पूर्व–पश्चिम राजमार्ग जीर्ण

नियन्त्रण गर्नुपर्ने निकाय एक–अर्कामाथि जिम्मेवारी पन्छाउँदै आएका छन् ।

यही अवस्था कायम रहे आगामी २ वर्षभित्र सडक, पुल भत्केर राजमार्ग बेकामे हुने प्राविधिक बताउँछन् । ‘ओभरलोडले राजमार्ग जीर्ण छ,’ बुटवलस्थित सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर खुम भण्डारीले भने, ‘ओभरलोड ढुवानीले राजमार्ग झन् बिग्रन्छ ।’ दाङको कालाकाटे, भालुबाङ, कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि १० चक्के र १२ चक्के ठूला ट्रकले राजमार्ग हुँदै बुटवल, भैरहवालगायत रूपन्देहीका विभिन्न स्थानमा बालुवा, मिस्कट, ढुंगा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको ढुवानी गर्दै आएका छन् । नवलपरासीको झरही खोला, डन्डा, चोरमारा, अरुणखोलादेखि पनि यस्ता निर्माण सामग्री बुटवल हुँदै रूपन्देहीमा भित्रिन्छन् । यहाँ निर्माणाधीन विभिन्न ठूला परियोजना, जिल्लास्तरीय आयोजना, लुम्बिनीमा सञ्चालित योजना, उद्योग स्थापना र तीव्र गतिमा बढदो सहरीकरणका कारण भवन निर्माण धेरै भएकाले यस्ता निर्माण सामग्रीको खपत बढदो छ । यातायात व्यवस्था विभागको नियममा ६ चक्के गाडीलाई ९ दशमलव ६ टन, १० चक्केलाई १६ दशमलव ५ टन, १२ चक्के ट्रकलाई २१ टन मात्र भार ढुवानी गर्न पाउने प्रावधान छ । नदीजन्य यस्ता निर्माण सामग्रीको ती स्थानबाट १० चक्के ट्रकले ३० टन र १२ चक्के ट्रकले ४० टनसम्म ढुवानी गर्छन् । निर्माण व्यवसायीका अनुसार दाङ र नवलपरासीदेखि ओभरलोड गरी यस्ता निर्माण सामग्री दैनिक साढे २ सयदेखि ३ सय गाडीबाट ढुवानी हुन्छ । ट्रकबाहेक १० चक्के ट्रिपरले पनि ओभरलोड गर्दै आएका छन् ।

रूपन्देहीको मर्चबारदेखि तिनाउ खोलाका विभिन्न स्थानमा उत्खनन गरिएका निर्माण सामग्री ढुवानीले बुटवल हुँदै पाल्पा पुग्ने सिद्धार्थ राजमार्गको हालत पनि उस्तै छ । ‘मैले आफ्नो क्षेत्रको राजमार्गमा अनुगमन गर्दा पानी चुहाउँदै नदीजन्य निर्माण सामग्री ओभरलोड ढुवानी भइरहँदा रोक्नका लागि ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई पत्र लेख्दै छु,’ कपिलवस्तुको शिवपुर सडक डिभिजन कार्यालयका डीई रमेशप्रसाद पौडेलले भने, ‘ओभरलोडले सडक र पुल कतैकतै भत्किएकाले मर्मतको अवस्था आइसकेको छ ।’

राजमार्गमा हुने नियमित चेकिङस्थलअघिबाटै ओभरलोडसहितका यस्ता ट्रक सडकमा पानी चुहाउँदै गुड्छन् । यस्ता ट्रकले प्रतिपटक ५ सय रुपैयाँ थमाएपछि उन्मुक्ति पाउने प्रहरी तथा ट्राफिकमाथि आरोप लाग्दै आएको छ । डिभिजन सडक बुटवलका इन्जिनियर भण्डारीले सडक मर्मतका लागि ३ देखि ६ महिनाको अवधिमा आवश्यकता हेरेर सडक टालिने, ५ देखि ७ वर्षमा आवधिक मर्मत गर्ने गरिएको बताए । आवधिक मर्मतका लागि प्रतिकिमि २५ देखि ३० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उनले बताए । उनका अनुसार अहिले १ किमि सडक निर्माणको लागत खर्च ८० देखि १ करोड रुपैयाँसम्म छ । 

अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय बुटवलका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले ओभरलोड नियन्त्रणको जिम्मा ट्राफिक प्रहरीलाई दिएको बताए । ‘ओभरलोडले अधिकांश सडक भत्किएका छन् र अनुगमन कमजोर छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन र कारबाही गर्ने जिम्मेवारी यातायात कार्यालयको भए पनि आवश्यकताअनुरूपको जनशक्ति नहुँदा गर्न सकिएको छैन ।’ पश्चिम क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरीका एसपी कृष्णहरि शर्माले यस्ता निर्माण सामग्री ढुवानी गर्ने ट्रकले पालले छोप्ने गरेका कारण नदेखिने बताए ।