किन बनेनन् भूकम्पपीडितका घर ?

राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — सुरक्षित बास अभावमा अनेक सास्ती भौग्दै आएका भूकम्पपीडितहरूले दु:खमै दुई वर्ष बिताएका छन् । घर बनाउने अठोट गर्दै सरकारसँग सम्झौता गरेका दोलखाका ४८ हजार परिवार भूकम्पपीडितमध्ये अधिकांश बैंकमा पैसा थन्क्याएर ‘पर्ख र हेर’ को स्थितिमा छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार चैत मसान्तसम्म यस जिल्लामा जम्मा दुई सय जनाले घर बनाइसकेर तेस्रो किस्ता अर्थात् पूरै तीन लाख भुक्तानी लिएका छन् ।

परनिर्भरमुखी सोच
भीमेश्वर नगरपालिका–३ का विष्णु खतिवडा छिमेकीले बनाइरहेको घर हेरेर बसिरहेका बेला भेटिए । उनले पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ लिएर घडेरी सम्याए । आफूसँग पैसा नभएकाले घर बनाउन सुरु गर्न नसकेको उनी दु:खेसो गर्छन् । सरकारी कार्यविधिले जग हाल्नेलाई मात्र दोस्रो किस्ताबापत डेढ लाख भुक्तानी गर्ने अनुमति दिन्छ । विष्णु भन्छन्, ‘सरकारले जग्गा सम्याउनेलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिए घर सुरु गर्थें ।’ 

उनको परिवारलाई कटेराको कठिन बसाइँबाट छिटो छुट्कारा पाउन रहर छ तर केही उपाय निकालेर घर बनाउने आँट छैन । खासगरी पीडितहरू भूकम्पपछि ‘दाताले देला र लिउँला’ भन्ने मनोविज्ञानले ग्रस्त छन् । जिविसले २०७१ मा तयार पारेको तथ्यांकअनुसार दोलखामा दुई लाख ८० हजार जनसंख्या छ । तीमध्ये ५२ हजार दुई सय ११ परिवारले घर बनाउने अनुदान पाउने लाभग्राही सूचीले देखाउँछ । तिनैमध्ये ४८ हजारले सरकारसँग घर बनाउने सम्झौता गरेका थिए । गुनासो सम्बोधन हुँदा अरू १० हजार लाभग्राही थपिने अनुमान प्राधिकरणको छ । विष्णुजस्ता धेरै परिवारको चाहना सरकारले जग्गा घडेरी तयार पार्ने भूकम्पपीडितलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिनुपर्ने छ ।

तर, कतिपय पीडितहरूले पहिलो किस्ता व्यर्थमा खर्च गरिसकेकाले घरको जग हाल्ने मेलो समात्न धौ–धौमा छन् । पैसाको जोहो गर्न सक्नेहरूले पनि अरूको मुख ताकेर घर निर्माण सुरु गरेका छैनन् । दोलखा क्षेत्र नम्बर २ का सांसद आनन्दप्रसाद पोखरेलको भनाइमा सरकारले घर बनाइदिन्छ भन्ने जनताको बुझाइमै समस्या देखियो । ‘घर त आफैंले बनाउने हो, सरकारले त पैसा मात्रै दिने हो भन्ने सन्देश जाने हो भने घर बन्ने क्रम बढ्ला कि’, उनले भने । 

बाधक प्राविधिक
कालिञ्चोक गाउँपालिका लामिडाँडामा भूकम्पपीडितले अनुदानको रकम लिएर करिब छ सय घर निर्माण थालेका छन् । तर, प्राविधिकले स्वीकृत नगर्दा उनीमहरूमध्ये प्राय: दोस्रो किस्ताबाट वञ्चित छन् । स्थानीय लोकराज पाठक भन्छन्, ‘रेडक्रसले सिकाएको विधिअनुसार घर बनाएका छौं तर प्राविधिकले स्वीकृति नदिँदा दोस्रो किस्ताको रकम पाइएन ।’ प्रमाणित गर्ने अधिकार प्राप्त प्राविधिक गाउँमा नबस्दा पीडितले मार खेप्नु परेको उनले बताए । प्राविधिकले काम नगरेकाले दु:ख पाइएको भन्दै जिल्ला प्रशासनलाई पनि ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए । 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २०७२ फागुन ३० गतेबाट लाभग्राही सूचीअनुसार उत्तरको सिंगटी बजारबाट अनुदान सम्झौता थालेको हो । देशभरका भूकम्पपीडितमध्ये पहिलोपटक सम्झौताका अवसर पाएका पीडितहरू अहिले पनि घर बनाउन अलमलमै देखिन्छन् । 

दोलखास्थित पुनर्निर्माण प्राधिकरण कार्यालय प्रमुख सागर आचार्यले सुरुमा प्राविधिकलाई गाउँ पठाउनै मुस्किल परेको बताए । ‘बल्लबल्ल पठाएका मात्र के थियौं, सेवासुविधाको माग गरेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रे ।’ प्रविधिकहरूको सरकारले सेवासुविधा बढाउनेबित्तिकै गाविस सचिवहरू आन्दोलनमा उत्रेकाले पीडितले एकपछि अर्को मार खेप्नु परेको उनले सुनाए । अनेक विडम्बनाबीच दोलखामा करिब सात हजार घरहरू बन्दै गरेको प्राधिकरणको आँकलन छ । दोलखामा इन्जिनियर ७४, सबइन्जिनियर ३९ र असिस्टेन्ट सबइन्जिनियर ४५ जना खटाइएको छ । तर, घर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिँदा उक्त जनशक्ति पर्याप्त छैन ।

अव्यावहारिक नक्सा
भीमेश्वर नगरपालिका–९ स्थित लाँकुरीकी सुकमती तमाङ दुईतले घरमा पाहुना बस्नेदेखि अन्न थन्क्याउने ठाउँसम्म खोज्छिन् । बस्तु राख्ने ठाउँ र चर्पीसमेत थोरै जग्गामा अटाउने चाहना उनको छ । प्राधिकरणले तयार गरेको १७ प्रकारका घरको नमुनाले उनको इच्छा पूरा हुँदैन ।

यस्तै अव्यावहारिक नक्साकै कारण घर बनाउने कार्यले गति लिन नसकेको भीमेश्वर नगरपालिकाका इन्जिनियर सुरेश राउत बताउँछन् । उनका अनुसार चलनचल्ती अनुसार जमिनको सीमितताका कारण तीनतले घरमा बस्नेहरू धेरै छन् । डिजाइनअनुसार एकतले घर बनाउन जोड दिइएको छ । हाल जारी घरका नमुनाअनुसार लिंगमैत्री छैनन् । बालमैत्री र अपाङ्गमैत्री पनि छैनन् । कृषि प्रधान मुलुकमा भण्डारण र बस्तुभाउलाई व्यवस्थापन गर्ने नक्सा पनि छैन । शौचालयसमेतको व्यवस्था नभएकाले घर बनाउनेहरू पनि नक्सा हेरेर अलमलमै समय खेर फालिरेहेका छन् । प्राधिकरणले जारी गरेको नयाँ नक्सा आइनसकेकाले पनि घर बनाउन ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पीडित रहेको इन्जिनियर राउत बताउँछन् ।

अल्मल्याउने गैसस
भूकम्पपीडितहरूलाई पहिलो सुविधा उद्धार, दोस्रो राहत र तेस्रो सुविधा पुनर्निर्माण हो । उद्धार र राहतको चरणपछि पुनर्निर्माणको कार्यक्रममा जोड दिइनुपर्नेमा गैरसरकारी संस्थाहरूको अझै राहतमुखी योजना जारी छ । जसको लालचाले पीडितहरू झुप्रामा बसेर अरूलाई दु:ख देखाइरहेका छन् । जीविकोपार्जनको नाममा तालिम, गोष्ठी, भ्रमणजस्ता कार्यक्रमले कतिपय पीडितहरूले घर बनाउनेतर्फ सोचेकै छैनन् । 

जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार भूकम्पपछि करिब एक सय गैरसरकारी संस्थाहरू काम गर्न आए । अहिले करिब २० वटाले काम गर्दैछन् । समितिका सामाजिक विकास अधिकृत नारायण सेढाईंका अनुसार सेभ द चिल्ड्रेन, कारितास नेपाल, युएनडीपी, एसओसए, लुथरन वल्र्ड र क्रिचियन एडले मात्र आवास निर्माण कार्यक्रम गरे । जसमध्ये कारितासले उत्तरका ओराङ र बुलुङ गाविसमा घर बनाउन सरकारले तोकेको पूरै अनुदान दिएको छ ।

निर्माण सामग्री अभाव
घर बनाउन आवश्यक गिट्टी, बालुवा दोलखामा चरम अभाव छ । त्यसले पनि निर्माण कार्यमा ठूलो बाधा परिरहेको छ । भूकम्पपीडितलाई सहुलियत दरमा काठ दिने नीति प्रभावकारी छैन । जिल्ला समन्वय समितिका इन्जिनियर नारायण शिवाकोटीका अनुसार पछिल्लो अध्ययनमा दोलखामा भूकम्पपीडितका नयाँ घर बनाउन ३५ प्रतिशत बालुवाको स्रोत नै छैन । ६६ प्रतिशत गिट्टीको पनि स्रोत छैन । 
निर्माण सामग्री आपूर्ति समितिको बैठकको निर्णयपछि भूकम्पपीडितलाई लक्षित गरी बालुवा र गिट्टी उत्पादन हुने ठाउँ र प्रशोधन गरिने क्रसर मेसिन राख्न दिने सम्बन्धमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन थालिएको छ । गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्टको अभावसँगै मूल्यवृद्धि भएको गुनासो भूकम्पपीडितको छ ।

समस्या जनशक्ति 
दोलखामा भूकम्पले भत्काएका करिब ६० हजार घर बनाउन आठ हजार पाँच सय जनशक्तिले तीन वर्ष लाग्न सक्ने भवन तथा सहरी विकासअन्तर्गतको जिल्लास्तरीय आयोजना कार्यन्वयन इकाईको अनुमान छ । जिल्लामा अदक्ष डकर्मी करिब दुई हजार जना छन् । राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण कार्यालयको समन्वयमा अदक्ष जनशक्तिलाई दक्ष बनाइएको छ । थप नयाँ नौ सय जनालाई तालिम दिइसकिएको छ । हाल ३१ सयको हाराहारीमा मात्र कालिगड भएकाले दक्ष जनशक्ति अभाव चुलिएको हो ।

मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेपछि स्थानीय जनशक्तिको ज्याला महँगो छ । त्यसैले कतिपय निर्माण कार्यमा बाहिरका जनशक्ति परिचालन भइरहेको पाइन्छ । दक्ष जनशक्ति अभाव टार्न प्राधिकरणले गाउँगाउँमा सिकर्मी, डकर्मीका लागि कम्तीमा सात दिनदेखि एक महिनासम्मको तालिम अनिवार्य गरेको छ । तर, अधिकांश गैरसरकारी संस्थाले तीनदिने तालिम दिइरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार तीनदिने तालिमले भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउने सीप विकास हुनै सक्दैन । दक्ष जनशक्तिले बनाएका बाहेक अन्य घरहरूलाई अनुदानको सिफारिस नदिने नीतिले कतिपय पीडितहरू घर बनाउन कुरेर बसेका छन् ।

आफूखुसी निम्त्याएको दु:ख
भूकम्पपछि पुनर्निर्माण कार्यविधि आउनुपूर्व बनेका करिब २८ सय घर मापदण्डअनुसार छैनन् । त्यसलाई रेट्रोफिट गरेर मापदण्डअनुरूप पारी अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती प्राधिकरणलाई छ ।
अझै मापदण्डविपरीत घर निर्माण गरेर अनुदान दाबी गर्ने क्रम जारी छ । आर्थिक अभाव, अज्ञानता र प्राविधिकको सहज अउपलब्धताले आफूखुसी घर निर्माण गर्दा बढेको दु:खको प्रचारले पनि घर निर्माणको प्रगति बाधक बनिरहेको भूकम्पपछि काम गर्ने कार्यालयहरूको अनुभव छ ।

कार्यविधिमा समस्या
अचानक आइलागेको विपत्तिको सामना गर्न अक्षमताले हतारमा बनेका कार्यविधिले व्यवहारमा अप्ठेरो पर्दा भूकम्पपीडितले चाँडो आवास बनाउन सकस परिरहेको छ । भूकम्पछि अन्यत्रको मिश्रित अनुभवअनुसार बनाइएको कार्यविधिले जग्गा प्राप्तिको समस्या चुलिएको हो । गुनासो सम्बोधन गर्न ढिला हुँदा घरको न घाटको अवस्थामा छन् । अनुदान वितरण कार्यविधि पटकपटक संशोधनले समस्या थपिँदै गएको छ । 

असहयोगको खेल
भूकम्पपछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माणको कार्यालयको गतिअनुसार विषयगत मन्त्रालयले र जिल्लास्थित कार्यालयहरूले सहयोग नगर्दा पनि भूकमपपीडितले छिटो छरितो राहतको अनुभूति गर्न सकेनन् । दोस्रो र तेस्रो किस्ता प्राप्तिको सिफारिस फारम छपाएर जिल्ला पठाउने सामान्य कार्यसमेत सहरी विकास मन्त्रालयले समयमै नगर्दा अनुदान अभावमा पीडितले चाँडो घर बनाउन पाएनन् । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आगो तापेर कार्यालय रुङ्छन् कर्मचारी

हरिहरसिंह राठौर

सोमदाङ (धादिङ) — समुन्द्र सतहबाट ३ हजार ३ सय मिटर उचाइ । रसुवा र धादिङ सिमानाको खोंच । बाह्रै महिना ठिहिर्‍याउने जाडोमा ४ महिना त हिमपात नै हुन्छ । यस्तोमा सोमदाङमा कसरी बस्नु ? सूर्यका किरण पनि धर्तीमा ढिलो गरी पर्छन्, अपराह्न ११ बजे । अपराह्न २ बजेपछि ओझेल पर्छन् ।

जतिबेलै सिरेटो चल्ने खोलामा ११ वर्षअघि बन्द मेटल कम्पनीका कर्मचारी आगो तापेर बस्छन् । २५ वर्ष अघि कम्पनी खुलेको थियो । भूकम्पले चर्किएका थोत्रा घरभित्र भान्सा कोठामा कर्मचारी आगो तापेर बस्न बाध्य छन् । कम्पनी पुन: सञ्चालनमा आउला भनेर कुर्नुबाहेक उनीहरूको अर्को काम छैन् ।

कम्पनीले उनीहरूलाई बिदाइ पनि गरेको छैन । चालकदेखि सुरुङ खन्नेसम्म छन्, सोमदाङको यो कम्पनीमा । २५ वर्षअघि भर्ना गरिएका कर्मचारी अहिले पनि मासिक १७ हजारदेखि ३० हजारसम्म तलब–भत्ता थाप्छन् ।

एकातिर सामूहिक भान्सा छ । अर्कातिर सुत्ने कोठा बनाएका छन् । यो आधार शिविरबाट जिंक र सीसा खानी पत्ता लागेको ठाउँमा पुग्न ३ घण्टा उक्लिनुपर्छ । ४ हजार मिटर उचाइ टेक्नुपर्छ ।
रसुवाको त्रिशूली किनारको ग्राङबाट गणेश हिमालको पानी परीक्षण गर्दै २०२५ तिर मैलुङखोला पसेका भारतीय बिरला कम्पनीका चक्रवर्ती थरका इन्जिनियरले यो स्थानमा जिंक (जस्तापाता बनाउने र औषधिमा मिश्रण गरिने कच्चापदार्थ) र सिसा खानी भएको पत्ता लगाएका थिए । लगत्तै नेपाली सेनाले सडक खन्न सुरु गर्‍यो । नुवाकोटको त्रिशूली–रसुवादेखि सोमदाङसम्मको १ सय ५ किलोमिटर सडक खन्ने जिम्मा लिएको सेनाले २०४६ मा सोमदाङसम्म गाडी नै पुर्‍यायो ।

सेनाको गण अझै पनि पार्वतीकुण्डमा तैनाथ छ । ‘उक्त सडक खन्न रसुवा, धादिङ तिप्लिङ र सेर्तुङवासीले दैनिक ३ रुपैयाँ ज्यालामा काम गरेका थिए,’ उक्त सडक खन्न १२ वर्षसम्म मजदुर खोज्ने जिम्मा लिएका तिप्लिङ लवदुङका ६५ वर्षीय जोमसाइ घलेले भने ।

सडक निर्माण भएपछि खानीमा परीक्षण गर्ने विभिन्न उपकरण तथा फलामे सामग्री ढुवानी गरियो । नेपाल सरकार र भारतीय धनाढ्य बिरला समूहले अध्ययन अनुसन्धान गर्ने क्रममा खानीबाट निस्किएका धेरै पदार्थ भारत पुर्‍याइएको आशंका स्थानीय गर्छन् । ती वस्तु बहुमूल्य रत्न रुवी हुन सक्ने र फेला पर्न छाडेपछि खानी बन्द गरिएको धेरैको अनुमान छ । बिरला कम्पनीले हात झिके लगत्तै नेपालकै खेतान समूह, राजदरबार र अन्य सेयर सदस्यहरूको प्रयासमा पुन: सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । खानी पत्ता लागेको स्थानको अर्कापट्टि क्यानेडेली अनुसन्धानकर्ताले तिप्लिङ–९ लिन्जोमा समेत सुरुङ खनेर अध्ययन गरेका थिए । अध्ययन गर्न १ हजार ४ सय मिटर सीधा सुरुङ र १ हजार १ सय मिटर शाखा सुरुङसमेत गणेश हिमालको फेदीसम्मै निर्माण भएको थियो । 
‘११ वर्षसम्म आगो तापेर बसेका हामी १० जना कर्मचारी कम्पनी फेरि सञ्चालनमा आउला भन्ने आशामा छौं,’ २५ वर्षदेखि सुरुङ खन्ने उपकरण ड्रिलर चलाउने नुवाकोटका शुभराम तामाङले भने । ५ सय कर्मचारी तथा मजदुरहरूले लगातार २५ वर्ष काम गरेको उक्त खानी लगानी अभावमा बन्द गर्नुपरेको जनाउँदै २०६२ मा करिब ३ सय कर्मचारीलाई तलब, उपदान र सुविधा दिएर अवकाश दिइयो । ‘हामीलाई चौकीदारका रूपमा कार्यालयमै राखियो,’ चालक पदमा कार्यरत कमानसिंह गुरुङले भने ।

लेखापाल विश्वहरि घिमिरेसहित सहलेखापाल पदसम्मका १० जना कर्मचारीको नियती रातदिन आगो ताप्नु र मासिक रूपमा सहलेखापाल दाबा छेर्तेङ तामाङले लिएर आउने तलब बुझनु मात्रै छ । ‘अब चाइनाको कम्पनीले लगानी गरेर खानी फेरि सञ्चालनमा ल्याउँछ भन्ने सुनेका छौं, भरपर्दो प्रमाण पाएका छैंनौं,’ उनीहरूले भने ।

आयोजनास्थलमा खासै काम नभएपछि लेखापाललगायतका उपल्लो तहका कर्मचारी काठमाडौंमै बस्छन् । अरू ७ जना पालैपालो जाडोमा कार्यालय कुर्छन् । खानी अध्ययन गर्न हिमालको काखमा ल्याएका सयौं मेट्रिक टन फलामे उपकरणहरू अलपत्र छन् । 

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT