असुरक्षित गर्भपतन रोकिएन

कानुन र अधिकारबारे थाहा नपाएका ग्रामीण क्षेत्रका आर्थिक हिसाबले कमजोर र अशिक्षित महिलाहरूले भने अझै असुरक्षित गर्भपतनको समस्या भोगिरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताव केसीले बताए ।

कानुनअनुसार महिलाको मन्जुरीमा १२ सातासम्म, जबरजस्ती वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको १८ सातासम्मको गर्भलाई पतन गराउन मिल्छ । यस्तै गर्भमा रहेको बच्चाका कारण महिलाको जीवन खतरामा पर्ने सक्ने अवस्थामा पनि कानुनले गर्भपतन गर्ने स्वीकृति दिएको छ । तैपनि अझै ५८ प्रतिशत महिलाले असुरक्षित गर्भपतन गराइरहेको महाशाखाका डा. केसीले बताए । ‘कति महिलालाई गर्भपतन प्रजनन अधिकार हो भन्ने थाहा हुन सकेको छैन, उनीहरू सरकारले मान्यता नदिएको स्वास्थ्य संस्था र व्यक्तिबाट लुकिछिपी गर्भपतन गराइरहेका छन्,’ उनले भने ।

अहिले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट नि:शुल्क गर्भपतन गराउन पाइन्छ । यसका लागि सरकारले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै आठ करोड रुपैयाँ छुट्याएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । सुरक्षित गर्भपतनलाई ग्रामीण भेगका महिलाको पहुँचमा पुर्‍याउनका लागि ३ हजार तालिमप्राप्त स्वास्थकर्मी खटिएका छन् । ५१ जिल्ला अस्पतालबाट औषधिद्वारा सुरक्षित गर्भपतन सेवा सञ्चालन भइरहेको छ भने २९ जिल्ला अस्पतालबाट मेसिनद्वारा गर्भपतन गराउने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म १ हजार २ सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थालाई गर्भपतन सेवा वा गर्भपतनपछिका सेवा दिन स्वीकृति दिइसकेको छ ।

नेपालमा सबैका लागि सुरक्षित गर्भपतन सेवा सहजै उपलब्ध नहुनु, लैंगिक असमानताका कारण गर्भपतनबारे महिला आफैंले निणर्य गर्न नसक्नु, गर्भपतनसम्बन्धी समाजमा अझै नकारात्मक धारणा हुुनु र त्यसका कारण गर्भपतन गर्ने महिलामाथि लान्छना लाग्नु र परिवार नियोजनका साधनको पहुँच नहुनु असुरक्षित गर्भपतनका मुख्य कारण हुन् । नेपालमा गर्भनिरोधक साधनको प्रयोगदर ४३ प्रतिशत मात्रै रहेको महाशाखाको तथ्यांक छ । ‘बालविवाह रोकिएको छैन, विवाहित किशोरी समूहमा गर्भनिरोधक साधनको सूचना र पहँुचको सीमितता छ, जसले गर्दा उनीहरूको आधाजसो गर्भ अनिच्छित भइरहेको छ,’ डा. केसी भन्छन्, ‘अनिच्छित गर्भका कारण शिक्षा र रोजगारमा बाधा पर्ने हुँदा उनीहरू असुरक्षित गर्भपतनतिर धकेलिन बाध्य भएका छन् ।’

सर्वोच्च अदालतले पनि गर्भनिरोधकका साधन सर्वसुलभ गर्न आदेश दिएको छ । अदालतमा उपत्यका आसपास क्षेत्रकै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा गर्भनिरोधकका साधनको अभाव देखिएको उजुरी बारम्बार आइरहन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार हरेक वर्ष विश्वमा ४७ हजार महिलाको मृत्यु असुरक्षित गर्भपतनकै कारण हुन्छ । नेपालमा भने यसको यकिन तथ्यांक नभएको डा. केसी बताउँछन् । गर्भपतन गराउँदा सरकारद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था वा तालिम लिएका व्यक्तिबाट मात्र गराउनुपर्ने स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मी बताउँछिन् । सुरक्षित गर्भपतन गराउँदा २ प्रतिशतमा मात्रै समस्या आइपर्ने उनले बताइन् । ‘असुरक्षित गर्भपतनका अप्ठेरा धेरै छन्, जीवनभर स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपर्नेदेखि ज्यानै जाने खतरा पनि हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख डा. महेन्द्र श्रेष्ठ दर्ता नै नभएका, गुणस्तर नजाँचिएका औषधिको मनपरी बिक्रीले पनि असुरक्षित गर्भपतनलाई बढाइरहेको बताउँछन् । डाक्टरको सल्लाहबिना बेचिने यस्ता औषधिको मारमा किशोरीहरू परिरहेको उनी बताउँछन् । 

यस्ता औषधिको बिक्रीमा नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले औषधि व्यवस्था विभागलाई तोकेको छ । पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको अभावमा दर्ताबिनाका औषधि अनुगमन गर्न नसकिएको विभागका प्रमुख नारायण ढकालले बताए ।