आमाको नामै लेख्दैनन् नागरिकतामा

हरि गौतम

रुकुम — बाँफिकोट गाउँपालिका–२ की कल्पना गौतमले बुबाको उपस्थितिमा नागरिकता बनाइन् । उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमले नागरिकतामा रहेको आमाको नाम लेख्ने ठाउँ खाली रहेको नागरिकता दियो ।

सोही गाउँपालिका–८ का वीरेन्द्र खत्रीले पाएको नागरिकतामा पनि आमाको नाम लेख्ने ठाउँ खाली छ । त्रिवेणी गाउँपालिका–६ का लोकेन्द्र पुनले पनि आइतबारै प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रथम प्रतिलिपिमा आमाको नाम लेखिएको छैन ।

गौतम, खत्री र पुन त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी हुने अधिकांश नागरिकता आमाको नामबिनै जारी भइरहेका छन् । छोराछोरीले आमाकै नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमै उल्लेख छ । तर जिल्ला प्रशासन रुकुम पश्चिम वा पूर्व दुवै कार्यालयले जारी गर्ने नागरिकतामा भने आमाको नाम प्राय: लेखिन्न । छोरा–छोरीको नागरिकता बनाउँदा सनाखत गर्न आमा आए मात्रै नागरिकतामा आमाको नाम लेखिने गरेको छ । 

सनाखत गर्ने व्यक्ति आमाबाहेक अन्य भएपछि जारी हुने कुनै पनि नागरिकतामा आमाको नाम उल्लेख गरिँदैन । ‘अब त आमाकै नामबाट नागरिकता बन्ने संविधान भइसकेको भन्ने सुनिन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘तर मेरो नागरिकतामा त आमाको नाम नै लेखिएको छैन ।’ 

आफ्नो नागरिकतामा आमाको नाम किन नलेखिएको भनेर धेरैले प्रश्नै गर्दैनन् । केहीले गरिहाले कर्मचारीको तयारी उत्तर एउटै छ, ‘केही फरक पर्दैन ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुम पश्चिमले भने यो कार्यालय र कर्मचारीका कारण नयाँ जारी हुने वा प्रतिलिपि लैजाने नागरिकतामा आमाको नाम नछुटेको बताएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी वंशीकुमार आचार्यले सेवाग्राहीकै कारण नागरिकतामा आमाको नाम छुटिरहेको बताए । नागरिकता बनाउन आउने कसैले पनि आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि बोकेर नआउने हुँदा आमाको नाम नागरिकतामा लेखिनबाट छुटेको उनको भनाइ छ । ‘नयाँ नागरिकता लिने हुन् वा प्रतिलिपि लिने कसैले पनि अनुसूची फारमको साथमा आमाको नागरिकता ल्याएका हुँदैनन्,’ प्रजिअ आचार्यले भने, ‘प्रमाण पेस नगर्नाले नाम लेख्न समस्या भइरहेको साँचो हो ।’ 

 यसअघि जारी भइसकेका नागरिकतामा पनि कसैले आमाको नाम थप्न चाहेमा त्यो सजिलै गर्न सकिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बताएको छ । आमाको नागरिकताको प्रतिलिपि र नागरिकता फारमको २ नम्बर अनुसूची भरेर आउँदा आमाको नाम थप्न कुनै समस्या नहुने प्रजिअ आचार्यले बताए । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता लिनेको संख्या निकै न्यून छ ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०९:०३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

आर्थिक–प्राविधिक मूल्यांकन सुरु

स्मार्ट सिटी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौं — सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाका चारै दिशामा बन्ने नयाँ सहरको आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

जनसंख्या चाप बढदै गएपछि व्यवस्थित सहरीकरणको विकास गर्न मन्त्रालयले चाँडो प्रक्रिया अघि बढाउन केही दिनअघि उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले मूलपानी–साँखु, भक्तपुरको कटुन्जे, टोखा र भैंसेपाटी छम्पीदेखि सैंबु क्षेत्रमा व्यवस्थित सहरीकरणको विकास गरी ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास गर्ने भएको हो । ‘परामर्शदाता छनोट कार्य अघि बढाइसेका छौं,’ प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले भने, ‘केही दिनभित्र सबै प्रक्रिया टुगिन्छ ।’

बढदो जनसंख्या मध्यनजर गर्दै उपत्यकाको १ लाख ३० हजार रोपनीमा ल्यान्डपुलिङका माध्यमबाट आधुनिक र सुविधा सम्पन्न सहरको विकास गरिने उनले बताए । यसका लागि आवश्यक लगानी, समय र लाभान्वित संख्या तथा स्वरूपको खाकाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरी मन्त्रालयमा पठाइने उनले बताए ।

उपत्यकाको उतर–पूर्वतर्फ जोरपाटी, मूलपानी, साँखु हुँदै भक्तपुरको तेलकोटसम्म करिब १ लाख रोपनीमा नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ । पूर्व–दक्षिणतर्फ भक्तपुरको कटुन्जे, गुन्डु, दधिकोट, सिरुटार, सूर्यविनायकदेखि अरनिको राजमार्गको सीमासम्म, दक्षिण–पश्चिमतर्फ बुङ्मती, भैंसेपाटी छम्पीदेखि सैंबु हुँदै फर्सिडोल र दक्षिणमा वाग्मती नदीसम्म र उत्तर–पश्चिममा साङ्ला, झोर, पञ्चेटारलगायत क्षेत्रमा १०/१० हजार रोपनीमा नयाँ सहर निर्माण गरिनेछ ।

गत आवमा सरकारले उपत्यकामा व्यवस्थित सहरीकरणको विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो । घोषणाअनुसारै सरकारले ४ व्यवस्थित, आधुनिक र सुविधासम्पन्न सहरको विकास प्रक्रिया अघि बढाएको हो । १ लाख रोपनी भएको १५ महिनाभित्र र १० हजार रोपनी भएको स्थानको ५ महिनाभित्र आर्थिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाउने तिवारीले बताए ।

तिवारीका अनुसार सन् २०३० सम्ममा समावेशी र दिगो सहरीकरण, सहभागितामूलक, एकीकृत, दिगो मानवबस्तीको योजना तथा व्यवस्थापन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य साथ सरकारले यो अवधारणा अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन चालिसेले प्रक्रिया अघि बढिसकेकाले चांडै टुगो लाग्ने बताए । ‘सम्पूर्ण प्रक्रिया ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : आश्विन ३०, २०७४ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT