रोकिएन बालुवा तस्करी

खानी तथा भूगर्भ विभागले खानी सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छैन । तैपनि अवैध रूपमा बालुवाको निकासी बढ्दो छ । भक्तपुर र काठमाडौंको सिमानामा पर्ने मनोहरा खोला, भूते खहरे, बेंसी, मनोहरा कुइँकेल गाउँ, भिखाटार, चाँगुनारायण नगरपालिका दुवाकोटस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज आसपास, मूलआलीदेखि नीलबाराही क्षेत्रबाट अवैधरूपमा बालुवा निकाली निकासा गर्ने क्रम भने नरोकिएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

खानी बन्द भएको मौका छोपी व्यवसायीले नै अवैध व्यापार थालेको स्थानीयको भनाइ छ । ‘खानी खोल्दा जिल्ला समन्वय समितिलाई कर तिर्नुपथ्र्यो,’ चाँगुनारायण नगरपालिका–४ कुइँकेल गाउँकी देवकी कुइँकेलले भनिन्, ‘खानी बन्द भएपछि व्यापारीलाई फाइदा भएको छ, खहरे र मनोहरा खोलाको बालुवा निकालेर बेच्ने गरेको छ ।’ बालुवा चोरी निकासीका कारण मनोहरा कटान बढेको उनी बताउँछिन् ।
बालुवा खानी सञ्चालन नहुँदा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) भक्तपुरको राजस्व तीन आर्थिक वर्षदेखि गुमेको छ । यता बालुवा तस्करीलाई भने खानी बन्दले कुनै प्रभाव पारेको छैन । बालुवा तस्करीले भक्तपुरमा बालुवा निकाली मनोहरा खोला हुँदै काठमाडांै निकासा गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । राजनीतिक दल, जिसस, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी लगायतकै संरक्षणमा बालुवाको तस्करी भइरहेको स्थानीय बताउँछन् । ‘भक्तपुर जिससले बालुवा खानी सञ्चालनमा अनुमति नदिए पनि तस्करीले बालुवा उत्खनन गरिरहेको छ,’ एक स्थानीय महिलाले भनिन् । यसरी खानी बन्द भएको अवस्थामा समेत खुला रूपमा अवैध व्यापार गर्नेलाई सम्बन्धित निकायको मौनताले थप बल पुगेको स्थानीय बताउँछन् । 
खानी बन्द भएको मौका छोपी खहरे खोलाको बालुवा निकालेको निहुँमा बालुवा तस्करीले भटाभट खानीबाट बालुवा झिकी बिक्री गरेको समेत उनीहरूको गुनासो छ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोलाले बगाएर ल्याएको बालुवा समेत निकाल्न नपाइने जिससले जनाएको छ । यता जिसस भक्तपुरले भने बालुवा उत्खनन तथा निकासीका लागि स्वीकृति नदिइएको जनाएको छ । जिल्लाको अधिकांश खानी बन्द भएको र बिक्री–वितरणको हिसाबले खहरेको बालुवासमेत निकाल्न नपाइने जिसस भक्तपुरका संयोजक ध्रुवप्रसाद कोइरालाले बताए । 
नगरपालिका, जिसस स्थानीय जनप्रतिनिधिले सञ्चालन सुरु गरिसकेको अवस्थामा पनि समस्या उही रहनु दुर्भाग्य भएको स्थानयीयको गुनासो छ । यता नवनिर्वाचित जिसस प्रमुख नवराज गेलालले भने बालुवा चोरी निकासी भएको स्वीकार गर्दै तस्करी रोक्न जिसस एक्लैले नसक्ने र स्थानीय, जनप्रतिनिधि, जिल्ला प्रशासन, प्रहरी लगायतको रोहबरमा नीति तयार गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।