पीडितलाई बास व्यवस्था छिटो गर : आयोग

आयोग प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अनुगमन क्रममा दुई वर्ष बित्दा पनि अधिकांश पीडित त्रिपाल तथा टहरामा बस्न बाध्य पाइएको उल्लेख छ । भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित तथा जोखिममा परेका नागरिकको अधिकार रक्षार्थ शीघ्रातिशीघ्र राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनसमेत आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कतिपय पीडितको पहिचानै हुन नसकेको, विद्यालय, अस्पताल, सांस्कृतिक सम्पदालगायत सार्वजनिक संरचना पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले भूकम्पबाट अति प्रभावित जिल्लाका अस्पताल, विद्यालय, क्षतिग्रस्त घर तथा संरचनाको अनुगमन गरिएको जनाएको छ । आयोगले गत वर्ष नै पुनर्निर्माण विषयमा सरकारलाई ३४, राजनीतिक दललाई ३, गैरसरकारी संस्थालाई ३, नागरिक समाजलाई ३ र सबैलाई १ गरी ४४ वटा सिफारिस गरेको थियो । तिनको यथोचित सम्बोधनका लागि पनि आयोगले सरकारलाई पुन: आग्रह गरेको छ ।