डेढ सय टनको पुल चोरी

डिभिजन सडक कार्यालयले पुल चोरिएको निवेदन दिए पनि त्यसउपर कारबाही अघि बढेको छैन । स्थानीयका अनुसार उक्त पुल कवाडी कारोबारीले मिलेमतोमै उठाएर लाखौं मूल्यमा बेचेका हुन् । ‘कवाडीले पुलको फलाम काटेर लगेको सम्बन्धित निकायलाई थाहा छ तर सबै चुप छन्,’ एक स्थानीयले भने । पुलका सामग्री चोर्नेलाई रोक्ने प्रयास गर्दा नसकेपछि माघ १० गते डिभिजन सडक कार्यालय र २६ गते किर्नेटार प्रहरी चौकीमा उजुरी गर्दा सुनुवाइ नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

डिभिजन सडक कार्यालय चरिकोटका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर अशोक तिवारी पुल चोरी भएको थाहा पाउनेबित्तिकै प्रशासनमा जानकारी गराएको बताउँछन् । ‘बाढीले बगाएर आधा डुबेको अवस्थाको पुल देखिन छाड्यो, खोजी गर्दा चोरी भएको शंका लागेपछि लिखित जानकारी गराएका छौं,’ उनले भने ।
गत साउन २२ गते उक्त पुल ढोलीखोलाले बगाएर तामाकोसी नदीको चैतेघाट पुर्‍याएको थियो । त्यहाँ अहिले बेलिब्रिज हालिएको छ । खोला घट्दै जाँदा पुलका सामग्री आधाजसो देखिन थालेपछि फलाम काटेर लगेको स्थानीयको आरोप छ । पुलको झन्डै ५० टन फलाम चोरिएको र ती सामग्री प्रहरी चौकी छिचोल्दै लगिएको स्रोतले जनायो । जिल्लाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन कार्कीले पुल चोरी भएको निवेदनपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको बताए । ‘अनुसन्धानमा डिभिजन सडक कार्यालय र भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयबाट सिफारिस बनाएरै कवाडीले सामान लगेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कागजपत्र सक्कली कि नक्कली हो भन्नेबारे अनुसन्धान गर्दै छौं ।’ कागजपत्र नभएका सामान प्रहरीको चौकीबाट उम्कन नसक्ने उनले दाबी गरे । कवाडीले उक्त फलाम तामाकोसी, चरिकोट, बोच र खरिढुंगाका चौकीमा जाँच गराउँदै काठमाडौं लगेर बेचेको अनुमान गरिएको छ ।

काम नलाग्ने सरकारी सम्पत्ति लिलाम गर्न बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्छ । तर, उक्त पुलका सामग्री लिलामीको प्रक्रिया सुरु नगरेको डिभिजन सडकले जनाएको छ । पुलका सामग्री चोरिएकै बेला डिभिजन सडकले कार्यालय हातामा रहेको पुराना गाडी र मेसिन औजार करिब ७ लाख रुपैयाँमा लिलामी गरेको थियो । डिभिजन प्रमुख अशोक तिवारी उक्त प्रक्रियाको कागजबाहेक ढोलीखोलाको पुलको सन्दर्भमा कुनै चिठीपत्र नबनाइएको दाबी गर्छन् ।

पुलका सामग्री लैजान कार्यालयका सामान लिलामीकै कागजलाई हतियार बनाइएको हुन सक्ने पनि डिभिजनले जनाएको छ । भीमेश्वर नगरपालिकाले पनि पुलका सामान लैजान अनुमति दिएको हुन सक्ने प्रहरी अनुमान छ । कार्यकारी अधिकृत नरबहादुर विकले भने नगरबाट इजाजतपत्र गएकोबारे अनभिज्ञता दर्साएका छन् ।