कोषाध्यक्षमा महिला नाम मात्रका
म्याग्दी — जनसहभागितामूलक विकास कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन गर्दा गठन गरिने उपभोक्ता समितिमा कम्तीमा कोषाध्यक्षमा महिला हुनु अनिवार्य छ । तर, व्यवहारमा एकाधबाहेक महिला सहभागिता देखाउनैका लागि मात्र छन् ।
महिला सशक्तकिरण, क्षमता विकास, विकास प्रक्रियामा सहभागिता गराउने र योजना पारदर्शी बनाउन जनसहभागितामा सञ्चालन हुने विकास योजनाको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष, सचिव वा कोषाध्यक्षमध्ये कोषाध्यक्ष अनिवार्यसहित ३३ प्रतिशत महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, व्यवहारमा ‘केही’ बाहेक अधिकांश उपभोक्ता समितिमा ‘महिला कोषाध्यक्ष’ रहँदा उल्टो पुरुष पदाधिकारीले लाभ लिने गरेका छन् । उपभोक्ता समितिका महिला सदस्यहरूलाई लेखासम्बन्धी ज्ञान नहुनु, योजनाका काममा दौडधुप र आफ्नो उपस्थिति बोध गराउन समय दिन नसक्नु र समितिका झन्झटिला प्रक्रियाले यस्तो भएको हो । महिला कोषाध्यक्ष खाली चेक र तयारी बिलमा हस्ताक्षर गरेर अरू पदाधिकारीका निर्णय सदर गर्ने भूमिकामा सीमित छन् ।
‘एकाधबाहेक अधिकांश योजनामा महिला कोषाध्यक्षको काम योजना अनुगमनमा गएका प्राविधिक र अन्य सरोकारवालाई स्वागत सत्कार गर्ने र खाली चेकमा दस्तखत गर्नेमै सीमित भएको छ,’ जिससका सबइन्जिनियर कमलबहादुर चोखालले भने, ‘महिला कोषाध्यक्षले योजनाको हिसाबकिताब दुरुस्त राख्ने ज्ञान नहुँदा झन्झट मान्ने र सदरमुकाम आइरहनुपर्ने भएकाले खाली चेकमा सही गर्ने र सबै जिम्मा पुरुषलाई छाड्ने गरेको भेटेको छु ।’
उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षसमेत मुख्य भूमिकामा महिला सहभागिता नाम मात्रको भए पनि योजनाको निर्माणमा हुने जनश्रमदानमा भने भने महिला सहभागिता ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरेको छ । जिल्लामा हुने खानेपानी, सिँचाइ, भवन निर्माण र खेलमैदान निर्माणसमेत सबै प्रकारका उपभोक्ता समितिहरूमा पुरुषको बाहुल्य भए पनि श्रमदान गर्नेहरू अधिकांश महिला देख्न सकिन्छ ।
झरी पर्न थालेसँगै जिल्लामा असारे विकासले तीव्रता पाएको छ । वर्षभरि सुस्ताएका विकासे कार्यालय र उपभोक्ता समितिहरू धमाधम बजेट खर्च गरिसक्ने ध्याउन्नमा छन् । जिल्लामा सञ्चालित १६९ योजनाका उपभोक्ता समितिमा महिला कोषाध्यक्ष र लक्षित कार्यक्रमका सबै समितिको अध्यक्ष पुरुष छन् । किन सबै योजनाको अध्यक्ष पुरुष र कोषाध्यक्ष महिला बनाइन्छ ? अर्का एक प्राविधिक कर्मचारीका अनुसार योजनाको डोजर, निर्माण सामग्री खरिद वा ठेकदारसँग प्राविधिक ‘कुरा मिलाउन’ सजिलो हुने हुँदा महिलालाई कोषाध्यक्षमै राख्न प्रयास गरिन्छ । योजना सम्झौता भएर फर्केपछि कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने मिलाउन पुरुष पदाधिकारीको सक्रियता बढ्छ । डोजरवाला र निर्माण सामग्री बेच्ने पसलसँग बार्गेनिङ तथा योजनाका प्राविधिकसँगको खाजाखानामा उठबस चल्छ । जेनतेन योजना पूरा गरेपछि फेरि कोषाध्यक्षको भूमिका चाहिन्छ ।