कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

सामग्री खरिदमा चर्को मूल्य

-४ हजारको क्यामेरालाई ७२ हजार
-विवादपछि निमित्त कार्यकारी जिसस तानिए
शाहीमान राई

यासोक (पाँचथर) — कार्यालय व्यवस्थापनका लागि सरकारले कुम्मायक गाउँपालिकालाई पठाएको १ करोडमध्ये ५२ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको भन्दै विवाद चर्किएको छ । कर्मचारीले सामान खरिदमा अनियमितता गरेको जनप्रतिनिधिको आरोप छ ।

कार्यालयका लागि दराज, कुर्सी, सोफा, फर्निचर, क्यामरालगायत सामान खरिदमा निमित्त कार्यकारी अधिकृत शिव राई र लेखापाल गोविन्द सारुमगर मिलेर ५२ लाख रुपैयाँ दुरुपयोग गरेको उनीहरूले बताए । यसबारे गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जयबहादुर चेम्जोङ, उपाध्यक्ष सीता आचार्य, वडाध्यक्ष देवेन्द्रकुमार लावतीलगायत पदाधिकारीले जिल्ला समन्वय समितिको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारीले कार्यकारी परिषद् बैठकमा अनुमोदनका लागि पेस गरेको बिल भर्पाईबारे छलफल हुँदा खरिद गरिएका सामग्रीको दरभाउ अस्वाभाविक देखिएकाले छानबिन थालिएको अध्यक्ष चेम्जोङले जानकारी दिए । ‘सामान खरिदमा परल मूल्यभन्दा धेरै बढी छ, कसरी पत्याउनु ?’ उनले भने, ‘हरेक सामानको मूल्य कति पर्छ, हामीलाई पनि थाहा छ ।’

बिल भर्पाई विश्वसनीय नभएपछि कार्यकारी अधिकृत र लेखापाललाई स्पष्टीकरण माग्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले छानबिनका लागि जिससमा पेस गरिएको १ नम्बर वडाध्यक्ष देवेन्द्रकुमार लावतीले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी र पदाधिकारीबीच तीक्तता बढेपछि जिसस प्रमुख विमलप्रसाद सापकोटाले दुवै पक्षलाई राखेर विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ ।

आन्तरिक छानबिन चित्तबुझ्दो नभए अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गर्ने जनप्रतिनिधिले चेतावनी दिएका छन् । राई र मगर मिलेर ४ हजार रुपैयाँ पर्ने क्यानन क्यामेराको ७२ हजार, ७ हजार पर्ने सोफासेटको १७ हजार राखेर बिल बनाएको वडाध्यक्ष लावतीले बताए । उनका अनुसार दराज, कुर्सी, टेबल, कार्पेट, स्टेसनरी कुनै पनि सामग्रीको मूल्य पत्याउन सकिने खालको छैन । सामग्रीको मूल्य चित्त नबुझेपछि कारोबारमा संलग्न व्यापारीलाई समेत उपस्थित गराई छानबिन भइरहेको लावतीले बताए । ‘जुन व्यापारीको बिल छ, उसैलाई सोधेर निर्णय गर्छौं,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले घोटाला गरेको रकम असुल गरिछाड्छौं ।’

विवादपछि निमित्त कार्यकारी अधिकृत राईलाई जिससमै फिर्ता पठाइएको छ । खरिदारबाट नायब सुब्बामा बढुवा भएपछि वरिष्ठतमका आधारमा ६ महिनाअघि काम चलाउ निमित्त कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी पाएका उनले अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नभएको दाबी गरे । ‘जनप्रतिनिधिले मलाई मन पराएनन्, काम गर्ने चाहना भएन,’ राईले भने, ‘मैले त छोडिसकें, अनियमितता भएको आरोपबारे केही थाहा छैन ।’ आफ्नै हस्ताक्षरको चेकमार्फत रकम भुक्तानी भए पनि कमिसन नलिएको दोहोर्‍याउँदै उनले सामान खरिद, बिल भपाई मिलाउने सबै काममा लेखापाल मगर जिम्मेवार रहेको औंल्याए ।

सामान खरिद गर्दा व्यापारीले लेखापाललाई ४ लाख ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको सुने पनि यकिन भन्न नसकिने राईले बताए । ‘मैले गल्ती गरेको छैन, प्रमाणसहित कमिसन लिएको औंल्याइदिए तिर्न तयार छु,’ उनले भने, ‘खरिद कार्यमा संलग्न लेखापालले नै व्यहोनुपर्छ, मेरो गल्ती ठहरे जेल पनि बस्न तयार छु ।’ यसबारे लेखापाल मगरको मोबाइल फोनमा प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।

विकास वजेट कटौतीको विरोध

गुलरिया– वडास्तरीय भेलाले प्रस्ताव गरेको बजेट कटौती गर्न लाग्दा प्रतिपक्षले आपत्ति जनाएपछि नगरपालिकाको बैठक पाँचौंपटक पनि कुनै निष्कर्षमा नपुगी स्थगित भएको छ । गुलरियामा १२ वडाका लागि १ करोडका दरले १२ करोड विकास बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

वडा भेलाले निर्णय गरेको प्रस्तावित बजेट नगरसभाबाट स्वीकृत गर्नुपर्ने कार्य विधिमा उल्लेख छ । करिब दुई सातादेखि त्यस विषयमा कुनै निर्णय हुन सकेको छैन । वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष रामबहादुर रावलले नगर प्रमुख मुक्तिनाथ यादवले रकम हुँदाहँुदै पनि विकास बजेट कटौती गर्न लागेकामा आपत्ति जनाउँदै जस्ताको त्यस्तै पास नगरे स्वीकार्य नहुने बताए । बैठक लम्बिँदै जाँदा परिषद् ढिलाइ हुने र विकासको काम समयमा नहुने प्रतिपक्षको भनाइ छ ।

नगर प्रमुख यादवले बैठक स्थगित नभई छलफलमा केन्द्रित भएकाले लम्बिएको दाबी गरेका छन् । परिषद् नबस्दा पछि अनुमोदन हुने गरी शिक्षक र कर्मचारीको तलब भत्ता निकासा गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन ९, २०७४ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?