‘जलवायु परिवर्तन हेर्न अलग्गै निकाय बनाऊ’

समितिको आइतबार बसेको बैठकले जलवायु परिवर्तनको मुद्दा कुनै एउटा मन्त्रालय र निकायसँग मात्र सरोकार राख्ने नभई ‘क्रसकटिङ’ विषयका रूपमा देखिएकाले त्यससम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि अलग्गै निकाय स्थापना गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

‘जलवायु परिवर्तन आज विश्वव्यापी चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गएकाले यो कुनै एक मन्त्रालय र निकायसँग मात्रै सम्बन्धित होइन,’ समितिको निर्णयमा छ, ‘त्यसैले अलग्गै स्वतन्त्र निकाय स्थापना होस् ।’ 

जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयले हेर्दै आएको छ । यो नै जलवायु परिवर्तनको फोकल मन्त्रालय हो । दक्षिण एसियाकै कतिपय र विकसित मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्न जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय नै खडा भएका छन् । नेपालमा भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दा हेर्न मन्त्रालयमा एउटा महाशाखाबाहेक केही छैन । अध्ययन अनुसन्धान त झन् शून्यप्राय: छ । वातावरण मन्त्रालय प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । समितिले फेवातालको अतिक्रमणप्रति पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय, वन, पर्यटन र वातावरण मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।