एमसीपीएम नतिजाः कार्यसम्पादनमा दैलेख पहिलो

स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ र स्थानीय आर्थिक प्रशासन नियामावली, ०६४ बमोजिम विभिन्न सुधारका कामहरु गरेकाले दैलेख जिल्ला समन्वय समितिले न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसिपीएम) मा देशकै पहिलो स्थान हासिल गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको वित्तीय आयोगको सचिवालयले स्वतन्त्र मूल्यांकनमार्फत् जिविस, गाविस र नगरपालिकाले प्रचलित ऐन, नियमावली तथा मन्त्रालयले विभिन्न समयमा पठाउने परिपत्र पालना गरे/नगरेको प्रतिवेदन तयार गरेर नतिजा प्रकाशन गर्छ ।

आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा जिल्ला समन्वय समिति (साविकको जिल्ला विकास समिति) दैलेखले कुल ८९ अंक प्राप्त गरि पहिलो स्थान हासिल गरेको हो । आव ०७०/७१ को मूल्यांकनमा दैलेख तेस्रो स्थानमा थियो । आव ०७१/७२ को मूल्यांकनमा दोस्रो स्थानमा उक्लिएको थियो ।

तत्कालिन स्थानीय विकास अधिकारी हरि प्याकुरेलले दैलेखलाई सुशासनमैत्री जिल्लाको रुपमा चिनाउन गाविस तथा जिविसबाट थुप्रै कामहरु गरेकाले प्रथम स्थान हासिल गरेको बताए ।

बजेट खर्च गर्ने प्रणाली, पारदर्शिता, वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन, सहभागितात्मक योजना छनौट तथा कार्यान्वयन, बेरुजु फ्छयौट, दैनिक कार्य व्यवस्थापन लगायतका ४६ वटा सूचक पार गर्न दैलेख जिसस सफल भएको हो । यस भन्दा पहिलाका वर्षहरुमा कम्तिमा २० प्रतिशत दिँदै आएको भएतापनि यस वर्ष भने नियर्ण नभएको स्थानिय विकास अधिकारी डिलाराम पन्थीले बताए ।

संविधानले मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह हुने व्यवस्था गरेको छ । हाल महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका गरी कुल ७५३ वटा स्थानीय तह क्रियाशील रहेको भएपनि साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन ०५५ को दफा २३७ मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदको ०६३ मंसिर ८ को निणर्य अनुसार गठित स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले साविकको स्थानीय निकायहरुको न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन सूचकको आधारमा स्वतन्त्र मूल्यांकनका गरि सबै स्थानीय तहहरुको आर्थीक वर्ष २०७२/०७३ को मूल्यांकन कार्य गरेको हो ।

गाविसको न्यूनतम शर्त तथा मूल्यांकन सम्बन्धित साविकको जिल्ला विकास समिति मार्फत गरिएको थियो ।