संसदीय इतिहासमै लामो अधिवेशन, १ वर्ष १४ दिनसम्म चल्यो

आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर नयाँ बजेटका लागि वर्षे अधिवेशन र हिउँदमा विधेयक अधिवेशन डाक्ने संसदीय परम्परा तोड्दै सरकारले वर्षे अधिवेशन समापन गरेको एक सातापछिका लागि अर्को बजेट अधिवेशनको गृहकार्य गरेको हो । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिबाट अर्को अधिवेशनको औपचारिक आह्वान हुनेछ । 

गत वर्षको वैशाख २१ बाट सुरु भएको संसद्को अधिवेशन सबैभन्दा लामो अधिवेशन हो । १ वर्ष १४ दिनमा भएका १ सय ३५ बैठकका लागि संसद्ले २ सय ९५ घण्टा २० मिनेट खास काममा खर्चिएको थियो । यसबीचमा संसद्ले चालु आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम, बजेट पारित गर्नुका साथै नयाँ प्रधानमन्त्री चयनजस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो । 

सर्वोच्चबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख पदका लागि अयोग्य घोषित लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव, संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग यस अधिवेशनमा सर्वाधिक चर्चित विषय हुन् । एमाले र माओवादीका १ सय ५७ सांसदले पेस गरेको लोकमानविरुद्धको महाअभियोगबारे संसद्ले कुनै निर्णय नगर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारी हुन लोकमानसिंह कार्कीमा संविधानले तोकेको उच्च नैतिक चरित्र र अन्य योग्यता नभएको ठहर्‍याउँदै सर्वोच्च अदालतले उनको नियुक्तिको सिफारिस र शपथसमेत बदर गरेको थियो । सर्वोच्चले उक्त फैसला गरेकै दिन मात्र संसद्ले लोकमानविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्तावलाई अनुसन्धानका लागि महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएको थियो । सर्वोच्चको आदेशअनुसार पदमुक्त भएका कार्कीलाई महाअभियोग सिफारिस समितिको अनुसन्धान प्रतिवदेनका आधारमा संसद्ले थप अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने ठहर्‍याएको थियो । तर त्यसयता उनीमाथि कुनै पनि सरकारी निकायले अनुसन्धान र कारबाही प्रारम्भ गरेको छैन । समितिले कार्कीविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, राज्यविरुद्धको अपराधजस्ता विषयमा अनुसन्धान तहकिकात र कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । 

सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीका २ सय ४९ सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तवालाई भने सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । त्यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले गरेको संसद् अवरोधका बीच सभामुख ओनसरी घर्तीले महाअभियोग प्रस्तावमाथिको छलफलको समय तोकेकी थिइन् । प्रतिपक्षी सांसदहरूले रोस्ट्रम घेराउ गरी सदनमा महाअभियोग प्रस्ताव टेबल गर्नु नदिइरहेका बेला सर्वोच्चबाट भएको अन्तरिम आदेशपछि बिहीबार संसद्को पहिलो बैठक बसेको हो । महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता नभएकामा आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यस सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघले सरकारलाई लेखेको पत्र सदनलाई जानकारी गराउन माग गरेको छ । ‘स्वतन्त्र न्यायपालिकामा हस्तक्षेप हुने गरी भएको महाअभियोग प्रस्ताव फिर्ता लिन राष्ट्रसंघले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रचार गरेको छ,’ एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘राष्ट्रसंघले लेखेको पत्र तत्काल यो सदनलाई जनकारी गराउनुपर्छ र प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग अविलम्ब फिर्ता गरिनुपर्छ ।’

संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव सदनमा पेस नहुँदै संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा उक्त प्रस्तावको वैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्नेमा संसदको नियमावली मौन छ । तर, सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशका कारण संसदको अधिवेशन अन्त्य नभएको अवस्थामा पनि सर्वोच्चको आदेशका कारण महाअभियोग प्रस्ताव स्थगित रहेकाले त्यसको वैधानिक हैसियतबारे थप छलफल आवश्यक नै नपरेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘अधिवेशन चल्दा पनि सर्वोच्चको अर्को आदेशबिना यसलाई प्रक्रियामा लान मिल्दैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘प्रधानन्यायाधीश कार्कीको बाँकी रहेको पदावधि जेठ २४ भित्र त्यो आदेशको सम्भावना नभएकाले महाअभियोगको औचित्य स्वत: सकिएको छ ।’ प्रतिपक्षले भने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ठोस आधार र कारणबिना महाअभियोग दर्ता गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन पनि उक्त प्रस्ताव औपचाकि रूपमै फिर्ता लिनुपर्ने धारणा राखेको छ । ‘महाअभियोगले स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनमाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ एमाले नेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘यसलाई अविलम्ब फिर्ता लिनुपर्छ ।’

निर्वाचनमा सत्ता दुरुपयोगबारे छानबिन माग

प्रतिपक्षी दलहरूले ३४ जिल्लामा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकार र सत्तारूढ दलले सत्ता–शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । संसद् अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा समय माग गरेर बोल्दै बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारलाई नै समर्थन गरिरहेको राप्रपाका नेताहरूले स्थानीय निर्वाचनमा सरकारको भूमिका तटस्थ नभएको आरोप लगाएका हुन् । दोलखा, धादिङ र कालिकोटमा सर्वसाधारणको ज्यान जानेगरी भएका घटनालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै एमाले नेता राजेन्द्र पाण्डे र राप्रपाकी प्रमुख सचेतक कुन्ती शाहीले सत्तारूढ दलहरूबाट भएका सत्ता–शक्तिको दुरुपयोगका घटना छानबिनको माग गरेका हुन् । 

दोलखाका विभिन्न गाउँपालिकामा सत्तारूढ कांग्रेस–माओवादीले बुथ कब्जा गरेको, उम्मेदवारका परिवारका सदस्यको ज्यान लिने गरी आक्रमण गरेको, प्रहरीको गोली लागी दोलखा र कालिकोटमा थप दुई जनाको ज्यान गएको, धादिङ र काभ्रेका विभिन्न क्षेत्रमा भएका हिंसात्मक घटनामा सत्तापक्षको संलग्नता रहेको उनीहरूको आरोप छ । निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गलत मनसायले योजना किताबमा उल्लेख नै नभएका योजनामा रकम निकासा गरेको, मन्त्रीहरू सरकारी हेलिकप्टर चढेर रकम बाँड्दै हिँडेको उनीहरूको आरोप छ । सरकारी पक्षले निरन्तर आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि निर्वाचन आयोग मूकदर्शक भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरूले दोलखा र कालिकोट घटानको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका हुन् ।