जनजातिको बजेट अब स्थानीय तहमा

गणेश राई

मुलुक संघीय ढाँचामा गएसँगै आदिवासी जनजातिलाई दिइँदै आएको केन्द्रीकृत बजेट स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको छ । सूचीकृत ५९ आदिवासी जनजातिका निम्ति केन्द्रीय तहमा सञ्चालन गरिँदै आएका राष्ट्रिय कार्यक्रममध्ये ११ वटा स्थानीय तहमा गाभिएका छन् । २०३४ सालयता निरन्तर सञ्चालित ‘चेपाङ विकास कार्यक्रम’ समेत स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ ।

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत दिइने उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहका कार्यक्रममै समायोजन भएको छ । यो वर्ष प्रतिष्ठानलाई १३ करोड ४९ लाख १४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई छुट्याएको कुल बजेटमध्ये ५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ ।

Yamaha

‘देश संघीयतामा गइसकेको सन्दर्भमा केन्द्रीकृत कार्यक्रम र बजेट यो वर्षबाट स्थानीय तहमार्फत् विनियोजन गर्ने नीति बनेको छ,’ प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले भने, ‘देशभरिका २ सय २८ गाउँपालिका र नगरपालिकामार्फत् आदिवासी जनजाति समुदायमा कार्यक्रम पुर्‍याइनेछ । त्यस निम्ति प्रतिष्ठानले स्थानीय विकास मन्त्रालयसित समन्वय गरेको छ ।’ स्थानीय तहमा आदिवासी जनजाति इकाइ समिति गठन निर्देशिका बनाइएको छ । जनजाति समुदायले प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।

त्यसैगरी, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूहमा परेका जातिका निम्ति सञ्चालित कार्यक्रमको बजेट पनि स्थानीय तहबाटै व्यवस्थापन हुने भएको छ । लोपोन्मुख समूहमा कुसुन्डा, बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, किसान, लेप्चा, मेचे र कुशबाडिया पर्छन् भने अति सीमान्तकृत समूहमा माझी, सियार, ल्होमी (शिङ्सावा), थुदाम, धानुक, चेपाङ, सतार (सन्थाल), थामी, झाँगड (उराव), बोटे, दनुवार र बरामुलाई राखिएको छ । चेपाङ विकास कार्यक्रम धादिङ, गोरखा, मकवानपुर, चितवन, लमजुङ र तनहुँमा सञ्चालित छन् । त्यस निम्ति वार्षिक सरदर ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुने गरेको छ ।

प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरिरहेको युवा स्वरोजगार तथा सीप विकास तालिम, महिला सीप, लघुउद्यम प्रवद्र्धन तथा सशक्तीकरण, परम्परागत पेसा, व्यवसायमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम र सचेतनामूलक कार्यक्रम कटौती भएका छन् । प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ अनुसार सूचीकृतमध्ये ५७ जातीय संस्थालाई दिइँदै आएको संस्थागत विकास तथा कार्यालय व्यवस्थापन अनुदान पनि कटौती भएको छ । हरेक संस्थाले वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउँथे । बढी महत्त्व दिइएका कार्यक्रममध्ये अध्ययन, खोज तथा अनुसन्धान, मातृभाषा शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम, विद्यार्थी छात्रवृत्ति र शाखा अधिकृत तथा नायब सुब्बाका निम्ति सञ्चालन गरिँदै आएको लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा सञ्चालन कार्यक्रमसमेत कटौतीमा पारिएका छन् । तयारी कक्षाले लोकसेवा भिड्न प्रभावकारी भूमिकाखेलेको निमित्त योजना प्रमुख दिवस राईले बताए । ‘प्रत्येक वर्ष क्षेत्रीय तहमा अधिकृत र नासुको तालिम सञ्चालन गर्दै आएकाले कम्तीमा आरक्षण कोटामा सम्बन्धित समुदायको प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘छात्रवृत्तिले विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षाका निम्ति सहज बनाएको छ भने प्राज्ञिक व्यक्तिले खोज अनुसन्धानमा धेरै काम गर्दै आएका छन् ।’

प्रतिष्ठानले आदिवासी जनजातिलाई परिचयपत्र प्रदान गर्दै आएको छ । अबको संरचनामा परिचयपत्र वितरण गर्ने/नगर्ने अन्योलमा प्रतिष्ठान छ । संविधानत: प्रतिष्ठान केन्द्रित रहने वा खारेज हुने भन्ने छ । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले भने प्रतिष्ठान केन्द्र र सातवटै प्रदेशमा प्रादेशिक शाखा हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘प्रतिष्ठान केन्द्रको बजेट स्थानीय तहमा जाँदा लक्षित वर्ग र समुदायमा कार्यक्रम पुग्न नसक्ने भएकाले प्रादेशिक शाखा हुनुपर्छ,’ महासंघका अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले भने, ‘परिचयपत्र केन्द्र र शाखाबाटै वितरण गरिनुपर्छ ताकि परिचयपत्रकै निम्ति केन्द्रमा धाउनु नपरोस् ।’ सूचीकृत अधिकांश जातीय संस्था राजधानीमै दर्ता भई सञ्चालित छन् ।

प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव गोविन्दलाल माझीले हरेक गाउँपालिका र नगरपालिकाले सूचिकृत आदिवासी जनजातिको घनत्वलाई पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताए । ‘विनियोजित बजेटलाई निर्देशिका मापदण्डअनुसार कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वान गरेर लाभान्वित तुल्याउन जरुरी छ,’ उनले भने । बजेटलाई लक्षित समुदायसम्म पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री, शिक्षा, अर्थ र स्थानीय विकासमन्त्री तथा अधिकारीलाई भेट गरी ध्यानाकर्षण गराएको समेत उनले जनाए ।

प्रतिष्ठान मातहत चालू आर्थिक वर्षमा आदिवासी जनजातिको संस्थागत तथा सामुदायिक भवन निर्माण, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक सम्पदाहरुको जीर्णोद्धार कार्यक्रम सञ्चालन छ । त्यसै गरी सांस्कृतिक चाडपर्व, महोत्सव, विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम, अमूर्त संस्कृतिहरुको संरक्षण र आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विभिन्न उत्कृष्ट ग्रन्थ कृतिहरु प्रकाशन कार्यक्रम छन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको प्रतिष्ठानमा कार्यकारी उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव छन् । सहसचिव तहका दुई, उपसचिव दुई, अधिकृत १० सहित ४२ कर्मचारी कार्यरत छन् ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:५८
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

दिनहुँ लुटिन्छन् नेपाली कामदार

६ जनाबाट २ लाख बढी लुटियो
अधिकांश घटनामा नेपालीकै संलग्नता
भावानात्मक रूपमा नजिक्याएर लुटिन्छ
भवानी भट्ट

कञ्चनपुर — दसैंका लागि भारतबाट स्वदेश फिर्ने यात्रु बाटोमै लुटिन थालेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रमा नसालु पदार्थ खुवाएर लुट्ने क्रम बढेको हो । सोमबार मात्रै २ लाखभन्दा बढी रकम लुटिएका ६ नेपाली कामदार अलपत्र अवस्थामा भेटिएका छन् ।

दैलेखका ५ जनाबाट डेढ लाखभन्दा बढी र प्यूठानका एक जनाबाट ४५ हजार भारु लुटिएको छ । लुटिएपछि रित्तो हात सिमानाका पार गरेर गड्डाचौकी पुगेका उनीहरूलाई प्रहरी र विभिन्न सामाजिक संघसंस्थाले चन्दा उठाएर घर पठाएका छन् । भारत, उत्तराखण्डको वागेश्वरमा मजदुरी गरेर घर फर्किरहेका दैलेखको राकम कर्णाली गाउँपालिका– ८ तिलिपाटाका नरेश सिजापतिसहितका ५ जनालाई किच्छामा ३ जना नेपालीहरूले

नै लुटेका हुन् । भारतको हल्द्वानीमा भेटिएका ती नेपाली आफ्नो घर पनि दैलेख भएको बताउँदै नजिकिएका थिए । ‘किच्छा बजारमा पुगेपछि बनवासा आउने बस पाइएन, त्यहाँ सँगै बस्यौं,’ उनले भने, ‘राति उनीहरूले नै दिएको जुस खाएपछि सबै बेहोस भयौं ।’ शनिबार राति बेहोस भएका उनीहरू सोमबार बिहान मात्रै होसमा आएका थिए ।

लुटेराहरूले नगदसँगै मोबाइल र लुगाकपडासमेत लगेका छन् । आइतबार बिहान बेहोस अवस्थामा देखेपछि भारतीय प्रहरीले उनीहरूलाई अस्पताल पुर्‍याएको थियो । होसमा आएपछि त्यहींका प्रहरीको आर्थिक सहयोगमा उनीहरू महेन्द्रनगर पुगेका हुन् । ‘अब घरसम्म कसरी पुग्ने,’ अर्का पीडित कमल नेपालीले भने, ‘रेता (बालुवा) बोकेर कमाएको सबै रकम लुटियो, दसैं पनि कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता छ ।’ लुटिनेमा नरेश र कमलसँगै भरन, नवराज र ललित नेपाली रहेका छन् । उनीहरूबाट २० हजार देखि ४०/४५ हजारसम्म लुटिएको छ । ‘दुई महिनाअघि मात्रै काम खोज्दै भारत पसेका हौ,ं’ कमलले भने, ‘घर फर्किंदा रित्तो हात भयौं । जे भए पनि ज्यान जोगियो ।’ उनीहरूलाई सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था निड्स कञ्चनपुरले आर्थिक सहयोग गरेर घर पठाएको छ । बस भाडा र बाटो खर्च दिएर घर पठाइएको निड्सका कर्मचारी मेखराज जोशीले बताए ।

हिमाञ्चलबाट घर फर्किने क्रममा आइतबार प्यूठानका नरेश विष्ट पनि हरिद्वारमा लुटिएका छन् । खानामा नशालु पदार्थ खुवाएर ४५ हजार र मोबाइल तथा लुगाकपडा लुटिएको उनले बताए । सहारा नेपालका कर्मचारीको सहयोगमा उनी महेन्द्रनगर हुँदै सोमबार प्यूठान हिँडे ।

गत साता मात्रै घर फर्किरहेका सल्यानका ३ जनाबाट ८० हजारभन्दा बढी रकम लुटिएको थियो । ब्रह्मदेव नाका हुँदै घर फर्किरहेका उनीहरूलाई नेपालीहरूले नै लुटेका थिए । स्थानीयले तत्काल थाहा पाएर प्रहरीलाई खबर गरेपछि पीडितको उद्धारसँगै ४ जना लुटेराहरू पक्राउ परेका थिए ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०८:५८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT