‘सीमांकनबाहेकमा संशोधनबारे छलफल गर्दै छौं’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रदेशको सीमांकनसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव दुई तिहाइ मतले पारित हुने अवस्था नभए के गर्ने भन्नेबारे पार्टीका नेताहरूको सुझाव लिएका छन् । बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आइतबार नेताहरूलाई बोलाएर उनले सुझाव लिएका हुन् ।

अधिकांशले प्रदेश सीमांकनलाई थाती राखेर भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि, फरमुल्ला मन्सुरलगायत मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूले भने निर्वाचनमा जानुअघि संशोधन प्रस्ताव नै टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिए । स्रोतका अनुसार त्यसक्रममा देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन अब नरोकिने अवस्थामा अघि बढेकाले मोर्चालाई फकाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आफू निरन्तर खटिरहेको बताएका थिए ।

संसदीय प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने अवस्था नरहे प्रदेशको सीमांकनलाई संघीय आयोगमार्फत हल खोज्ने गरी संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा समेत छलफल भइरहेको देउवाले जानकारी दिएका थिए । उनले स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राख्ने र राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलमा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हटाउँदा मोर्चा सकारात्मक हुन सक्ने बताएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

समितिमा पठाइयो सुविधा विधेयक

पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले दफावार छलफलका निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय
राजेन्द्र फुयाल

काठमाडौं — पूर्वअतिविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई संसद्ले दफावार छलफलका निम्ति सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपतिसहितका अतिविशिष्टको सुविधासम्बन्धी विधेयक छोटो प्रक्रियाबाट पारित गराउने सरकारी तयारीको आलोचना भएपछि संसद्ले विधेयकलाई नियमित प्रक्रियामा अघि बढाएको हो । समितिमा हुने दफावार छलफलका क्रममा विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदहरूको अडान यथावत् रहेमा पूर्वपदाधिकारीलाई दिन खोजिएको ‘कुस्त’ सुविधामा केही कटौती हुन सक्छ ।

विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा, ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति र सचिवालय सुविधा प्रस्तावित छ । पूर्वराष्ट्रपतिको तुलनामा थोरै देखिए पनि गरिब देशका पूर्वउपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई प्रस्तावित सुविधाको औचित्य पुष्टि गर्न अप्ठ्यारो छ । विधेयकमा संवैधानिक भूमिकाबाट अवकाश पाएका/पाउने पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई स्वकीय सचिवालयको अतिरिक्त मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति र ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा प्रस्ताव गरिएको छ । 

कार्यकारी भूमिकाबाट बिदा भएका/हुने पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा र सचिवालय सुविधा भनिएको छ । विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको स्वकीय सचिव, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक गरी तीन कर्मचारीको सुविधा आजीवन पाउने छन् । अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृतस्तरको एक कर्मचारी पाउने छन् । यसका अतिरिक्त उनीहरू सबैले राज्यकोषबाटै खर्च व्यहोर्ने गरी सवारी साधान, इन्धन र चालक सुविधासमेत आजीवन पाउने छन् । इन्धन पनि पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह उपलब्ध गराउन खोजिएको छ ।

सरकारले संसदीय समितिमा समेत छलफल नगराई सोझै सदनबाट विधेयक पारित गराउन आग्रह गरेपछि संसद् सचिवालयले आइतबारको बैठकका लागि शुक्रबार तय गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा उक्त विधेयकमाथि आइतबार सदनमै दफावार छलफल सकेर सोझै पारित गराउने तय थियो । पूर्वराष्ट्रपतिलाई घरभाडा शीर्षकमा मात्रै राज्यकोषमा मासिक दुई लाख व्ययभार थप्दा गणतन्त्रप्रति जनतामा कस्तो सन्देश जान्छ भन्ने प्रश्न उठेपछि विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय भएको हो । राज्यका प्रमुख पदहरूमा पुगिसकेका प्रमुख दलका शक्तिशाली नेताहरूले पूर्वपदाधिकारीको हैसियतमा तत्काल सुविधा प्राप्त गर्दैनन् । तर कुनै पनि बेला सक्रिय राजनीतिबाट बाहिरिनुपर्ने जोखिम देखिरहेका शीर्ष नेताहरूले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकको पक्षपोषण गरिरहेको संकेत पाएका कारण ती दलका सांसदले समेत यसको विरोधमा मुख खोलेका छैनन् । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनसहित केही सांसदले पूर्वपदाधिकारीको प्रस्तावित सुविधा कटौतीको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । राष्ट्रका लागि योगदान गरेका पूर्वपदाधिकारीलाई उचित सम्मान र सुरक्षा आवश्यक भए पनि कुनै पनि पूर्वपदाधिकारीका लागि मासिक २ लाख घरभाडा र अन्य सुविधाको औचित्य नभएको सांसद पुनले बताइन् । ‘पूर्वराष्ट्रपति र निजको एकाघरका कुनै पनि सदस्यको देशको कुनै पनि स्थानमा घर/सम्पत्ति नभएको अवस्थामा मात्रै मासिक ५० हजार रुपैयाँ आवास खर्च दिनु उपयुक्त हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौं उपत्यकामा होइन, देशको जुनसुकै स्थानमा घर/सम्पत्ति भएका पूर्वपदाधिकारीले राज्यकोषबाट आवास सुविधा लिनु हुन्न । अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई पनि यस्तो सुविधा दिने कानुन बनाउनु हुँदैन ।’ कांग्रेसका राजीव विक्रम शाहसहितका केही सांसदले भने पूर्वसांसदलाई सुविधा र मर्यादाक्रम राख्न संशोधन दर्ता गराएका छन् । कांग्रेसका तारणीदत्त चटौत, एमालेका अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका रामनारायण विडारीसहितको संयुक्त संशोधनमा पूर्वपदाधिकारीले दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

निर्वाचन कानुन जहाँको त्यहीँ
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यको गृहकार्य गरिरहेका बेला राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकसहित तीन तहको निर्वाचनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण कानुन अघि बढेका छैनन् । दलसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिअन्तर्गतको उपसमितिमा अड्किएको अड्क्यै छ । राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक दर्तासमेत भएका छैनन् । राष्ट्रियसभा सदस्य चयन गर्ने प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको मतको भार संघीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम फरक हुने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह निर्वाचन परिणामअगावै ती कानुन आवश्यक पर्छन् । गत वैशाखबाट सुरु इतिहासकै सबैभन्दा लामो संसदको चालु अधिवेशन अन्त्यको तयारी भए पनि संविधान संशोधन विधेयकमाथिको अन्योलका कारण मिति तय भएको छैन । 

संसद् सचिवालयमा भएको गृहकार्यअनुसार सोमबार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण विधेयक र गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडा संख्या निर्धारण विधेयक पारित हुने सम्भावना छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायक, प्रमुख तीन दलका प्रमुख सचेतकहरू र दुवै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदको अनौपचारिक बैठकले आइतबार दुवै विधेयकका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाएको हो । ‘प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेशसभाको दुई निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित हुने गरी विधेयकमा परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ,’ एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले आफ्नो अधिकार कसैलाई प्रत्यायोजन गर्न नपाउने प्रावधान थप गरिएको छ ।’ प्रस्तावित संशोधनअनुसार सरकारले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन प्राप्त गरेको १५ दिनभित्रै निर्वाचन आयोग पठाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थप हुनेछ । 

दलहरूबीच गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाको संख्या निर्धारण विधेयकमा पनि सामान्य परिमार्जनको सहमति भएको छ । उनीहरूबीच स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको सिफारिसअनुसार सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका वडालाई नयाँ कानुनअनुसारै मानिने गरी बनाउन प्रावधान थप गर्ने सहमति भएको हो । पोखरेलका अनुसार स्थानीय तहको वडा सीमा हेरफेरको निर्णय गाउँसभाको सिफारिसमा नेपाल सरकारले गर्नेछ भने स्थानीय तहको केन्द्र तोक्ने निर्णय गाउँपालिका र नगरपालिका आफंैले गर्नेछन् । विधेयकअनुसार स्थानीय तह निर्वाचनपछि पहिलो पटक केन्द्र तोक्ने निर्णय गाउँसभा वा नगरसभाको साधारण बहुमतले गर्न सक्छ । दोस्रो पटक केन्द्र सार्ने निर्णयका लागि भने गाउँसभा/नगरसभाको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । 

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:०६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT