किन बनेनन् निजी घर ?

इन्जिनियर नआएपछि सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाका पीडित आफ्नै तजबिजमा घर बनाउँदै । तस्बिर: अनिश

अधिकांश टहरामै

सिन्धुपाल्चोकका पीडितले विगतजस्तै यस वर्ष पनि टहरामै दसैं मनाएका छन् । ‘जाडोको चिसो, गर्मीको झरी सहियो, यसपालिको दसंै पनि टहरामै सिध्याइयो,’ चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका स्याउलेकी सानुमाया कार्कीले भनिन् ,‘ऋण लिएर घर बनाउन सकिएन ।’ सरकारी मापदण्ड जटिल भएकाले दोस्रो किस्ता लिएर घर निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको माझीगाउँका दीपक माझीले बताए । ‘सरकारी डिजाइन व्यावहारिक छैन, यसअनुसार गाउँमा घर बनाउन सकिँदैन,’ उनले भने ।

इन्द्रावती गाउँपालिकाको माझीगाउँमा दसवटा मात्रै घर बन्न थालेका छन् । ‘ती पनि मापदण्डअनुसार छैनन्,’ उनले भने, ‘हुनेखानेले इच्छामुअनुसार बनाएका छन्, अधिकांश विपन्न टहरामै छन् ।’ पुनर्निर्माण प्राधिकरण समन्वय समिति सचिवालयका अनुसार पहिचान गरिएका ७९ हजार ९ सय १७ लाभग्राहीमा ७५ हजार १ सय ९१ ले पहिलो किस्ता लगिसकेका छन् । जसमा ७५ हजार ३ सय ४ सँग अनुदान सम्झौता भएको थियो । ‘हालसम्म १४ हजार १९ परिवारलाई दोस्रो किस्ताका लागि सिफारिस गरिएको छ’ सचिवालय प्रमुख रुद्र मल्लले भने, ‘दुई हजार ५३ ले तेस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिएका छन् ।’

गाउँ जाँदैनन् प्राविधिक
पुनर्निर्माणमा जिल्लाभर ३ सय ६ प्राविधिकको दरबन्दी छ । सुरुमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर र असिस्टेन्ट गरी २ सय ५३ मात्रै कार्यक्षेत्र गएका थिए । हाल दुई सय मात्रै कार्यरत छन् । तीमध्ये सबै प्राविधिक गाउँ नपुगेकाले पुनर्निर्माणले तीव्रता पाउन सकेको छैन । ‘बारम्बार बोलाउँदासमेत प्राविधिक बेवास्ता गरेर बस्छन्,’ जुगल गाउँपालिका बराम्चेका एकराम थापाले भने, ‘आफूले जानेअनुसारको आवास बनाएको छु, पास हुने हो कि नहुने हो ?’

महँगीको मार
हार्डवेयरले जथाभावी मूल्य तोक्दा निर्माण सामग्री एक्कासि महँगिएको छ । महँगीको मारले गर्दा पनि भूकम्पपीडितले आवास पुनर्निर्माण अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । ७ सय १५ पर्ने पीपीसी सिमेन्टलाई ८ सय ४० देखि ९ सय, ८ सय १५ रुपैयाँ पर्ने ओपीसी सिमेन्टलाई ९ सय ६० देखि एक हजारसम्म तिर्नुपरेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिका थाङपालधापका सुवास तामाङले बताए । ७५ रुपैयाँ केजी पर्ने सादा डन्डीलाई ८० र ७८ रुपैयाँ पर्ने रिङ डन्डीलाई ८५ रुपैयाँ स्थानीय हार्डवेयरले लिँदै आएका छन् ।

मर्मतमै सकियो पहिलो किस्ता
धादिङका अधिकांश परिवार चर्केकै घर मर्मत र टालटुल गरी बसिरहेका छन् । पहिलो किस्ता लिने धेरै भए पनि घर निर्माण अघि बढ्न नसक्दा दोस्रो किस्ता पाउने थोरै छन् । ‘मापदण्डअनुसार घर निर्माण अघि बढाएर दोस्रो किस्ता माग गर्नेको संख्या उल्लेख्य वृद्धि हुन सकेन,’ स्थानीय विकास अधिकारी जीवलाल भुसालले भने ।

पहिलो किस्ता ५० हजार लिएका ७० हजार ५ सय ७० मध्ये १ जनाले पनि तेस्रो (अन्तिम) किस्ता लिएका छैनन् । अन्तिम किस्ता दाबी गरी ४ सय २० जनाले निवेदन दिएकामा एक जनाको पनि प्रमाणीकरण हुन नसकेको जिल्लास्थित सहरी विकास कार्यालयका प्रमुख दिलीप भण्डारीले बताएका छन् । सरकारी ढिलासुस्तीका कारण पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन । प्राविधिक गाउँमै नजाने, गए पनि चित्तबुझ्दो काम नगर्ने गुनासा आएका छन् । जिल्लाको उत्तरी गाउँपालिका रुवीभ्यालीका प्रमुख चेरुङ तामाङले भूकम्पले बस्न नमिल्ने भएका लापालगायत ८ बस्ती सार्ने चर्चा चले पनि हालसम्म पहल नभएको बताए । दार्खामा खटिएकी सबओभरसियर चाहना गिरीका अनुसार ढुवानी असुविधा, निर्माण सामग्री र जनशक्ति अभावले पनि पुनर्निर्माण प्रभावित भइरहेको छ ।

लालपुर्जा नहुँदा मर्का
क्षतिग्रस्त घरमै जोखिम मोलेर बसेका दोलखा, त्रिशुल्चा टोलका धनबहादुर थामी नयाँ घर बनाउने दिन पर्खेर बसेका छन् । जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) भएकाले मात्रै अनुदान पाउने नियमका कारण धनबहादुर अमेरिका बस्ने तल्सिङ (जमिन मालिक) लाई कुरेर धराप घरमै बसिरहेका हुन् । धनबहादुरको परिवारले चार पुस्तादेखि कमाउँदै आएको जमिनमध्ये एक टुक्रामा पनि कानुनी रूपले उनको अधिकार छैन । ‘तल्सिङ कुर्दाकुर्दै घर भत्केर मरिने हो कि भन्ने डर छ,’ उनले भने । जमिन नभएका कारण जिल्लामा झन्डै चार सय सुकुम्बासी परिवार अनुदानबाट वञ्चित छन् । उनीहरूमध्ये केहीको लाभग्राही सूचीमा नाम परे पनि जमिन अभावले घर बनाउन सकेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आएका गुनासाका आधारमा त्यति संख्या देखिए पनि पीडित सुकुम्बासी अझै धेरै हुन सक्ने आकलन छ । भीमेश्वर नगरपालिका–२ का वडा सदस्य नीरबहादुर तामाङका अनुसार न्यागल, साप्लाङ, टाक्पा र डकागाउँका परिवारले तल्सिङले जग्गा नदिएका कारण नयाँ घर बनाउन सकेका छैनन् । त्यहाँ मात्रै दुई सयभन्दा बढी सुकुम्बासी परिवार रहेको तामाङले अनुमान गरे ।

सरकारले सुकुम्बासी लाभग्राहीको हकमा तल्सिङले कानुनअनुसार मञ्जुरीनामा दिएमात्रै पनि अनुदान दिने नीति बनाएको छ । पुस्तौंपुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएको जमिनमा घर बनाउने मञ्जुरीनामा पनि नदिँदा सुकुम्बासीहरू ‘घर न घाटका’ भएको वडा सदस्य नीरबहादुरले बताए । सरकारले बनाएको पछिल्लो कार्यविधिअनुसार सुकुम्बासीलाई जग्गा किन्न दुई लाख अनुदान दिइनेछ । अहिलेसम्म पाँचजना लाभग्राहीले उक्त रकम लिन इच्छा देखाउँदै फारम लगेको प्राधिकरणले जनायो ।

बहुस्वामित्व परिवारमा झमेला
नेवार बस्ती दोलखा बजारमा सीमित जमिनभित्र बनेका घर १४ परिवारसम्मको भागबन्डामा पर्छन् । कोठा–कोठा भाग लगाएर भिन्न बसेकाहरूको घर भत्किएपछि सुरु भएको किचलोले मुद्दामामिलाको रूपसमेत लिएको छ ।

दोलखा बजारका कृष्णनारायण श्रेष्ठका अनुसार बहुस्वामित्वको किचलोका कारण पुनर्निर्माण प्रक्रियाले गति लिन नसकेको हो । अर्का स्थानीय शंकर खड्गी ठूलोबुबाको नाममा भएको घर भत्किएपछि त्यहाँ बस्ने आठ परिवारबीच किचलो भएको बताउँछन् । बहुस्वामित्वको घरमा बसिरहेका तर अर्को घर बनाउन अन्यत्र जमिनसमेत नभएकालाई ठूलो असर परिरहेको उनको भनाइ छ । बहुस्वामित्वको समस्या समाधान गर्न छुट्टै नीति आवश्यक पर्ने भीमेश्वर नगरका मेयर भरत केसीले बताए । ‘समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

गुठीको जग्गा समस्या
मेलुङ गाउँपालिका–४ स्थित भेड्पुका कुनै पनि बासिन्दाको लालपुर्जा थिएन । लामो बहस र छलफलपछि उक्त गाउँमा बस्दै आएका ११ सय पीडित परिवारले घर बनाउन सरकारी अनुदान पाउने भएका छन् । उनीहरूले भोगचलन गर्दै आएको जमिनको लालपुर्जा उपलब्ध गराएर अनुदान सम्झौता गरिएको हो । गुठीको भन्दै पुस्तौंदेखि कमाउँदै आएको जमिनमा लालपुर्जा नपाउँदा त्यहाँका जनता ठूलो अन्यायमा परिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरबहादुर श्रेष्ठले बताए । धेरै पटक विभिन्न तरिकाले भोगचलन गर्नेहरूको नाममा जमिन ल्याउन भेड्पुवासीले पहल गरेका थिए । गुठीको समस्या समाधान हुने क्रमको सुरुवात अनुदान सम्झौताबाट भएको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

वितरण सुस्त
दोलखास्थित त्रिशुल्चाँ टोलकी सुकुम्बासी थामी परिवारमध्ये ज्योति थामीले बल्लबल्ल तल्सिङसँग लालपुर्जा लिइन् । ५० हजार अनुदान लिएर छिटा–छिटो घर पनि बनाइसकिन् तर अन्तिम किस्ता पाउन भने उनलाई ठूलो कष्ट पर्‍यो । पतिले बनिबुतो गरेकै भरमा गुजारा चलाइरहेकी ज्योति भन्छिन्, ‘अनुदान आउँछ भनेर गएको वैशाखमै घर बनाइसकें तर बेलैमा अन्तिम किस्ता नआएकाले सहकारीमा ऋणको ब्याज तिर्दा दसैं मान्ने खर्चसमेत भएन ।’ यो टोलमा उनीलगायत १८ परिवार अन्तिम किस्ताको अनुदान नपाउँदा समस्यामा छन् ।

दोलखास्थित राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख सागर आचार्यले बैंकिङ प्रणाली र कानुनी प्रक्रियाले गर्दा पीडतले रकम पाउन नसकेको स्वीकारे ।

६ तहको सास्ती
दोलखामा ५२ हजार ५ सय पीडितको पहिचान भएको छ । तीमध्ये ५० हजार परिवारले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । ४८ हजार परिवारका नाममा पहिलो किस्ता अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ बैंक खातामा जम्मा भएको थुप्रै समय भइसकेको छ । भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइको दसैं बिदा हुनुअघिसम्मको तथ्यांकमा १८ सय परिवारले मात्र घर निर्माण सकी तेस्रो किस्ता लिएका छन् । प्राधिकरणको विवरणअनुसार जिल्लामा झन्डै १५ हजार घर बनिसके पनि अन्तिम किस्ताको अनुदान सम्झौता गर्नेको संख्या भने असाध्यै थोरै छ ।

प्राधिकरण प्रमुख सागर आचार्य भूकम्पपीडितले पैसा प्राप्त गर्न छवटा तह पूरा गर्नुपर्ने हुँदा ढिलासुस्ती भइरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार पीडितले काम सम्पन्न भएको निवेदन वडा कार्यालयमा दिएपछि गाउँपालिका वा नगरपालिका जान्छ । गाउँ वा नगरको सिफारिसका आधारमा इन्जिनियरले प्रतिवेदन दिएपछि सहरी विकास कार्यालयमा पुग्छ । त्यहाँबाट अनुगमन भएपछि जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा सिफारिस हुन्छ । उक्त इकाइको सिफारिसको आधारमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले तोकिएका बैंकहरूमा चेक पठाउँछ ।

बैंकको आलटाल
भूकम्पपीडित लाभग्राहीको खातामा जम्मा भएको पैसासम्बन्धी कारोबार बैंकले दोस्रो प्राथमिकतामा राख्छन् । सम्बन्धित व्यक्तिको खातामा पैसा चढाउन नियतवश नै ढिला गरिदिने गरेको पीडितहरू बताउँछन् ।
यस वर्षको दसैंअघि भूकम्पपीडितको खातामा भएको पैसासमेत बैंकले दिन मानेनन् । अधिकांश बैंकहरूले रकम अभाव देखाए । बैंकले ढिलासुस्तीको बाहनाबाजी गरेको प्रमाणहरूका आधारमा पटकपटक सरकारी तहबाट बैंकहरूलाई सचेतसमेत गराइएको छ ।

चरिकोटका रुद्र श्रेष्ठले सहुलियत ऋण लिन डेढ दर्जन बैंक चहारे । सरकारी बैंकसमेतले ‘माथिबाट निर्देशन नआएको’ भन्दै कुरै सुन्न नचाहेको उनले बताए । बजार क्षेत्रमा १५ लाखसम्म २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने सरकारी घोषणाको उपयोग जिल्लामा अहिलेसम्म एक जनाले पनि गर्न पाएका छैनन् । माथिल्लो निकायबाटै सकेसम्म ऋण दिन निरुत्साहन गर्नु भनेकाले बैंकका शाखाहरूले आलटाल गरिरहेको बैंकिङ क्षेत्रका एक कर्मचारीले बताए ।

प्राविधिकको हैरानी
दोलखामा दरबन्दीअनुसार प्राविधिक छैनन् । भएका प्राविधिकले पनि भूकम्पपीडितलाई सहज हुने गरी काम गरिदिँदैनन् । यस्तो गुनासो जताततैबाट आइरहन्छ । असुविधायुक्त ग्रामीण बसाइँ, कम सुविधाजस्ता कारण देखाउँदै खटिएका प्राविधिक तोकिएको इलाकामा बस्न मान्दैनन् । उनीहरूले पटकपटक आन्दोलनको घोषणा गर्दै काम छाड्ने गरेका छन् । जिल्लामा दरबन्दीअनुसार २ सय ११ जना प्राविधिक हुनुपर्नेमा अहिले १ सय ४७ जना मात्र छन् । तीमध्ये पनि कतिपय कार्यक्षेत्रमा खटिएका छैनन् ।

ठग प्रवृत्ति बाधक
भूकम्पीय आवास पुनर्निर्माण आयोजनाको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा लाभग्राही सूचीमा परेकामध्ये हालसम्म ७५ प्रतिशतले घर बनाउन सुरु नै गरेका छैनन् । सरकारले २०७५ सालको असारसम्म घर बनाइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पनि करिब ३५ हजार लाभग्राहीले कामै नथालेका हुन् । घर नबनाउनेको संख्या अधिक देखिनुमा झूटो विवरण पेस गर्ने लाभग्राही पनि कारण हुन् जो अनुदान रकम यत्तिकै पचाउन सकिनेमा ढुक्क छन् । झूटो विवरण पेस गर्नेका विरुद्ध केही उजुरी परेको र छानबिन भइरहेको पुनर्निर्माण आयोजनाका कर्मचारीले बताए ।

(सुदीप कैनी/गोरखा, अनिश तिवारी/सिन्धुपाल्चोक, राजेन्द्र मानन्धर/दोलखा, हरिहरसिंह राठौर/धादिङ, बलराम घिमिरे/रसुवा र डम्बरसिं राई/खोटाङ)

प्रकाशित : आश्विन २२, २०७४ ०८:२०