वडापालिका स्थापना नहुँदा कठिनाई

राजबहादुर शाही

मुगु — छायाँनाथ रारा नगरपालिका वडा नं. १० का रामबहादुर बुढा एक दिन हिँडेर सिफारिस बनाउन नगरपालिकामा आएका छन् । उनीमात्र नभएर वडा नं. १५ का भत्तलबहादुर सेजुवालले पनि जग्गाको कर बुझाउन नगरपालिका पुग्न दुई घण्टा हिँड्नु पर्‍यो ।

वडापालिका स्थापना नहुँदा कठिनाई

संघीय पुनर्संरचनाअनुसार जिल्लामा नगरपालिका स्थापना भए पनि अझै वडापालिकाको कार्यालय स्थापना नहुँदा सेवाग्राहीलाई कठिनाई भएको छ । छायाँनाथ रारा नगरपालिकाअन्तर्गतका १४ वटा वडापालिकाको कार्यालय स्थापना नहुँदा जन्मदर्ता, मुत्यु दर्ता र अन्य सिफारिसको निम्ति नगरपालिका धाउनु परेको छ । गाउँमा वडापालिकाको कार्यालय स्थापना नहुँदा सिफारिसको लागि हिँडेर जिल्लामा रहेको नगरपालिकामा आउनु परेको बुढाको गुनासो छ । टाढाबाट महिला पुरुष वृद्धा लौरो टेकेर नगरपालिकाको कार्यालय खोज्दै गमगढी आउन थालेका छन् । नगरपालिकाका कर्मचारी सेवाग्राहीले घेर्न थालेका छन् ।

जिल्लामा पहिलो पटक स्थापना भएको नगरपालिकामा पनि एकजना कार्यकारी अधिकृतबाहेक १६ जना अस्थायी करार कर्मचारीले कामको जिम्मा समालेका छन् । सचिवको अभावले वडापालिका स्थापना हुन नसकेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नन्दबहादुर मल्लले भने जम्मा १ जना सचिव छन् कता पठाउने । सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगर्दासम्म अन्योल रहिरहने मल्लको भनाइ छ । गाउँमा सरकार पुगेको महसुस मुगुवासीलाई हुन सकेको छैन ।

नगरपालिकाको बारेमा थाहा नपाएका सर्वसाधारण स्थानीय अन्योलमा पर्न थालेका छन् । कोही पुरानै गाविस सचिवको नाम लिएर गमगढीमा भौतारिन थालेका छन् । संघीय पुनर्संरचनाबमोजिम स्थानीय निकायको कामकाज सुरु भएको एक साता भइसक्दा पनि मुगु जिल्लाको ४५ वटा वडापालिका स्थापना हुन सकेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिले सोरु गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृतमा नासु राजेन्द्र महत्त, खत्याड गाउँपालिकामा नासु अमृत शाही र मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकामा नासु मणिचन्द कार्कीलाई खटाएको छ ।

पुनर्संरचना विषयलाई थाती राखेर जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी विजयराज पौडेल, जिल्ला ईन्जिनियर देवीप्रसाद पाण्डेय गोष्ठीमा तराई झरेका छन् । पुरानो संरचनाअनुसार गाविसस्तरमा खोलिएका बैङ्क खाता रद्द गरिएको र वडापालिका स्थापना नभएसम्म खाता सञ्चालन नहुने भएपछि आर्थिक कारोबार शुन्य भएको छ ।

सरकारले वडादेखि नगरपालिकाको कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिए पनि मन्त्रालयबाट परिपत्र नहुँदा कार्यन्वयन प्रकृया अघि बढाइएको छैन । 'खै मन्त्रालयबाट कुनै परिपत्र नै आएको छैन हामीले के जवाफ दिने’ सहायक प्रजिअ मोहन केसीले भने 'कर्मचारी खटनपटन गर्ने बिषयमा आधिकारी पत्र चाहियो’ ।

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७३ १२:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?