अख्तियारले थाल्यो छानबिन

बीपी प्रतिष्ठानमा अनियमितता
छानबिनपछि एमआरआई मेसिन खरिद रोकियो
सुधार माग गर्दै कर्मचारी आन्दोलनमा
धरानवासी जुटे ‘बीपी जोगाऔं’ अभियानमा
लीलावल्लभ घिमिरे

धरान — वार्षिक रूपमा हुने आफ्नो आम्दानीले चल्न नसक्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यतिबेला भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । सरकारी अनुदान नदिने हो भने वार्षिक २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी घाटामा जाने यो संस्थामा भएको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि धरानवासी ‘बीपी जोगाउँm’ अभियानमा जुटेका छन् ।

अख्तियारले थाल्यो छानबिन

‘बीपीभित्रको भ्रष्टाचार अब पनि नरोकिने हो भने धरानले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने दिन टाढा छैन’ हालै गठित नागरिक निगरानी समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्माले भने, ‘प्रतिष्ठान बचाउने कि नबचाउने भन्ने जिम्मा अब धरानबासीको हातमा आएको छ ।’

बीपीले एक वर्षमा विद्यार्थी तथा बिरामी लगायतबाट करिब १ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्छ । तर यसको सञ्चालन खर्चमात्र वर्षको १ अर्ब २५ करोडभन्दा माथि छ । ३ सयजना डाक्टरसहित १८ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । दक्षिण एसियाकै नमुना स्वास्थ्य संस्था मानिएको प्रतिष्ठानमा पछिल्लो समय नयाँ उपकुलपति नियुक्तिदेखि भौतिक संरचना निर्माण, मेसिन खरिद, प्रवेश परीक्षाका साथै अन्य कामका लागि हुने टेन्डरमा आर्थिक चलखेलका कुरा सार्वजनिक भएका छन् ।

प्रतिष्ठानमा करिब ६ महिनाअघि नयाँ उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियार नियुक्ति भएका हुन् । डा. शेखर कोइराला निर्देशकदेखि भीसी रहुन्जेल प्रतिष्ठानले राम्रो काम गरेको थियो । कोइरालाको बहिर्गमनसँगै प्रतिष्ठान ओरालो लाग्न थालेको प्राडा राजेन्द्र शर्मा बताउँछन् । ‘शेखर कोइरालाको कार्यकाल बीपीका लागि स्वर्णिम हो’, शर्माले भने, ‘कोइरालाको बहिर्गमनसँगै प्रतिष्ठान अनुशासन, पारदर्शितासमेत हुन छाड्यो, अब त भ्रष्टाचारको अखडा बनेको छ ।’

प्रतिष्ठानले खरिद गर्न लागेको एमआरआई मेसिन र २ वटा भवन निर्माणमा भएका भ्रष्टाचार यतिबेला विशेष मुद्दा बनेका छन् । उपकुलपति रौनियार रेडियोलोजी विभागको प्रमुख हँुदा तत्कालीन उपकुलपति दासले एमआरआई मेसिन १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । तर विभागीय प्रमुख रौनीयारले मेसिन ‘फेज आउट’ भएको भन्दै स्वीकृत नदिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । तर त्यसको केही महिना बित्न नपाउँदै उपकुलपति बनेका रौनियारले त्यही मेसिन १८ करोड रुपैयाँमा किन्ने निर्णय गरे ।

‘पहिला आफ्ैंले १२ करोड रुपैयाँमा खरिद गर्न नदिएको मेसिनलाई कसरी १८ करोड पर्छ,’ कर्मचारी कल्याण समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र तामाङले भने, ‘उपकुलपतिले कमिसनको चक्करमा काम गरेका हुन् ।’ एमआरआइ मेसिन खरिदका लागि असार समान्तका दिन सनराइज बैंकबाट एलसी खोलिएको छ । असार मसान्तका दिन शनिबार थियो । राष्ट्रबैंकले उक्त दिन पैसा जम्मा गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र बैंक खोल्न निर्देशन दिएको थियो । तर शनिबार कसरी एलसी खोलियो भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान थालेका स्रोतले बतायो । करिब २ महिनाअघि अख्तियारले यसको फाइल लगेपछि एमआरआई मेसिन खरिद प्रकृया रोकिएको छ । प्रतिष्ठानमा कुनै पनि सामान खरिद गर्ने विभागीय प्रमुखले स्वीकृत गर्नुपर्छ । यो मेसिन किन्नका लागि मूल्यांकन समितिले निर्णय गरेको छैन । मूल्यांकन समितिमा निर्णय नभएपछि कार्यकारिणी समितिले सोझै निर्णय गरेको हो । मेसिन खरिदको टेन्डर काठमाडौंको विशाल पण्डितको कम्पनीले पारेको थियो ।

भ्रष्टाचारको उचित छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै प्रतिष्ठानको कर्मचारी कल्याण समाज करिब दुई सातादेखि आन्दोलनमा छ । समाजका अध्यक्ष सुजेन्द्र गोले तामाङले नयाँ एमआरआई मेसिन खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितता, मुटु रोग सेन्टर र क्यान्सर सेन्टरका लागि परामर्शदाता नियुक्तिमा भएको अनियमितता, भवन निर्माणको ठेक्का सिलबन्दी खोल्नु २ घण्टाअघि रद्द गरिनु, भवन निर्माणको रकम कार्यकारिणी समितिको निर्णय बिनै एमआरआई खरिदमा रकमान्तर गरिनुलगायत थुप्रै आर्थिक चलखेलको फेहरिस्त सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यकारिणी समितिको निर्णयबिना रकमान्तर गर्दा प्रतिष्ठानमा बन्न लागेको मुटु (२ सय शय्या) र क्यान्सर सेन्टर (२ सय शय्या) को भविष्य अन्योलमा परेको छ । 

गत वर्ष सरकारले मुटु रोग सेन्टरलाई १४ करोड र क्यान्सर सेन्टरलाई ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । परामर्शदाता नियुक्त गरेर करिब ७ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी दिइसकेर भवन निर्माणको ठेक्का भने सिलबन्दी खोल्ने २ घण्टाअघि मात्र रद्द गरेपछि दुवै भवन निर्माण अनिश्चित भएको तामाङले बताए ।

क्यान्सर र मुटुरोग भवनको परामर्शदाता नियुक्त गर्दा देशकै हालसम्म सबैभन्दा महँगो दर (लागतको ३.६ प्रतिशत) मा ठेक्का दिइएको छ । जबकि निर्माणाधीन ४ सय शय्याको एमसिएच (मातृ शिशु) सेन्टरको भवनमा भने सोही ठेकेदारले लागतको १.४ प्रतिशतमा ठेक्का लिएको थियो ।

मुटु सेन्टरको लागत स्टिमेट १ अर्ब ४४ करोड र क्यान्सरको १ अर्ब ८३ करोड गरी कुल ४ सय शय्याको भवनका लागि कुल ३ अर्ब २७ करोड लागत अनुमान छ । यसको ३.६ प्रतिशतले परामर्शदातालाई ११ करोड ७७ लाख २० हजार बुझाउनुपर्छ । तर, यसअघि ४ सय बेडकै एमसिएचको परामर्शदाता नियुक्ति गरिँदा ४ करोड ५७ लाख ८० हजारमा भएको थियो । यसले पनि प्रतिष्ठानलाई ७ करोड १९ लाख ४० हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको समाजको दाबी छ । 

उपकुलपति रौनियार प्रतिष्ठानलाई अस्तव्यस्त बनाउने ‘केही तत्त्वहरू’ ले बदनाम गराउन अनेक प्रचार गरेको दाबी गर्छन् । बाहिर हल्ला गरिएजस्तो अनियमितता नभएको भन्दै उनले ‘सानो समूह’ ले धर्ना बसेर, आन्दोलन गरेर प्रतिष्ठानलाई प्रभावित गर्ने काम गरेको टिप्पणी पनि गरे ।

प्रकाशित : आश्विन १०, २०७४ ०९:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?