डोलेश्वरमा श्रावणी मेला

कान्तिपुर संवाददाता

भक्तपुर — केदारनाथको शिर डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा साउन १ देखि भदौ ६ सम्म ३८ दिने श्रावणी मेला लाग्ने भएको छ । सूर्यविनायक ८, सिपाडोलमा रहेको धार्मिक एवं ऐतिहासिक मन्दिरमा आइतबारबाट सुरु हुने मेलाका लागि सबै तयारी पूरा भएको विकास समिति सचिव मोहन बल्लले बताए ।

मेलाका लागि समितिले सुरक्षा व्यवस्थाका साथै मन्दिर दर्शन गर्न आउने भक्तजनका लागि लाइन व्यवस्थापन गर्न कुपन प्रणालीको व्यवस्था गरेको छ । मेलामा करिब २० लाख भक्तजनको आगमन हुने समितिले अपेक्षा लिएको छ । भक्तजनको भेटी बापत २ करोडबराबर संकलन हुनसक्ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष किरण थापा बताउँछन् । उनका अनुसार संकलित भेटी मन्दिर निर्माण तथा व्यवस्थापनमै खर्च गरिनेछ । आइतबार (आज) बिहान चन्द्रविनायक मन्दिरदेखि डोलेश्वर मन्दिर परिसरसम्म कलशयात्रा गरी मेलाको आरम्भ हुनेछ । मेलामा करिब २० लाख खर्च हुने समितिको भनाइ छ । गत वर्षको मेलाबाट संकलित १ करोड रुपैयाँ मन्दिर निर्माणमा खर्च गरेको थापाले बताए ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ ०८:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एउटै कानुन दुई मन्त्रालयमा बन्दै

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — संविधानले माध्यमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन अधिकार स्थानीय तहलाई दिएपछि शिक्षा नियमावली र निर्देशिका बनाउन अन्योल भएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका रायका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएकामा स्थानीयले आफैंले कानुन बनाइरहेको बताएपछि अन्योल भएको हो । 

स्थानीयले विद्यालय तहको शिक्षाको नमुना कानुन आफैंले बनाइरहेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिकामा राय दिन आनाकानी गरेको हो । ‘शिक्षाको निर्देशिका हामीले नै बनाइरहेका छौं,’ स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले भने, ‘शिक्षाले बनाएको निर्देशिकालाई हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’ शिक्षाले बनाएको निर्देशिकामा मेयर र उपमेयरलाई भन्दा पनि स्थानीय तहमा हुने शिक्षाको शाखालाई प्राथमिकता दिएको स्थानीय विकास मन्त्रालयको आरोप छ ।

संविधानले विद्यालय व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेकाले कानुन पनि उसैले बनाउन सक्ने स्थानीय विकास मन्त्रालयको तर्क छ । ‘कानुन बनाउने स्थानीयको अधिकार खोसेर केन्द्रले बनाउने होइन,’ थपलियाले भने, ‘हामीले त नमुना कानुन बनाएर पठाउने हो, त्यसकै आधारमा स्थानीय तहले आफूअनुकूल बनाएर कार्यान्वयन गर्नेछ ।’ शिक्षा मन्त्रालयले मुलुकभर एउटै निर्देशिका लागू गराउन खोजेको छ भने स्थानीय विकास मन्त्रालय भने केन्द्रले नमुना कानुन मात्रै बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।  १० र १२ को परीक्षा सञ्चालन, पाठ्यक्रम निर्माणको काम केन्द्रले बनाउने र अन्य सबै काम स्थानीय तहलाई दिने गरी निर्देशिका निर्माण भइरहेको स्थानीय विकास मन्त्रालयका उपसचिव प्रहलाद कार्कीले बताए । शिक्षाले बनाएको नियमावली र निर्देशिकाकै आधारमा स्थानीयले शिक्षाको नमुना कानुन बनाइरहेको उनले बताए । ‘चाँडै टुंग्याएर रायका लागि शिक्षामा पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘शिक्षाको विज्ञता हामी होइन, शिक्षा मन्त्रालय नै हो । दुवै पक्षबीच छलफल गरेर हामीले बनाएको नमुना कानुन टुंग्याउँछौं ।’ 

शिक्षा मन्त्रालयले यसअघि नियमावली बनाए पनि संविधानविपरीत भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारित नगरेपछि अन्योल बढेको हो । स्थानीय र शिक्षाको अडानले शिक्षा क्षेत्र कानुनविहीन जस्तै भइसकेको छ । शिक्षा ऐन र नियमावलीका दफाहरू संविधानसँग बाझिएका छन् । निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकार कटौती नगर्न केन्द्रीय सरकारलाई दबाब दिन थालेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विधेयक समिति बैठकले शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरी तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले शिक्षा, स्थानीय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको प्राविधिक कमिटीले संविधान र प्रचलित कानुनअनुकूल हुने गरी नियमावलीको मस्यौदा परिमार्जन गरी स्थानीय र अर्थ मन्त्रालयको सहमति भएपछि मात्रै स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयबीच कसले के गर्ने भनेर बाँडफाँड नहुँदा नियमावली र निर्देशिका ल्याउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

शिक्षक कारबाहीदेखि गुणस्तर सुधारसम्म
शिक्षा मन्त्रालयले स्थानीय तहमार्फत शिक्षासम्बन्धी सेवा प्रवाह व्यवस्थित बनाउन निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको छ । ७ सय ४४ वटै स्थानीय तहमा एकरूपता हुने गरी निर्देशिका तयार गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षामन्त्रीले पारित गरिसकेको निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन भने बाँकी छ । त्यसका लागि शिक्षाले कानुन र स्थानीय विकास मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइसकेको छ । शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिशिकाले प्रयोग गर्दै आएको अधिकार स्थानीय निकायमा हस्तान्तरण भएपछि स्थानीय तहमा शिक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका जारी गर्न लागिएको हो ।

निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार विद्यालय खोल्न चाहनेले वडा कार्यालयको सिफारिस लिएर गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसअघि शिक्षा कार्यालय, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र विभागमा धाउनुपथ्र्यो । यसअघि विद्यालय खोल्न शिक्षा कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको निवेदनको टुंगो भने शिक्षा कार्यालयले नै लगाउने सर्त भने राखिएको छ । निर्देशिकामा जुनसुकै काम गर्न पनि वडा कार्यालयबाट सिफारिस ल्याएपछि स्थानीय शिक्षा अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निर्देशिकामा स्थानीय प्रमुखलाई भन्दा शिक्षा अधिकारीलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघि शिक्षा नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको अधिकांश विषयलाई निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ ।

विद्यालय गाभ्न सकिने नयाँ आधार नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको थियो । नियमावली संविधानसँग बाझिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न रोकिएको थियो । निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका २ वा २ भन्दा बढी विद्यालय गाभेर एउटा कायम गर्न सकिने उल्लेख छ । अधिकांश कक्षामा तोकिएको संख्याको १० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी भए, २ वा सोभन्दा बढी विद्यालयको परिसर आपसमा जोडिए, २ विद्यालयको पैदल दूरी ३० मिनेटभन्दा कम भए गाभ्न सकिने आधार बनाइएको छ । यसअघि जिल्लामा जिशिअ हुन्थ्यो भने अब प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय शिक्षा अधिकारी हुनेछन् । स्थानीय शिक्षा अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारमा शिक्षासम्बन्धी स्थानीय योजनाको मस्यौदा तयार गर्ने, गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकामा पेस गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, बालबालिका, शिक्षक र कर्मचारीको तथ्यांक अद्यावधिक गरी प्रदेश र केन्द्रमा नियमित पठाउने, विद्यालय सञ्चालन तथा शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्रोतको बाँडफाँड गर्ने, माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रमको समन्वय र नियमन गर्ने, विद्यालय नक्सांकन तथा अनुगमन गरी विद्यालय खोल्न अनुमति प्रदान गर्ने, कक्षा थप गर्न, विद्यालय सार्न, गाभ्न गाउँ वा नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गर्नेलगायत अधिकार दिइएको छ । शिक्षक र कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि स्थानीय शिक्षा अधिकारीलाई दिइएको छ ।

यसअघि जिल्ला शिक्षा समिति रहेजस्तै अब गाउँ शिक्षा समिति र नगर शिक्षा समिति रहनेछ । समितिको गठन स्थानीय तहको प्रमुखको संयोजकत्वमा गर्न सकिने व्यवस्था छ । समिति सदस्यमा कार्यपालिकाका वडा अध्यक्षहरूमध्ये गाउँ वा नगर कार्यपालिकाले तोकेको एक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूमध्ये एक, कार्यकारी अधिकृत, प्रधानाध्यापकहरू मध्येबाट एक, संस्थागत विद्यालयका संस्थापकहरू मध्येबाट एकजना विज्ञ सदस्य रहनेछन् । स्थानीय शिक्षा अधिकारी सदस्यसचिव रहने प्रस्ताव छ । समितिले आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्नुका साथै शिक्षकको कार्य दक्षताका आधारमा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने र व्यवस्थापन समितिले कारबाहीको सिफारिस गरे कारबाही गर्नेसम्मको अधिकार छ । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सहमति भए स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यरत शिक्षकको सरुवा गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । 

प्रकाशित : श्रावण १, २०७४ ०८:३३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्