मोर्चाको व्यवहार हिंस्रक : ओली

कान्तिपुर संवाददाता

नेपालगन्ज — एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पार्टीको मेची–महाकाली अभियानका क्रममा मधेसी मोर्चाले अराजनीतिक, अलोकतान्त्रिक र हिंस्रक व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन् ।

अभियान सकेर राजधानी फर्किने क्रममा आइतबार नेपालगन्जमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले राजनीतिमा कतै स्वीकार्य नहुने काम छाडेर लोकतन्त्रमा विश्वास गर्न मोर्चालाई आग्रह गरे ।

‘निर्दोष जनतालाई भ्रममा पारेर उत्तेजनामा ल्याउने काम नगर्नुस्’, उनले भने, ‘पेट्रोल बम हानेर शान्तिपूर्णआन्दोलन भन्न मिल्छ ? त्यो हिंसावादी व्यवहार हो । लोकतन्त्रमा हिंसाका लागि ठाउँ हुँदैन ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:५२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

हुलाकको जग्गा गैरकानुनी रूपले भाडा

भूषण यादव

वीरगन्ज — जिल्ला हुलाक कार्यालय पर्साले आफ्नो भोगचलनमा रहेको जग्गा भवन निर्माण गरी व्यापार, व्यवसायका लागि सस्तो मूल्यमा भाडामा दिएको पाइएको छ ।

कार्यालय भवनभन्दा पश्चिम ‘मेन रोड’ सँग जोडिएको २० धुर (एक कठ्ठा) जग्गा मासिक करिब १२ हजार रुपैयाँमा १० वर्षका लागि २ जनालाई भाडामा लगाइएको छ । हुलाक कार्यालयसँग गत मंसिर ९ मा हस्ताक्षर गरेका सम्झौताकर्ताले धमाधम सो–रुमका लागि पक्की भवन बनाउन थालेका छन् ।

व्यवसायीका अनुसार हाल उक्त क्षेत्रमा एउटा सटर भाडाका लागि कम्तीमा १५ हजार रुपैयाँ मासिक रूपले घरधनीलाई बुझाउनु पर्छ । हुलाकले भने २० धुर जग्गासहित जम्मा १२ हजार रुपैयाँमा भाडा लगाएको सुन्दा व्यवसायी आश्चर्यचकित बनेका छन् ।

‘सार्वजनिक जग्गा सरकारको पूर्व स्वीकृति नलिई कसैले आवाद गर्न वा आवाद गर्ने अनुमति दिन हुँदैन, आवाद गरेमा वा गर्न अनुमति दिएमा सो गर्न वा गर्ने अनुमति दिने व्यक्तिलाई बिगो बमोजिम जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ’, भनी स्थानीय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । हुलाकले सरकारको स्वीकृति बिनानै व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा सस्तो मूल्यामा भाडामा लगाएको पाइएको छ । निमित्त हुलाक प्रमुख प्रदीपकुमार मेहताले सरकारबाट जग्गा भाडामा लगाउने पत्र आएको सुने पनि आफूले हालसम्म फेला नपारेको बताउँछन् ।

‘यो सम्झौता मेरो कार्यकालमा भएको हैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयबाट भाडामा दिने स्वीकृति आएको सुनेको हुँ, तर पत्रनै देखेको छैन ।’ कार्यालयको भोगचलनमा रहेको जग्गा कुन आधारमा पक्की भवन निर्माण गरी निजी प्रयोजनका लागि १० वर्षसम्म भाडामा दिइएको भनी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन अनुसार लिखित सूचना माग गर्दा पनि कार्यालयले सरकारी पत्र उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । 

यस अघिका कार्यालय प्रमुख अमित गिरीको कार्यकालमा जग्गा व्यक्तिसँगको मिलेमतोमा व्यापार, व्यवसाय गर्न दिइएको कार्यालय स्रोतको दाबी छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले हुलाकले सरकारी जग्गा भाडामा लगाएको फाइल अध्ययनका लागि झिकाएको बताए । ‘सरकारी जग्गा भाडा वा लिजमा लगाउँदा मन्त्रीस्तरीय निर्णय वा विभागको स्वीकृत आवश्यक पर्छ,’ उनले भने, ‘गैरकानुनी भाडा लगाइएको छ भने त्यसलाई सच्याउन लगाउँछु ।’

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७३ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT