भोको पेटमा एआरटी

उनले गाउँ/समाजदेखि सरकारी निकायमा समेत विभिन्न किसिमका भेदभाव र लाञ्छना लगाउने गरेका कारण स्वास्थ्यका दृष्टिकोणभन्दा पनि बाहिरी वातावरणले एचआईभी संक्रमितलाई बढी पीडा दिने गरेको बताए । ‘हाम्रा परिवारका सदस्यलाई औषधि बोकाएर कहिलेसम्म भारतमा कामका लागि पठाउनुपर्ने हो ?’ डोटीकी कमला मल्लले भनिन्, ‘गाउँमै रोजगारी पाएको भए सधैं समयमै औषधि खान पाउने थिए ।’ उनले एआरटी नामक औषधि मात्रै दिएर सरकारले संक्रमितलाई मर्नु न बाँच्नु बनाएको बताइन् । संक्रमितहरू केही महिनाको औषधि मात्र लिएर कामका लागि भारत जाने गरेको र उनीहरूले आउजाउ गर्नुपर्ने झन्झटले औषधि फारु गरेर खाने गरेको उनले बताइन् । कतिपयले त औषधिसमेत छाड्ने गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले बुधबारदेखि महेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिममा एचआईभी एड्स र मानव अधिकार विषयक २ दिने कार्यशाला गोष्ठीमा आयोगका अध्यक्षसामु पीडितहरूले आफ्नो पीडा पोखे । ‘अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीमा गए सबै तर्कन्छन् र सामान्य उपचार पाउनसमेत समस्या हुन्छ,’ जगतले भने, ‘सामान्य अप्रेसनका लागि पनि डाक्टर तयार हुँदैनन् ।’ स्वास्थ्यकर्मीले विभिन्न बहाना बनाएर संक्रमित बिरामीलाई अन्यत्र रिफर गर्ने गरेको उनले बताए ।

विद्यालयदेखि विभिन्न कार्यक्रममा समेत संक्रमित बालबालिकामाथि भेदभाव हुने गरेको पीडितहरू बताउँछन् । निजी र सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि संक्रमित बालबालिकालाई सहजै भर्ना गर्न मान्दैनन् उनीहरूले गुनासो गरे । ‘हाम्रा छोराछोरीको विवाहमा समेत समस्या हुन्छ,’ कैलाली अत्तरियाकी लक्ष्मी विकले भनिन्, ‘छोरी दिन र लैजान कोही तयार हुँदैनन् त्यसपछि भागेरै विवाह गर्छन् ।’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलको तथ्यांकअनुसार सुदूरपश्चिममा ६ हजार बढी एचआईभी संक्रमित छन् । जसमध्ये डोटी र अछाममा मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी छन् ।

समाजको डरका कारण परीक्षण तथा औषधि सेवन नगरेकाले रोकथाममा चुनौती थपिएको क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले बताए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले अन्यसरह संक्रमितका अधिकार सुनिश्चितताका लागि आयोगले काम गर्ने बताए । उनले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सबैको अधिकारसँगै नियमित औषधि, पौष्टिक आहारलगायत कुरा संक्रमितले पाउनुपर्ने बताए । ‘यस विषयमा आयोगले अध्ययन गरेर सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ,’ उनले भने ।