द्रुत मार्गको डीपीआरबारे अन्योल

सेनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र रक्षामन्त्री बालकृष्ण खाँण तथा दुवै मन्त्रालयका सचिवहरूसँग दु्रत मार्ग निर्माणका सम्बन्धमा कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारेमा बिहीबार छलफल गरेको हो । सेनाको निर्देशक समितिले आयोजना गरेको छलफलमा कामु प्रधानसेनापति बलदेवराज महत, उपरथी योगेन्द्र खाँण र अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहभागी थिए । छलफलपछि मन्त्री लेखकले सेनाले काम कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा दुवै मन्त्रालयसँग सुझाव माग गरेको बताए । उनले भने, ‘हामीले पनि हाम्रोतर्फबाट आफ्ना सुझावहरू दियौं ।’

वैशाख २१ गते मन्त्रिपरिषद्ले नेपाली सेनालाई दु्रत मार्गको निर्माण गर्ने व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेनालाई आफ्नो व्यवस्थापकीय पक्षको क्यालेन्डर प्रस्तुत गर्न दुई साताको समय दिने र उक्त क्यालेन्डर स्वीकृत भएको ४ वर्षभित्रमा दु्रत मार्ग निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने निर्णय गरेको थियो । सेनाले मन्त्रिपरिषद् निर्णय आएको दुई सातामा सरकारलाई क्यालेन्डर बुझाउने बताएको छ । हालसम्म उक्त निर्णय जंगी अड्डामा पुगेको छैन ।

स्रोतका अनुसार छलफलमा दु्रत मार्गको डीपीआर अर्थात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय बनेको थियो । दु्रत मार्गको हालसम्म एउटा कम्पनीले मात्र डीपीआर गरेको छ । भारतीय कम्पनी आईएलएन्डएफएसले डीपीआर गरी दुई वर्षअघि सरकारलाई बुझाएको थियो ।

उक्त कम्पनीले सर्तसहित नि:शुल्क डीपीआर गरेको थियो । उक्त कम्पनीको सर्तअनुसार आफैंले निर्माण कार्य जिम्मेवारी पाए डीपीआरको रकम नलिने तर आफूलाई नदिएर अन्य कम्पनीलाई जिम्मा दिए किन्नुपर्ने भनिएको छ । उक्त कम्पनीलाई निर्माण कार्य जिम्मा नदिएपछि अब डीपीआर किन्नुपर्ने हुन्छ । सेनाले सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने क्यालेन्डरमा डीपीआर भारतीय कम्पनीसँग किन्ने वा आफैं निर्माण गर्ने भन्नेबारेमा समेत उल्लेख हुनु आवश्यक छ ।

त्यसैले सेनाले डीपीआर उक्त कम्पनीसँगै किन्दा हुने विकल्प पनि अघि सारेको छ । ‘कम्पनीलाई पत्र काटेर डीपीआरको मूल्य सोध्ने हो । कति मूल्य भन्छन्, त्यसैको आधारमा सेनाले निर्णय गर्ने योजना छ,’ स्रोतले भन्यो । दु्रत मार्गको शिलान्यास प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जेठ १४ मा गर्ने कार्यक्रम छ ।

सेनाको निर्देशक समितिमा प्रधानसेनापतिले तोकेका जर्नेल निर्देशक समितिको प्रमुख तथा संयोजक रहन्छन् । जसमा सेनाकै युद्ध कार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सदस्य हुन्छन् । भौतिक, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने गरी विशेष प्रकृतिको संयन्त्र गठन गरिने बताइएको छ ।