स्थानीय तह: लोकप्रिय कार्यक्रम ‘कानुनविपरीत’

कानुनै बनिनसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको स्रोतसाधन र क्षमता विचारै नगरी भत्ता बढाउने र सुविधा थप्ने होडबाजी
भरतपुर ब्युरो

काठमाडौं — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मतदाता रिझाउन ल्याइरहेका ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कानुनसम्मत नरहेको पाइएको छ।

उनीहरूले आवश्यकता पहिचानै नगरी हचुवाका भरमा कार्यक्रम अघि बढाइरहेका छन्। यस्ता अधिकांश कार्यक्रम नियमविपरीत रहेको जानकार बताउँछन्। 

मकवानपुरका मकवानपुर र मनहरी गाउँपालिकाले वृद्धवृद्धालाई प्रतिमहिना एक हजार थप भत्ता दिने निर्णय गरेका छन्। राक्सिराङ गाउँपालिकाले वृद्धवृद्धालाई उपचार गर्न लैजाँदा प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ। वाग्मती र मनहरीले स्वास्थ्यसंस्थामा सुत्केरी हुन आउनेलाई एक हजार रुपैयाँ दिने तयारीमा छन्। हेटौंडा उपमहानगरपालिका र थाहा नगरपालिकाले वृद्धभत्ता घरघर पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। गाउँपालिकाले स्थानीय तहको कानुन निर्माण नहँुदै आफूखुसी कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। विगतको कानुनमा पनि यस्तो व्यवस्था छैन।

Yamaha

स्थानीय तहले कानुन निर्माण गरिनसकेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिले लोकप्रिय शैलीका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु कानुनसम्मत नरहेको पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन पूर्वअध्यक्ष मदन दाहालले बताए। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकमार्फत दिनुपर्ने नीति तय गरेको छ। नगरपालिकामा बैंकमार्फत वृद्धभत्ता दिन थालेपछि अनियमितता रोकिएको छ। स्थानीय तहले वृद्धभत्ता घरघर पुर्‍याउँदा अनियमितता फेरि बढ्न सक्ने सरोकारवाला बताउँछन्। ‘घरघरमा वृद्धभत्ता पुर्‍याउनु देख्नलाई राम्रो हो,’ अधिवक्ता ईश्वर ढकालले भने, ‘तर यो वैज्ञानिक प्रणाली होइन, अनियमितता रोक्न सक्तैन।’ मकवानपुरका स्थानीय तहले घोषणा गरेका लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने आइसकेका छैनन्। ‘वृद्धभत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेका छौं,’ मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले भने, ‘स्थानीय तहको कानुन अभावले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अन्योल छ।’ स्थानीय तहले कानुन अभावले गर्दा आफ्ना स्रोतहरू पनि संकलन गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। ‘स्थानीय तह संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ,’ अध्यक्ष हुमागाईंले भने, ‘यस्तो अवस्था धेरै समयसम्म नरहला।’ मकवानपुरमा ८ वटा गाउँपालिका, १ नगरपालिका र १ उपमहानगरपालिकासहित १० स्थानीय तह छन्।

प्रभाव पार्ने निर्णय 
नवलपरासीका जनप्रतिनिधि पनि दीर्घकालीनभन्दा तत्काललाई मतदाता रिझाउने योजनामै केन्द्रित देखिन्छन्। गैंडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेलले वृद्धवृद्धालाई नगर यातायातमा नि:शुल्क यात्रा गराउने भनी पहिलो निर्णय नै गरे। दुई महिना बित्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यात्राका लागि परिचयपत्र आवश्यक पर्ने र नगर यातायात तत्काल सञ्चालनमा नरहेकाले घोषणा कागजमै सीमित भयो। 

केन्द्रबाट व्ययभार पर्ने गरी जथाभावी निर्णय नगर्न निर्देशन आए पनि जनप्रतिनिधि स्थानीय तहलाई सबै अधिकार भएको भन्दै नि:संकोच कार्यक्रम ल्याउँदै छन्। सुनवल नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले सुत्केरीलाई पोषणभत्तादेखि नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेलगत्तै विद्यालयका स्कुल बसलाई नगर क्षेत्रमा कर छुट दिने अर्को निर्णय पनि गरेको छ। मेयर भीमबहादुर थापाको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकले सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक र असहायको नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमा तथा सुत्केरीलाई पोषणभत्तास्वरूप २ हजार दिने तय गरेको हो। 

बर्दघाट नगरपालिकाका मेयर धीरज बस्यालले पनि पहिलो बैठकमा नगरभित्रका सम्पूर्ण सामुदायिक र सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत बाल विकास कक्षाका विद्यार्थीलाई नि:शुल्क दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे साथै नगरपालिकालाई चार भागमा विभाजन गरी सुविधायुक्त एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम पनि छ। जिल्लामा १५ वटै स्थानीय तहका प्रतिनिधिले मतदाताको ध्यान आकर्षित गर्न ‘लोकप्रिय निर्णय’ मै जोड दिइरहेका छन्। विशेष गरी महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई केन्द्रित गरेर सुविधा घोषणा गर्ने होडबाजी नै चलेको छ। कसैले वृद्धभत्ता दोब्बर बनाएर घरघरमा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन् त कसैले नगर बसमा नि:शुल्क यात्रा गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। गाउँपालिकामा भने बाटो र बिजुली पुर्‍याउने संकल्प गरेका छन्। लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि नपाएका सर्वसाधारणमा स्थानीय तहले तत्काल महसुस हुने गरी काम देखाउनुपर्ने आशा स्वाभाविक भए पनि तहको आर्थिक हैसियत, राजस्व दायरालगायत पक्षमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको सरोकारवालाले सुझाएका छन्। 

निर्णयमा हतार
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिको पहिलो बैठकले सबै वडामा समान किसिमले मालपोतको राजस्व संकलन गर्ने र सिफारिस दस्तुर लिने निर्णय गर्‍यो। यसविरुद्ध २ दिन त्यहाँका स्थानीयले कामकाज अवरोध गरे। सडकमा टायर बाले। गाउँमा जुलुससमेत निकाले। अहिले उक्त निर्णय विचाराधीन छ। धेरै वर्षदेखि रिक्त स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। त्यसको उदाहरण मर्चवारी गाउँपालिकाको माथि उल्लिखित घटना हो। विवादमा नपर्न यहाँका जनप्रतिनिधि अहिले नागरिकलाई बुझाएर कार्यक्रम ल्याउने तयारीमा छन्। 

मर्चवारीजस्तै अन्य तहमा पनि मनोमानी निर्णय गरिँदै छ। जिल्लामा सबैभन्दा जटिल विषय छ अव्यवस्थित जग्गा र बसोबास। यसलाई सम्बोधन गर्न सबैजसो नगरले योजना बनाएका छन्। निर्णय भने गरिसकेका छैनन्। आफूहरू विवादमा नपर्न आसपासका स्थानीय तहका प्रमुखसँग सल्लाह गर्ने र एकै किसिमका निर्णय गर्ने उनीहरूको तयारी छ। तिलोत्तमा नगरपालिकाले अव्यवस्थित बसोबासी सबैबाट घरधुरी कर उठाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि लगत संकलन कार्यदल बनेको प्रमुख वासुदेव घिमिरेले बताए। 

रुपन्देहीमा १६ वटा स्थानीय तह छन्। सरकारले असारभित्रै स्थानीय तहको परिमार्जित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न भने पनि यहाँका कुनै पनि तहले आफ्ना कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छैनन्। ‘नीति तथा कार्यक्रम बनाउन व्यस्त भएकाले ठोस निर्णय हुन बाँकी छ,’ सैनामैना नगरपालिका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीले भने, ‘विवादरहित काम गर्न सरसल्लाहमा पनि जुटेका छौं।’ लामो समयपछि आएका जनप्रतिनिधिसँग नागरिकको ठूलो अपेक्षा छ। यस्तो बेलामा चुनौती सामना गर्न र विवादरहित काम गर्न तयारी र छलफलपछि मात्रै कुनै निर्णय गर्ने बुटवल उपमहानगरपालिकाकी नगरप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बताइन्। 

सिफारिस नि:शुल्क
कपिलवस्तुका १० स्थानीय तहमध्ये ६ नगरपालिका र २ गाउँपालिकाको पहिलो बैठक बसेको छ। अधिकांशले पहिलो निर्णयमा मतदातालाई धन्यवाद दिएका छन्। लोकप्रिय र प्रचारमुखीभन्दा सबैले गाउँ र नगरको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक विकासका कार्यक्रममा जोड दिएका छन्। मायादेवी गाउँपालिका बैठकले पकडीचोकमा बुद्धमूर्ति स्थापना र गाउँपालिका प्रवक्तामा कृष्णनारायण तिवारीलाई तोक्ने निर्णय गरेको छ। 

बुद्धभूमि नगरपालिकाले नागरिकता सिफारिस नि:शुल्क गर्ने र नगरपालिकालाई बालमैत्री बनाउने निर्णय गरेको छ। शिवराज नगरपालिकाले आगामी मंसिर २५ गते खुला दिसामुक्त नगरपालिका घोषणा गर्नर्े र त्यसका लागि सघन रूपमा अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ। वाणगंगा नगरपालिकाले नगरलाई समृद्ध बनाउन सबै दल, अभियानकर्मी, नागरिक र मतदातासँग मिलेर लागिपर्ने निर्णय गरेको छ। कृष्णनगर नगरपालिकाले सरसफाइ र नगरमा हरियाली बनाउने योजना बनाई लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। सीमाको सहरमा आउने जोसुकैले पनि स्वच्छ र स्वस्थ्य कृष्णनगर देखून् र अनुभव गरून् भनेर अभियान चलाउने निर्णय गरिएको कार्यकारी अधिकृत गणेशप्रसाद अर्यालले बताए। यशोधरा र शुद्धोदन गाउँपालिका बैठक साउन १५ गतेलाई बोलाइएको छ।

‘प्रचारमुखी र आर्थिक भार थप्ने निर्णय नहोस् भन्दै पहिले सचेत गराएका थियौं,’ जिल्ला समन्वय समितिका स्थानीय विकास अधिकारी चन्द्रकान्त न्यौपानेले भने, ‘त्यसकारण जिल्लामा त्यस्तो हुन पाएन। सबै ठाउँमा स्थानीय परिवेश, आवश्यकता र सान्दर्भिक निर्णय भएका छन्।’ शिवराज नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शेषकान्त पौडेलले नगरलाई आवश्यक निर्णय र योजनामा जोड दिन नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको जनाए।
 
(हेटौंडाबाट प्रताप विष्ट, नवलपरासीबाट नवीन पौडेल, बुटवलबाट अमृता अनमोल र कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल)

Esewa Pasal

प्रकाशित : श्रावण १४, २०७४ ०७:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

जनप्रतिनिधि चुनिएपछि उल्लास

भरतपुर ब्युरो

भरतपुर — नवलपरासीको पाल्हीनन्दन गाउँपालिका कुस्मास्थित सिद्धार्थ माविको मूलगेटमा केही युवा माला, रंग र ब्यान्डबाजा लिएर तम्तयार थिए ।

उनिहरू आफ्नो वडाको मतपरिणाम पर्खिंदै थिए । एकैछिनमा उक्त गाउँपालिका १ मा नयाँ शक्ति र संघीय समाजवादी फोरम गठबन्धनका वडाध्यक्षका उम्मेदवार लल्लन यादव विजयी भएर निस्केलगत्तै अबिरजात्रा सुरु भयो । मतपरिणाम आउन थालेसँगै मधेसमा उत्साह बढेको छ । यहाँ बिहीबार साँझ वडा–वडामा विजयी उम्मेदवारलाई बाजागाजासहित गाउँ/नगर परिक्रमा गराइएको छ । गणनास्थल बाहिर युवाले ब्यान्डबाजा बजाउन थालेपछि नाचगान सुरु भयो । चुनाव बहिष्कारमा उत्रिएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) को प्रभाव रहेको दाबी गरिएका क्षेत्रमा विजयोत्सव मनाइयो । गणनास्थलमा भेटिएका पाल्हीनन्दन १ का नन्दु चमार लामो समयपछि वडाध्यक्ष प्राप्त गरेपछि हर्षित देखिए । यहाँका अधिकांश सीमावर्ती बासिन्दाको जीवनस्तर कष्टकर छ । उनीहरू मजदुरीमा निर्भर छन् । यहाँका गाउँमा विकास निर्माण शून्य छ । सामाजिकरूपमा समेत पिछडिएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो भावना बुझ्ने आशा स्थानीय बासिन्दामा छ । 
यहाँ बिहीबार विजयी कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपालगायत अन्य दलका उम्मेदवारलाई समेत स्थानीयले अबिरजात्रा गरेर बस्ती घुमाए । ‘अहिले मधेसमा पर्व आएको छ, सबै मतदाताले उत्साही भएर जनप्रतिनिधि चुने,’ जितेन्द्र चौधरीले भने । प्रमुख तीन दलबाहेक संघीय समाजवादी फोरम, नयाँ शक्ति, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक संयुक्त गठबन्धन बनाएर जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामा चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

परिणाम सुन्न आतुर
दुई दशकपछि स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनप्रतिनिधि छान्न पाउँदा रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरका बासिन्दा खुसी देखिएका छन् । गर्मीको परवाह नगरी गणनास्थल आसपास झुम्मिएका उनीहरू व्यवस्थित रूपमा सूचना नपाउँदा भने दु:खी थिए । ‘तपाईं भित्रबाट निस्किनुभएको हो ? लौ न कसले के कति मत ल्याएका छन् ? बताइदिनुस् न,’ गणनास्थलबाट निस्किने जोकसैलाई उनीहरू सोधिरहेका थिए ।
‘मतगणना सुरु भएदेखि नै बाहिर रहेका सर्वसाधारणलाई समयसमयमा ताजा जानकारी गराउनुपर्छ भन्ने सोच सम्बन्धित निकायमा देखिएन,’ घामले असिनपसिन भएका एक सर्वसधारणले भने । मतगणनाको परिणाम अति ढिलो र पुरानो तथ्यांक दिने गरिएको, मत परिणामको सूचना माइकिङबाट दिइए पनि त्यसको समय निश्चित नरहेको, परिणाम सुनाइँदा कति मत गनिएको हो भन्ने नखुलाइने गरेको उनको गुनासो छ । मतगणनास्थलमा आउने सर्वसाधारणलाई बस्ने स्थान, सवारी पार्किङ, खानेपानीको समेत अभाव छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत मुरारीबाबु श्रेष्ठ भने वडा–वडाको मत परिणाम आएपछि मात्रै सूचना सार्वजनिक गर्न निर्देशन रहे पनि सर्वसाधारणको बढदो उत्सुकतालाई देखेर मतपरिणाम छिटोछिटो सार्वजनिक गरिने बताउँछन् । ‘अब २/२ सय मत गणना भएपछि माइकिङ गराउने पक्षमा छु,’ उनले भने ।



मर्चवारमा कांग्रेस अगाडि
राजपाको पकड क्षेत्र मानिएको मर्चवार क्षेत्रमा बिहीबार राति पौने ९ बजेसम्मको मतपरिणामले कांग्रेस अग्रस्थानमा देखिएको छ । समरीमाई, मायादेवी, मर्चवारी गाउँपालिकामा कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता लिएका छन् । समरीमाई–१ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसका विनोद श्रीवास्तवसहित प्यानलै विजयी भएको छ । राजपाका तर्फबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवार तेस्रोमा रहे । मर्चवार क्षेत्रमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम दोस्रोमा छ । राजपाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने/नलिने भन्ने अन्योल रहेको र भाग नलिने निश्चित भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका कार्यकर्ताले मात्र प्रचार प्रसारको अवधि पाएको बताए । ‘उनीहरूलाई प्रचारप्रसार गर्ने अवधि निकै कम भयो भने एउटै चुनाव चिह्न नपाउनुले पनि समस्या पार्‍यो,’ उनले भने, ‘तैपनि केही स्थानमा विजय प्राप्त हुनेमा आशावादी छौं ।’ पार्टीले आन्दोलन भन्दै चुनावको तयारी नगरे पनि राजपाका कार्यकर्ता सहभागी हुनु ठूलो कुरा भएको शुक्लको भनाइ छ । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा भने राजपाका तर्फबाट मेयरमा स्वतन्त्र उमेदवारी दिएका मनमोहन चौधरी अगाडि देखिएका छन् ।

मतपरिणाम धमाधम 
प्रदेश नम्बर ५ अन्तर्गत नवलपरासीको परासी क्षेत्रका तीन नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा मतगणना जारी छ । बिहीबार साँझ ८ बजेसम्म कांग्रेसले तीनवटा वडामा अध्यक्ष जितेको छ । एमालेले ५, संघीय फोरमको गठबन्धनले ३, राप्रपा १ र माओवादी केन्द्रले एउटा वडामा जित हासिल गरेका छन् । रामग्राम नगरपालिका २ र ३ मा कांग्रेसका चण्डिका यादव र हरि उपाध्याय विजयी भए । 
रामग्रामकै १ नम्बर वडामा राप्रपाका रुद्रप्रकाश उपाध्यायले जित हासिल गरेका छन् । राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको वडामा राप्रपाले खाता खोलेको हो । एमाले सुनवल नगरपालिका १, २, बर्दघाट नगरपालिका १, ३ र प्रतापपुर गाउँपालिका २ मा विजयी भयो । संघीय फोरमको गठबन्धनले पाल्हीनन्दन १, सरावल १ र माओवादीले प्रतापपुर गाउँपालिका ३ मा खाता खोलेको हो । २ देखि तीन स्थानमा गणना गरिएकाले आइतबारसम्ममा ७ स्थानीय तहको नतिजा आउने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ । उच्च सुरक्षाका बीच मतगणना कार्य जारी छ । 

गणना शान्तिपूर्ण
कपिलवस्तुमा बिहीबार बिहान मत गणना सुरु भएको छ । विहान ८ बजेबाट गणना थालिएको शिवराज नगरपालिकामा साँझ अबेरसम्म १ हजार ५ सय मत गनिएको थियो । जिल्लामा गणना ढिलो भइरहेको गुनासो छ । एक स्थानीय निकायको चार–चार ठाउँमा गणना गर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन त्यस्तो देखिँदैन । शुक्रबारबाट सबैतिर चार–चार ठाउँ मतगणना गरिने तयारी रहेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानहरि घिमिरेले बताए । सर्वदलीय सहमति जुटाउने क्रममा केही स्थानमा बिहान १० बजे र कतै दिउँसो गणना सुरु भएको थियो । कपिलवस्तु नगरपालिका, शुद्धोदन र मायादेवी गाउँपालिकाको गणना दिउँसो २ बजेबाट सुरु भयो । साँझ साढे ८ बजेसम्म जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये ४ स्थानमा कांग्रेस अग्रस्थानमा थियो । त्यस्तै एमाले २, माओवादी केन्द्र १, संघीय समाजवादी फोरम १, राप्रपा १ र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले अग्रता हासिल गरेका थिए । वाणगंगा र कपिलवस्तु नगरपालिका मेयरमा कांग्रेस अग्रस्थानमा छ । 

पुनर्गणना
कपिलवस्तु नगरपालिकामा २ मत पुनर्गणना गरिएको छ । खुला वडा सदस्य पदमा कुनै दुई ठाउँमा स्वस्तिक चिह्न लगाउनुपर्नेमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतले एकै लाइनमा दुई ठाउँमा चिह्न लगाएकालाई मात्र सदर भनेपछि विवाद भएको थियो । सबै दलका प्रतिनिधिले जुनसुकै दुई ठाउँमा स्वस्तिक चिह्न लगाएको भए पनि सदर गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । पछि दलका प्रतिनिधिले भनेअनुसार गर्ने सहमतिमा पुन: गणना भएको थियो । 

(नवीन पौडेल/नवलपरासी, माधव ढुंगाना/रूपन्देही, मनोज पौडेल/कपिलवस्तु)

प्रकाशित : असार १६, २०७४ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT