कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द

कान्तिपुर संवाददाता

पाल्पा — लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम बन्द भएको छ । प्रसूतिसेवाका लागि सरकारी योजनाअन्तर्गतको कार्यक्रम बन्द भएपछि सेवाग्राही मर्कामा छन् ।

विगत पाँच वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रम कलेजले साउन १ देखि बन्द गराएको हो । सरकार र कलेजबीचको सम्झौता असार मसान्तदेखि सकिएको छ ।

विगतमा नि:शुल्क प्रसूतिसेवा दिँदै आएकोमा अहिले अत्यधिक शुल्क असुलिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘पैसा लाग्दैन भनेर सुत्केरी हुन अस्पताल पठाइयो,’ माथागढी–५ का बेलबहादुर ढेंगाले भने, ‘चर्को शुल्क तिर्नुपर्दा समस्या भएको छ ।’ अस्पतालले सामान्य तरिकाले प्रसूति गराएको औषधि, बेड र अन्य सामग्रीबाहेककै ३ हजार लिने गरेको छ । खर्च आठ हजारसम्म पुगेको सेवाग्राही बताउँछन् । कलेजमा झडेवा, गोठादी, रुप्से, कसेनी, मदनपोखरा, तेल्घा, मस्यामलगायतका स्थानबाट सुत्केरी गराउन आउँछन् । प्रसूतिसेवा बन्द भएपछि आफूहरू मर्कामा परेको भन्दै प्रभावितले जनप्रतिनिधिलाई गुनासो गरेका छन् । सुत्केरी हुन आउनेले महँगो शुल्क तिर्नुपरेको गुनासो धेरै आएको माथागढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष सन्तोष थापा मगरले बताए । ‘सेवा नि:शुल्क छ भनेर आएकाहरूले चर्को पैसा तिर्नुपरेको गुनासो गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्याको समाधान तत्काल निकाल्नुपर्छ ।’

आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरी हुन आउनेलाई गाडीभाडाबापत एक हजार र थप चार सयसमेत दिने गरिन्थ्यो । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख अशोककुमार शाहीले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । ‘जनप्रतिनिधिलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजेकाले अन्योल सिर्जना गरेको छ,’ उनले भने, ‘स्वास्थ्य कार्यालय र कलेजबीच समन्वय नभएर हामीलाई समस्यामा पार्नु भएन ।’ जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. उमाशंकरप्रसाद चौधरीले साउन १ देखि नगरपालिकामार्फत् उक्त कार्यक्रम लागू भएको बताए ।

कार्यक्रम, बजेट नगरपालिकामा गइसकेकाले स्वास्थ्य कार्यालयले यसमा सम्झौता गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘सबै कार्यक्रम नगरपालिकामार्फत गएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा नगरपालिकाले छलफल र सम्झौता गर्नुपर्छ ।’ तानसेनकै मिसन अस्पतालले अहिलेसम्म आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्न आलटाल गर्दै आएको छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेजका सचिव निर्दोष खनालले असार मसान्तबाट सम्झौता सकिएको बताए । कलेजले ५ वर्षदेखि सरकारले तोकेको दररेटमा काम गर्दै आए पनि अब शुल्कमा केही पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग समेटेर पत्र पठाएको छ । ‘हामीले लामो समयदेखि शुल्क पुनरावलोकनको माग गरेका थिएनौं,’ उनले भने, ‘त्यही भएर यसपटक गरेका हौं ।’ कलेजले सरकारबाट साधारण डेलिभरीको १ हजार ५ सय, जटिलको ३ हजार र शल्यक्रिया गर्न परेमा ७ हजार पाउने गरेको थियो ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७४ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?