हुलाकको जग्गा गैरकानुनी रूपले भाडा

कार्यालय भवनभन्दा पश्चिम ‘मेन रोड’ सँग जोडिएको २० धुर (एक कठ्ठा) जग्गा मासिक करिब १२ हजार रुपैयाँमा १० वर्षका लागि २ जनालाई भाडामा लगाइएको छ । हुलाक कार्यालयसँग गत मंसिर ९ मा हस्ताक्षर गरेका सम्झौताकर्ताले धमाधम सो–रुमका लागि पक्की भवन बनाउन थालेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा एउटा सटर भाडाका लागि कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ मासिक रूपले घरधनीलाई बुझाउनु पर्छ । हुलाकले भने २० धुर जग्गासहित जम्मा १२ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाएको सुन्दा व्यवसायी आश्चर्यचकित बनेका छन् ।

‘सार्वजनिक जग्गा सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिन हुँदैन, आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्न वा गर्ने अनुमति दिने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’, भनी स्थानीय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । हुलाकले सरकारको स्वीकृति बिनानै व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यामा भाडामा लगाएको पाइएको छ । निमित्त हुलाक प्रमुख प्रदीपकुमार मेहताले सरकारबाट जग्गा भाडामा लगाउने पत्र आएको सुने पनि आफूले हालसम्म फेला नपारेको बताउँछन् ।

‘यो सम्झौता मेरो कार्यकालमा भएको हैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट भाडामा दिने स्वीकृति आएको सुनेको हुँ, तर पत्रनै देखेको छैन ।’ कार्यालयको भोगचलनमा रहेको जग्गा कुन आधारमा पक्की भवन निर्माण गरी निजी प्रयोजनका लागि १० वर्षसम्म भाडामा दिइएको भनी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार लिखित सूचना माग गर्दा पनि कार्यालयले सरकारी पत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । 

यस अघिका कार्यालय प्रमुख अमित गिरीको कार्यकालमा जग्गा व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा व्यापार, व्यवसाय गर्न दिइएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले हुलाकले सरकारी जग्गा भाडामा लगाएको फाइल अध्ययनका लागि झिकाएको बताए । ‘सरकारी जग्गा भाडा वा लिजमा लगाउँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा विभागको स्वीकृत आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी भाडा लगाइएको छ भने त्यसलाई सच्याउन लगाउँछु ।’