर श्रेष्ठलाई १५१ रुपैयाँमा, वडा ८ का गुणकान्तलाल दासको ७ बिघा १७ कठ्ठा १५ धुर जग्गा ३६४ रुपैयाँ ४२ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै महाभारा–८ र ९ का प्रेमबहादुर श्रेष्ठ र सन्तोषकुमार श्रेष्ठलाई ४११ रुपैयाँमा, वडा १ का पानवीर राजवंशीको १ बिघा १६ कठ्ठा जग्गा ६६ रुपैयाँ १५ पैसा मालपोत नतिरेको भन्दै तत्कालीन भूमि प्रशासन चन्द्रगढीले महाभारा–६ का घुटुमलाल राजवंशी र महेशलाल राजवंशीलाई १०१ रुपैयाँमा लिलाम गरिदिएको थियो ।
यस्तै गरी अरू धेरै किसानको जग्गा तत्कालीन पञ्चायत सरकारले ०२५ सालको मालपोत नतिरेको बहानामा ०२६ सालमा उनीहरूका भूमि गैरकानुनी तरिकाले जफत गरेको थियो । सामान्य रकमको मालपोत नतिरेको भन्दै तत्कालीन भूमि प्रशासनले पाकिसकेको बालीसमेत काट्न नदिई सबै जफत गरेर लिलाम गरिदिएको हो । कार्यालयले ०२६ मंसिर १२ गते महाभारा गाउँ पञ्चायतको नाममा पत्र लेखी बाली रोक्का गरी जग्गा लिलाम गरेको थियो । 
‘बुबा कांग्रेसमा लागेकै कारण हाम्रो सबै जग्गा लिलाम भएको हो,’ धर्माका छोरा पथारुले भने । जमिन लिलाम भएपछि बुबा सीमापारि भारतको बिहारमा गएर लुकेर बस्नुभयो, हामी तीन सन्तानलाई लिएर आमा फूलोसरी छिमेकी केशरसिंह राजवंशीको घरमा करिब दुई दशकसम्म आश्रय लिएर बस्नुभएको उनले बताए । धर्मा पञ्चायतकालमा कांग्रेस जिल्ला सदस्य थिए ।
‘लिलाम भएको जग्गाको खोजीनीति हामी छोराले गर्न सकेनौं,’ ब्रह्मलालका छोरा मदनले भने । उनले पुराना कागजपत्रहरू ०४४ वैशाखमा घर आगलागी भएर नष्ट भएको र केही कागजपत्र जमिन लिलाम गरेकै वर्ष पुलिसले खानतलासी गर्ने डरले आमाले जलाइदिएको बताए । ब्रह्मलालका चार भाइ छोरा अहिले गाउँमै जनमजदुरी गरेर बसेका छन् । 
कानुनसम्मत ढंगले लिलाम नभएको पुष्टि गर्दै भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ०५१ वैशाख २५ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पठाएको विवरणमा तत्कालीन प्रशासक बमले पूर्वाग्राही ढंगले उनीहरूको नाममा रहेको सबै जग्गा लिलाम गरेको उल्लेख छ । ‘तत्कालीन भूमि प्रशासक ललितबहादुर बमको सक्रियतामा लिलामी भएको प्राप्त भएसम्मका कागज प्रमाणबाट देखिएको र यसै सालमा अन्य व्यक्तिको जग्गा लिलाम भएको नपाएकाले जानीबुझी भएको हो भन्ने शंका गर्न सकिने देखिन्छ,’ कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातमा उल्लेख छ ।
यस्तै मन्त्रालयको उक्त विवरणमा, मालपोत नतिर्ने व्यक्तिको जग्गा लिलाम गरी असुल गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको र बाँकीमा रैतीको जग्गा लिलाम गर्नुपर्दा चलनचल्तीको मूल्यमा नघट्ने गरी लिलाम गर्नुपर्नेमा त्यस ठाउँमा उक्त साल प्रतिबिघा सरदर ३ हजार रुपैयाँसम्म खरिद बिक्री भएको कार्यालयको रेकर्ड रहेकामा त्यसो नगरी तिर्नुपर्ने मालपोतमा थोरै बढी तिरेर सम्पूर्ण जग्गा लिलाम भएको देखिन्छ ।
लिलाममा परेकामध्ये महाभाराकै चभक सत्यनारायण राजवंशीले भने २९ बिघा १० कठ्ठा ६ धुर जग्गा फिर्ता पाएका थिए । उनले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । रिटमाथि सर्वोच्चले ०२९ माघ ५ गते फैसला सुनाउँदै लिलाम बदर गरी जग्गा फिर्ता गराएको थियो । चभकजीजस्तै काठमाडौंमा गएर मुद्दा हाल्ने यी १५ जनासँग आर्थिक हैसियत थिएन ।
सबै जग्गा लिलाम भएपछि छिनभरमै सुकुम्वासी बनेका उनीहरूले कसैबाट कुनै सहयोग पाएनन् । तत्कालीन महाभारा गाविस अध्यक्ष विजय अग्रवालले भने । मन्त्रालयको उक्त पत्रमा सत्यनारायणले कानुनी उपचारमार्फत जफत भएको फिर्ता पाएको तर बाँकीले दयनीय आर्थिक अवस्थाका कारण कानुनी उपचारमा जान नसकेको उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयको पत्रमै राजनीतिमा लागेकै कारण सम्पत्ति जफत भएकाले कानुनी प्रक्रिया अपनाई उक्त सम्पत्ति फिर्ता दिने वा मुआब्जा दिने भनी ०४६/४७ को आन्दोलनपछिको अन्तरिम सरकारको निर्णयमा समेत उल्लेख छ ।
पीडितलाई मुआब्जा दिने प्रक्रिया आब ०६३/६४ सम्म चलेको देखिए पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन । मुआब्जाका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन झापालाई पुन: मूल्यांकन गरी पठाउन पत्र पठाएको थियो । तत्कालीन प्रजिअ जयमुकुन्द खनालले ०६३ मंसिर १३ गते महाभारा गाविसमा प्रतिबिघा दुई लाख २५ हजार मूल्यांकन गरी जवाफ पठाएका थिए । मूल्यांकन पत्र प्राप्त भएपछि ०६३ मंसिर २५ गते मन्त्रीस्तरबाट क्षतिपूर्तिका लागि एक समिति बनाउनुपर्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयका शाखा अधिकृत नारायणप्रसाद बरालले मंसिर २७ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई लिखितपत्र पठाएको थियो । त्यसपछि भने प्रक्रिया सबै रोकिएको छ । 

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७३ ११:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT