उद्धार पर्खाइमा २ हजार परिवार

कान्तिपुर संवाददाता

राजविराज — निरन्तरको वर्षापछि विभिन्न खोला–नदीमा आएको बाढीले सप्तरीमा १५ हजार परिवारका घर डुबानमा छन् । ती घरमा २ देखि ४ फिटसम्म पानी जमेको छ । एक हजार परिवार विस्थापित नै भइसकेका छन् भने ७५ हजार सर्वसाधारण अति प्रभावित छन् ।

खाडो, कोसी, जिता, महुली, बलान, खड्ग, सुन्दरी, भलुवाही, त्रियुगालगायत नदी बस्तीमा पसेका छन् । तिलाठी, सकरपुरा, मल्हनिया, कुसहा, वनरझुला, टिकुलिया, वरसाइन, तोपा, मौवाहा, बेल्ही, राजविराज नगरपालिका, देउरी भरुवा, झल्ही, फर्सेठ, डुमरी शिवथान, बिरौल, मयनाकरेडी, लोहजारा, भेडिया, मधवापुर, रम्पुरा मल्हनिया, विषहरिया, कोइलाडी र बेल्हीका सबै घरमा पानी पसेको छ । सप्तकोसी, कञ्चनरूप डाक्नेश्वरी नगरपालिका र कृष्णासवरण, रूपनी, सुरुंगा, बोदेबरसाइन गाउँपालिकाका अधिकांश बस्तीमा पाँच फिटसम्म पानी छ ।

खाँडो नदी सदरमुकाम पस्दा जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, उच्च अदालत, अञ्चल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, कृषि विकास बैंक, जिल्ला कृषि, रेडक्रस सोसाइटी, वनलगायत कार्यालय जलमग्न छन् । राजविराजको सिरहा रोड, अड्डा लाइन, सखडा रोड, मेनरोड, कञ्चनपुर रोड, तेतरीगाछी राजदेवी रोड, डुमरी शिवथान रोडलगायत सदरमुकामका सबै भित्री सडकमा ५ फिटभन्दा बढी पानी बगिरहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सरकारी अधिकारीहरूको निवासमा पनि पानी पसेको छ । पडरियाका १ सय ५० परिवार स्थानीय विद्यालयमा शरण लिइरहेका छन् । खर्साल, लिलजा, तेतरीगाछी, राजदेवी, पानीट्यांकी, मदननगरलगायत टोल र बस्तीका सबै घर डुबेका छन् । राजविराजबाट चारै दिशामा बाढीले सडक कटान गरेकाले आवागमन अवरुद्ध छ । ग्रामीण सडक, पुलपुलेसा, कल्भर्ट, नहर र कुलोपैनी भत्किएका छन् ।

बाढीकै कारण सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि प्रभावित स्थल पुग्न सकेका छैनन् न त क्षतिको तथ्यांक संकलन हुन सकेको छ । जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले १० हजार परिवारका ५० हजार व्यक्ति अति प्रभावित रहेको अनुमान गरेको छ । समिति अध्यक्ष प्रजिअ कृष्णबहादुर कटुवालले स्रोतसाधन सीमित रहेकाले राहत तथा उद्धारकार्य प्रभावकारी बनाउन नसकिएको बताए ।

सकरपुरा, वनरझुला, बरसाइन, टिकुलिया र कुसहाका २ हजार परिवार शनिबार बिहानैदेखि उद्धार टोलीको पर्खाइमा थिए । तर, चारैतिर बाढीले घेरिएका उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकाल्ने प्रयाससम्म पनि भएको छैन । वर्षा अझै भइरहेकाले बाढीको सतह बढ्दो छ । उनीहरू त्रासैत्रासमा बसिरहेका छन् । जिल्लाका अन्य भेगमा पनि उद्धार तथा राहतका काम थालिएको छैन । पीडितहरू भोकै बस्न बाध्य छन् । गोठमा पानी पस्दा पशुचौपायाको बिजोग छ ।

भारतीय पक्षले कोसी ब्यारेजका सबै ढोका नखोल्दा पश्चिमी तटबन्धमा दबाब बढेकाले बाँध भत्किने जोखिम रहेको प्रजिअ कटुवालले बताए । उद्धार समिति बैठकले तत्काल ब्यारेजका सबै ढोका खोल्न कूटनीतिक पहलका लागि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिमा सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए ।

दुई दिनयता सिरहामा पनि विभिन्न बस्ती जलमग्न छन् । लहान नपा–९ छर्रापट्टीका मिस्री सदायको घर बाढीकै कारण भत्किएको छ । लहान नपा–२० का पुजेन्द्र यादव, लखनदेव र सत्यनारायण गुप्ताको टिन र टाटीले बनेको घरमा पनि क्षति पुगेको छ । लहान, मिर्चैया क्षेत्र जलमग्न छन् । घरघरमा पानी पसेको छ । वर्षाले धानबालीमा समेत क्षति पुगेको कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । लामो खडेरीपछि जसोतसो रोपाइँ भए पनि अविरल वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्‍याएको वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत रामचन्द्र यादवले जानकारी दिए ।

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०८:३२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

लापरबाहीले वीरगन्ज ‘अस्तव्यस्त’

भूषण यादव

वीरगन्ज — निर्धारित समयमै मझौला सहर एकीकृत वातावरणीय सुधार परियोजनाअन्तर्गत वीरगन्जको ढल र फोहोर व्यवस्थापन परियोजना पूरा भइदिएको भए वर्षात्मा नगरवासीले सास्ती खेप्नुपर्ने अवस्था आउँथेन ।

तर ठेकेदार कम्पनी र नियमन निकायको लापरबाहीले वीरगन्ज महानगरपालिका अहिले अस्तव्यस्त बनेको छ । 

महानगरवासी लामो समयदेखि सहज आवागमनबाट वञ्चित बनेका छन् । भित्री सडकमा साना सवारी चल्ने अवस्था छैन । नाला निर्माणका लागि ठेकेदारले खनेका सडक हिलाम्मे बनेका छन् । 
बालबालिकालाई जुत्ता लगाएर विद्यालय जान अप्ठ्यारो छ । अधिकांश नाला निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसके पनि निर्माण कम्पनीले सडक कालोपत्रे नगर्दा हिँडडुल गर्न समेत समस्या छ । मूल्य अभिवृद्धि करसहित २ अर्ब ४८ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा चिनियाँ निर्माण कम्पनी र कालिका कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सम्झौता गरेका थिए । 

एसियाली विकास बैंकको अनुदान, नगर विकास कोषको ऋण र वीरगन्ज महानगरपालिकाको समपूरक रकमले आयोजना सञ्चालन भएको हो । योजनाअन्तर्गत सहरभित्र ५३ किलोमिटर नाला बनाउनुपर्ने छ । २०१४ मार्च २४ मा सुरु भएको परियोजना गत वर्ष नै सम्पन्न भइसक्नुपर्ने थियो । ३ पटक म्याद थपिएको परियोजना अगामी नोभेम्बर महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको मझौला सहरी विकास परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । परियोजनाअन्तर्गत हालसम्म ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । सहरी विकास योजनाको काममा ठेकेदारले चरम लापरबाही गरेको भन्दै गत साउन १५ मा संसदीय विकास समितिले उच्चस्तरीय प्राविधिक समितिमार्फत अनुगमन गर्न सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिले निर्देशन दिएको भोलिपल्ट परियोजनाका ठेकेदार कम्पनीले नियमन गर्ने निकाय र वीरगन्ज महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लगायतका माथिल्ला कर्मचारीलाई एक साता चीन भ्रमणमा लगेको छ । ठेकेदारलाई नियमन गरी निर्माण कार्यमा तीव्रता दिलाउनुको सट्टा उसैको पैसामा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको भन्दै स्थानीयले आक्रोश पोखेका छन् । 

विकास निर्माण कार्य योजनाबद्ध रूपले गर्नुपर्नेमा ठेकेदारले भद्रगोल तरिका अपनाएर वीरगन्जलाई अस्तव्यस्त पारेको रानीघाटका सरोज बस्नेतले गुनासो गरे । ‘अव्यवस्थित निर्माणले नगरवासीलाई धेरै सास्ती भयो,’ उनले भने, ‘नियमन निकाय पनि फितलो देखियो ।’ जिल्ला अदालत, जिल्ला समन्वय समिति र नारायणी यातायात व्यवस्था कार्यालय अगाडिको सडक निर्माण नहुँदा सेवाग्राही मारमा परेका छन् । पानीले निकास नपाउँदा सामान्य वर्षा हुँदा पनि मुख्य व्यापारिक केन्द्र आदर्शनगर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय क्षेत्र, रानीघाट, नगवा, इनर बाइपास लगायतका क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेका छन् । नाला निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि एकैपटक सबै सडक पक्की गरिने परियोजनाका इन्जिनियर शैलेन्द्र श्रेष्ठले बताउँदै आएका छन् । 

मुख्य नाकाको सडक जीर्ण
आयात/निर्यातका लागि मुलुकको प्रमुख नाकाको सडक जीर्ण बनेको छ । वीरगन्ज महानगरपालिकाको बाइपास सडक खण्ड खाल्डाखुल्डीले भरिएको छ । पानी पर्दा झन्डै ४ किलोमिटर लामो उक्त सडकका खाल्डाखुल्डी साना पोखरीमा परिणत हुने गरेका छन् । दिनहुँ मालवाहक सवारी बिग्रिने गरेका छन् । सडक मर्मत सम्भारका लागि यातायात व्यवसायीले गत साता सडक अवरुद्धसमेत गरेका थिए । महानगरपालिका कार्यालय र सडक डिभिजन कार्यालयले मर्मत सम्भारका लागि प्रतिबद्धता जनाएपछि ३ घण्टाको अवरोधपछि सडक खुलाइएको थियो । 

वीरगन्जको गण्डक, लक्ष्मनवा, बसपार्क, रजतजयन्ती चोक हुँदै मालवाहक सवारी वीरगन्ज भन्सार कार्यालय पुग्नका लागि उक्त सडक निर्माण गरिएको हो । भन्सार राजस्व बुझाएर सोही सडक हुँदै मालवाहक सवारी मुलुकका विभिन्न सहरमा जाने गरेका छन् । सरकारलाई दैनिक करिब २५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाउने नाकाको सडक जीर्ण बन्दा पनि सरोकारवाला निकाय मौन बसेको यातायात व्यवसायीले आरोप लगाएका छन् । बसपार्क, लक्ष्मनवा, ब्रह्मस्थान र नगवा क्षेत्रमा मालवाहक सवारी गुड्ने अवस्थामा नरहेको नारायणी यातायात व्यवसायी संघका क्षेत्रीय उपाध्यक्ष विनोद मानन्धरले बताए । 

‘महानगरपालिका, स्थानीय प्रशासनदेखि लिएर सडक डिभिजन कार्यालयसम्मलाई पटकपटक सडकको अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गरायौं,’ उनले भने, ‘तर, कसैले चासो लिँदैनन् ।’ उक्त सडक खण्डमा दैनिक हजारभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा महानगरपालिकाले सोही सडकमा ४ करोड १० लाख रुपैयाँको पिठिया र सवारी कर संकलनका लागि ठेक्का लगाएको छ । 

प्रकाशित : श्रावण २९, २०७४ ०८:३२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT