डढेलोको जोखिम धेरै

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — जिल्लाको ५४ प्रतिशत वन डढेलोको उच्च जोखिममा रहेको छ । वर्षको २/३ पटक एकै स्थानमा वनमा डढेलो लाग्ने गरेको छ । डढेलोको हिसाबले ५ प्रतिशत जंगल मात्र कम संवेदनशी रहेको जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र न्यौपानेले जानकारी दिए ।

यहाँ गत वर्ष २ सय २६ पटक जंगलमा डढेलो लागेको थियो । उक्त डढेलोबाट ६ हजार ५ सय हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको थियो । गत वर्षको डढेलोवाट ४ घर र ५ गोठ जलेको थियो । यो वर्षको चैतको सुरुमै ८ स्थानमा डढेलो लागिसकेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७३ ०९:४९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

शिक्षालयका नामबाट हटेन ‘उच्च मावि’

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जा — आठ महिनाअघि जारी भएको नयाँ शिक्षा ऐनले कक्षा १२ सम्मलाई मध्यामिक तह मानेको छ । ऐन जारीसँगै उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् खारेज भइसकेको छ । तर, यसअघि कक्षा १२ सम्म सञ्चालन गरिँदै आएका शिक्षालयले अझैसम्म आफ्ना साइनबोर्डबाट ‘उच्च मावि’ हटाएका छैनन् ।

उमाविकै लेटर प्याड र छाप पनि व्यवहारबाट हटेको छैन । ऐन जारीअघि स्याङ्जामा ७५ उच्च मावि थिए । सबै स्वीकृत भई सञ्चालन गरिएको भनिए पनि केही राहत दरबन्दीमा बिनास्वीकृति सञ्चालनमा रहेको जिशिकाले जनाएको छ ।

ऐन जारीलगत्तै कार्यालयले ७५ वटै उमावि खारेज गरी मावि बनाउन निर्देशन दिएको छ । विद्यालय शिक्षा अब आधारभूत तह र माध्यमिक तह मात्र कायम गर्न सबै शिक्षालयलाई पत्राचार गरिसकिएको जिशिअ अम्बिका आचार्यले बताए । कक्षा ९ देखि १२ सम्म सुचारु शिक्षण संस्थाले यसअघि उल्लेख ‘उच्च मावि’ को सट्टा ‘माध्यमिक विद्यालय’ भनेर साइनबोर्ड राख्नुपर्छ । गत असार १५ मा आठौं शिक्षा ऐन स्वीकृत भएको थियो । 

जिशिअ आचार्यले भने, ‘३ महिनाभित्र उच्च मावि हटाएर माध्यमिक बनाउन पत्राचार गरिएको थियो । उमावि नै लेखेका लेटरप्याड र छापमा कार्यालयबाट तोक लगाइएको छैन । कामकाज रोकिएको छ । तर, बाध्य भएर काम पनि गर्नुपर्छ ।’ ऐनअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति नयाँ गठन गर्नुपर्ने र त्यतिन्जेल कुनै शिक्षक नियुक्ति गर्न नपाउने पनि निर्देशन दिइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका मात्रै नभई सहरी क्षेत्रकै विद्यालयले पनि नाममा सुधार गरेका छैनन् । 

रत्नपुरको जनहित माविका प्रधानाध्यापक खेमराज भण्डारीले विद्यालय मर्मत र रङरोगन गर्ने काम भइरहेकाले उमावि भनिने चलन हट्न अझै केही समय लाग्ने बताए । ‘यति समयभित्र साइनबोर्डहरू फेर्न शिक्षा कार्यालयको निर्देशन थिएन,’ उनले भने, ‘साइनबोर्ड, लेटर प्याड र विद्यालयको छाप फेर्नू मात्र भनिएको थियो । समय नतोकिएकाले ढिलो भएको हो ।’ वीरेन्द्र मावि जैपत्तेका प्रधानाध्यापक ठगवीर राना पनि केही समय लाग्ने बताउँछन् । ‘शिक्षा कार्यालयबाट उच्च मावि हटाउन निर्देशन छ तर निर्माण कार्य भइरहेकाले अझै केही समय लाग्न सक्छ,’ उनले भने । एसईई परीक्षाका लागि दिइने कागजात, केन्द्राध्यक्षहरूलाई नियुक्त गर्दाको कागज र सिफारिसमा समेत उच्च मावि शब्द प्रयोग भएका छन् ।

महिला अध्यक्ष न्यून
प्रताप विष्ट
हेटौंडा– मकवानपुरका ५ सय १४ सरकारी विद्यालयमध्ये ९ को व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष महिला छन् । व्यवस्थापन समितिमा महिला सहभागिता बढाउने लक्ष्यसहित सरकारले निर्वाचित र मनोनीत हुने दुवैतर्फ समान उपस्थितिको व्यवस्था गरेको छ ।

गत असारमा जारी नयाँ ऐनमा अभिभावक भेलाबाट २ महिलासहित ४ अभिभावक चयन हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक सदस्यसचिव रहने समितिमा १ शिक्षक प्रतिनिधि, १ महिलासहित २ मनोनीत र वडा अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा ३ महिला अनिवार्य छ । तर, नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति न्यून छ ।

हाँडीखोला ८ वसन्तपुरस्थित भोजसिद्ध माविमा इन्द्रकुमारी मिजार, वज्रबाराहीको दुर्गादेवी आधारभूत विद्यालयमा चमेली वाइबा, सुकौराको आधारभूत शिक्षामा दिलकुमारी थिङ, छतिवनको जनस्थापित रत्न आधारभूत विद्यालयमा सिर्जना लुङा, फापरबारीको देवकी माविमा जानकी जर्घा, निबुवाटारको कालीदेवी आधारभूत विद्यालयमा ज्ञानु पुडासैनी, राईगाउँको सूर्य माविमा धनमाया स्याङ्तान, राईगाउँको जनप्रभात आधारभूत विद्यालयमा र राईगाउँ आधारभूत विद्यालय शाखाटारमा बच्ची खडका अध्यक्ष निर्वाचित भएका छन् ।

राइगाउँका ३ विद्यालयमा महिला अध्यक्ष भएका छन् । स्रोतव्यक्ति मोदनाथ पोखरेलका अनुसार महिलाहरूले चासो देखाएका कारण अध्यक्ष भएको बताए । राईगाउँका तीनवटै विद्यालयमा नेतृत्व गर्ने महिलाहरू राजनीतिक संगठन, स्थानीय संस्थाहरूमा पनि सक्रिय रहेको स्रोतव्यक्ति पोखरेलको भनाइ छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा सदस्यका रूपमा बाध्य भएर छनोट हुने अवसर पाए पनि महिलाले नेतृत्वको अवसर भने कम पाएका छन् । नेतृत्व पाएका अधिकांश विद्यालय ग्रामीण भेकका छन् ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७३ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT