भोको पेटमा एआरटी

एचआईभी संक्रमित
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — ‘औषधि मात्र ठूलो कुरा होइन, पौष्टिक आहारसँगै सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हाम्रो अधिकार हो,’ कैलाली लम्कीका एचआईभी संक्रमित जगत भण्डारीले भने, ‘हामीले कहिलेसम्म भोको पेटमा औषधि सेवन गरिरहने ?’

उनले गाउँ/समाजदेखि सरकारी निकायमा समेत विभिन्न किसिमका भेदभाव र लाञ्छना लगाउने गरेका कारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणभन्दा पनि बाहिरी वातावरणले एचआईभी संक्रमितलाई बढी पीडा दिने गरेको बताए । ‘हाम्रा परिवारका सदस्यलाई औषधि बोकाएर कहिलेसम्म भारतमा कामका लागि पठाउनुपर्ने हो ?’ डोटीकी कमला मल्लले भनिन्, ‘गाउँमै रोजगारी पाएको भए सधैं समयमै औषधि खान पाउने थिए ।’ उनले एआरटी नामक औषधि मात्रै दिएर सरकारले संक्रमितलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको बताइन् । संक्रमितहरू केही महिनाको औषधि मात्र लिएर कामका लागि भारत जाने गरेको र उनीहरूले आउजाउ गर्नुपर्ने झन्झटले औषधि फारु गरेर खाने गरेको उनले बताइन् । कतिपयले त औषधिसमेत छाड्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबारदेखि महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिममा एचआईभी एड्स र मानव अधिकार विषयक २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा आयोगका अध्यक्षसामु पीडितहरूले आफ्नो पीडा पोखे । ‘अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा गए सबै तर्कन्छन् र सामान्य उपचार पाउनसमेत समस्या हुन्छ,’ जगतले भने, ‘सामान्य अप्रेसनका लागि पनि डाक्टर तयार हुँदैनन् ।’ स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न बहाना बनाएर संक्रमित बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको उनले बताए ।

विद्यालयदेखि विभिन्न कार्यक्रममा समेत संक्रमित बालबालिकामाथि भेदभाव हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि संक्रमित बालबालिकालाई सहजै भर्ना गर्न मान्दैनन् उनीहरूले गुनासो गरे । ‘हाम्रा छोराछोरीको विवाहमा समेत समस्या हुन्छ,’ कैलाली अत्तरियाकी लक्ष्मी विकले भनिन्, ‘छोरी दिन र लैजान कोही तयार हुँदैनन् त्यसपछि भागेरै विवाह गर्छन् ।’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा ६ हजार बढी एचआईभी संक्रमित छन् । जसमध्ये डोटी र अछाममा मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।

समाजको डरका कारण परीक्षण तथा औषधि सेवन नगरेकाले रोकथाममा चुनौती थपिएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्यसरह संक्रमितका अधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोगले काम गर्ने बताए । उनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सबैको अधिकारसँगै नियमित औषधि, पौष्टिक आहारलगायत कुरा संक्रमितले पाउनुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:२९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विद्यालय भर्नाकै दिन पुस्तक

भर्नाकै दिन छोराछोरीले नयाँ पुस्तक पाउँदा अभिभावक खुसी
गिरुप्रसाद भण्डारी

प्यूठान — जिल्लामा विद्यार्थी भर्ना भएकै दिन नयाँ पुस्तक दिन थालिएको छ । जिल्लाका सबै विद्यालयमा वैशाख ३ देखि ८ गतेसम्म सञ्चालन हुने भर्ना अभियानमा विद्यार्थीलाई नयाँ पुस्तक वितरण गरिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ ।

‘भर्ना भएकै दिन पुस्तक दिन निर्देशन गरेका छौं,’ विद्यालय निरीक्षक दुर्गा खड्काले भने, ‘आइतबारदेखि अभियान सुरु गर्‍यौं ।’ यसपालि शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै अभाव नहोस् भनेर सबै विद्यालयलाई पुस्तक जोहो गर्न भनेका छौं । अधिकांश विद्यालयले पुस्तकको व्यवस्थापन गरिसकेका छन् । भर्नासँगै यसपालि नयाँ पुस्तक छोराछोरीलाई दिन पाउँदा अभिभावकसमेत खुसी छन् । तीन छोराछोरीलाई माण्डवी माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरेर पुस्तक ल्याइदिएको माण्डवी ३ जसपुरका मेघबहादुर मिजारले बताए । ‘नयाँ पुस्तक पाउँदा छोराछोरी खुसी भएका छन्,’ उनले भने ।

माण्डवी माविले आइतबारबाट विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेर नयाँ पुस्तक वितरण गरिरहेको प्रधानाध्यापक मेघराज पौडेलले बताए । यसपालि पुस्तक पाइने खबरले सुरुकै दिनमा अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गराउन आएको पौडेलले बताए । कक्षा १ देखि ५ सम्मको प्रत्येक कक्षाको ३० सेटका दरले र कक्षा ६ को एक सय सेट, ७ को ८०, ८ को ८०, ९ को ९० र १० को ८१ सेट पुस्तक दुई साताअघि नै ल्याइएको उनले बताए ।

गत शैक्षिक सत्रमा विद्यालयमा १ देखि १० कक्षासम्म ७ सय २३ विद्यार्थी रहेको र यस वर्ष विद्यालयले कक्षा तीनसम्म अंग्रेजी माध्यमको पठनपाठन सुरु गरेकाले विद्यार्थी बढ्ने अनुमान गरिएको विद्यालयले जनाएको छ । ‘पहिलो दिनमै ३ सय बढी विद्यार्थी भर्ना भए,’ पौडेलले भने, ‘सबै विद्यार्थीलाई पुस्तक पनि दियौं ।’ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेर भर्ना हुने विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने ११ बुँदे नियम बनाएर भर्ना खुला गरिएको शिक्षक–अभिभावक संघका अध्यक्ष मीनबहादुर भट्टराईले बताए । उनले विद्यार्थी भर्ना गर्दा अभिभावकले सहयोगस्वरूप न्यूनतम शुल्क विद्यालयलाई प्रदान गर्ने नियम बनाइएको बताए । ‘विद्यालयको शैक्षिकस्तर वृद्धि हुँदै गएको छ,’ नातिनी भर्ना गर्न आएका स्थानीय जोगबहादुर थापाले भने, ‘गत वर्ष भवन बनाउन ९६ हजार विद्यालयलाई सहयोग गरेको थिएँ ।’

धादिङमा पुगेन
धादिङ– विद्यालय भर्ना अभियान सुरु भइसक्दा पनि सामुदायिक विद्यालयको पुस्तक जिल्लामा अझै आइपुगेको छैन । राजधानीसँगै जोडिएको धादिङमा करिब ५ सय सामुदायिक विद्यालयका लागि करिब ३० हजार थान पुस्तक आवश्यक पर्छ । ‘निजीले छाप्ने प्राथमिक तहका करिब सबै तहका पुस्तक पाइए पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले छाप्ने ६ देखि १० कक्षासम्मका पुस्तक पाइएको छैन,’ त्रिपुरा पुस्तक पसलका सञ्चालक नारायण श्रेष्ठले बताए ।

हरेक कक्षाको पुस्तक सेट अपूरो भएपछि हामीले नल्याएका हौं,’ अर्का पुस्तक व्यवसायी हरि श्रेष्ठ बताउँछन् । जिल्लामा पुस्तक ढुवानी गर्ने रकम केन्द्रले नै व्यहोर्नुपर्ने भए पनि विगत २ वर्षदेखिको ढुवानी खर्च करिब ५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको पुस्तक व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७४ ०८:२९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT