विशेष अधिकार चाहन्छन् थारू

जनक नेपाल, प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० नयाँगाउँकी दुखनी थारूलाई सबै चुनाव उस्तै लाग्छ । भोट फुत्काउनकै लागि विकासको आश्वासन बाँड्ने नेताहरू चुनाव सकिएपछि कहाँ जान्छन्, पत्तो हुँदैन । तर, यसपटक उनले अलि बेग्लै सोचेकी छिन् । प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रका अल्पसंख्यक थारू समुदायका लागि छुट्टै स्वायत्तता र आरक्षण दिनुपर्ने दुखनीको माग छ ।

यो प्रदेशका कर्णालीका पाँच जिल्ला मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका उच्च भेगमा समेत हिउँ पर्छ । त्यसैले यसलाई ‘हिमाली प्रदेश’ भन्न थालिएको छ । ‘हामी पहाडका थारू,’ ५० वर्षीया दुखनीले भनिन्, ‘त्यसैले अरूलाई भन्दा विशेष अधिकार दिनुपर्छ ।’ प्रदेश ६ का १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा मात्र थारू समुदायको बसोबास छ । साबिकका लाटीकोइली र उत्तरगंगा गाविसका थारू बहुल नयाँगाउँ, घुस्रा, चारकुने, रहलपुर, पर्सेनी र नौबस्तालगायत झन्डै ३० साना बस्ती छन् । जिविस पूर्वसदस्य जागुराम थारूका अनुसार सुर्खेत उपत्यकाका आदिवासी नै राजी र थारू हुन् । राजी अहिले उपत्यकाबाटै पलायन भइसकेका छन् । ‘पहिले थारूहरूसँग प्रशस्त जग्गाजमिन थियो । आजभोलि थुपै्र परिवार सुकुम्बासीजस्तै भएका छन्,’ उनले भने, ‘थारूहरूको सोझोपनको फाइदा धेरैले उठाए । थारूहरू उल्टै गरिब बन्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।’

हिमाली प्रदेशका अल्पसंख्यक थारूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष अधिकार मागेका छन् । थारूको भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान देओस् भन्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामी त हिमाली प्रदेशका थारू पर्‍यौं । जनसंख्या पनि धेरै छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्‍यो नि,’ वीरेन्द्रनगर–१० की निर्वाचित वडा सदस्य सुनीता चौधरीले भनिन्, ‘ठूला पार्टीले अहिलेसम्म भोटबैंकका रूपमा उपयोग गरे । अब थारूहरूको सशक्तीरकणमा पनि ध्यान दिऊन् ।’ उनले थारूको बाहुल्य रहेका छिमेकी बाँके र बर्दियालाई पनि प्रदेश ६ मा गाभ्नुपर्ने बताइन् । कतिपय भने आफ्नो पहिचान हिमाली प्रदेशका अल्पसंख्यक थारूका रूपमा विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘हामी पहाडमा बस्ने थारू हौं । यही परिचय ठीक छ,’ जर्मन थारूले भने ।

राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच छैन
भारतको चण्डीगढ विश्वविद्यालयबाट ‘द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका वीरेन्द्रनगर–९ नौलापुरका पवनकुमार थारू राजनीतिक दलले जहिल्यै आफूहरूलाई उपयोग मात्र गर्ने गरेको बताउँछन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार सुर्खेतमा थारूको जनसंख्या ८ हजार ३ सय छ । सबैभन्दा धेरै लाटीकोइली र उत्तरगंगामा छन् । यी साबिक गाविस अहिले नगरपालिकाका ३, ९ र १० वडामा पर्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा थारू समुदायलाई वडा सदस्यमै सीमित गरियो । एमालेका तर्फबाट वडा नं. २ बाट सरिता चौधरी र १० मा सुनीता चौधरी मात्र निर्वाचित भए । राजनीतिक दलको जिल्ला नेतृत्वमा पनि थारू समुदायको प्रतिनिधित्व खासै छैन ।

‘राजनीतिक प्रशासनिक निकायमा हाम्रो उपस्थिति अपवादजस्तै छ,’ थारू कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका पवनकुमारले भने, ‘विगतमा उपयोग मात्र गरियो । अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि भोटबैंक बनाइँदैछ ।’ थारू अगुवा जागुरामले प्रदेश र स्थानीय सरकारले थारू समुदायलाई केन्द्र सरकारझैं आरक्षण दिनुपर्ने बताए । ‘आरक्षण व्यवस्था नगर्ने हो भने प्रदेशकै अल्पसंख्यक थारूहरूको अवस्था झन् नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ’ उनले भने ।

मत तान्ने कसरत
टीकापुर (कास)– कैलाली क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारहरू थारू समुदायको मत तान्ने कसरतमा छन् । थारू मत निर्णायक हुने बुझेर उनीहरू मतदाता फकाउन कस्सिएका हुन् । क्षेत्र नं. १ मा ९२ हजार मतदातामध्ये करिब ५० प्रतिशत थारू छन् । टीकापुर नगरपालिकामा करिब ४०, जोशीपुर गाउँपालिकामा करिब ८०, जानकी गाउँपालिका १, ३, ४ र ७ वडा तथा भजनी नगरपालिकाको ६ र ८ वडामा करिब ६० प्रतिशत मतदाता थारू छन् ।

प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैबाट महिला उम्मेदवार छन् । कांग्रेस उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपाने र वाम गठबन्धन उम्मेदवार गरिमा शाह दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । वाम गठबन्धनले थारू मत तान्न प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ दुवैमा थारू उम्मेदवार बनाएको छ । ‘क’ मा एमालेका लालवीर चौधरी र ‘ख’ मा माओवादीका नेपबहादुर चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसले संविधानसभामा क्षेत्र नं. १ मा लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेका जनकराज चौधरीलाई ‘क’ र रणबहादुर रावललाई अछामी समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको ‘ख’ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । रावललाई पहाडी समुदाय र जनकराजलाई थारू मत आउने भएकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा जित्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको दाबी छ । वाम गठबन्धन पनि प्रदेशमा दुवै थारू र केन्द्रमा पहाडी समुदायकी उम्मेदवार परिणाम आफ्नै पक्षमा आउने बताउँछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रतिस्पर्धामा महिला

प्रतीक्षा काफ्ले, प्रकाश बराल

स्याङ्जा/बागलुङ — ४ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका ५४ सिटमा हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेस र वाम गठबन्धनबाट तीन जना मात्रै महिला उम्मेदवार छन् ।

प्रतिनिधिसभाका १८ सिटमा वाम गठबन्धनले स्याङ्जाबाट एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वसांसद पद्मा अर्याल र कांग्रेसले बागलुङमा सहकारी तथा गरिबी निवारण राज्यमन्त्री चम्पादेवी खडकालाई उठाएका हुन् । प्रदेशसभाका ३६ सिटमध्ये कांग्रेसले कास्कीको क्षेत्र ३ ‘क’ मा शारदा पौडेललाई उठाएको छ । एमालेले मनाङको प्रदेश ‘ख’ मा खाण्डा लामा गुरुङलाई उम्मेदवार बनाए पनि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवार दीपक मनाङेलाई समर्थन गर्दै मनोनयन फिर्ता लिएकी थिइन् । वाम गठबन्धनबाट प्रदेशसभातर्फ महिला उम्मेदवार छैनन् ।

२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र २ बाट जितेकी पौडेलको प्रतिस्पर्धा यसपटक प्रदेशसभामा माओवादीका रामजी बरालसँग छ । लामो समय जिल्लाको महिला संघ नेतृत्व गरेकी उनले संविधानसभामा एमालेका कृष्ण थापालाई पछि पारेकी थिइन् । स्याङ्जामा अर्यालको प्रतिस्पर्धा कांग्रेस उम्मेदवार शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ र बागलुङमा खडकाको प्रतिस्पर्धा वाम गठबन्धन उम्मेदवार एमाले जिल्ला अध्यक्ष सूर्य पाठकसँग छ ।

वालिङ–१ त्रियासीकी ४९ वर्षीया अर्याल पूर्वसांसद एवं एमाले पूर्वजिल्ला अध्यक्ष पनि हुन् । महिला र बालबालिका क्षेत्रमा आवाज उठाउँदै आएकी उनको नाम जिल्लाबाट उम्मेदवारी सिफारिसमा निर्विरोध परेको थियो । उनी यसपटकको निर्वाचनमा वाम घटक एक हुनुले उत्साह बढेको बताउँछिन् । ‘पहिलेदेखि नै अन्यायको विरुद्ध बोल्थें,’ उनले भनिन्, ‘महिला, उत्पीडित समुदाय र श्रमजीवी जनताको पक्षमा बोल्दै आएँ । जनताले माया गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास छ,’ अर्यालले भनिन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बागलुङ–१ बाट कांग्रेसका हरि खड्का विजयी भएका थिए । २०७१ मंसिरमा दुर्घटनामा परेर उनी दिवंगत भएपछि पार्टीले उपनिर्वाचनमा उनकी पत्नी चम्पालाई उम्मेदवार बनायो । त्यसै बेलादेखि राजनीतिमा सक्रिय उनी अहिले जिल्लाका २७ प्रतिस्पर्धीमध्ये एक्ली महिला उम्मेदवार हुन् । कांग्रेसले निवर्तमान सांसद प्रकाश शर्मा पौडेललाई प्रदेशसभामा पठाएर खड्कालाई प्रतिनिधिसभामा उठाएको हो । व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य रहँदा विकासनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यकर्तालाई समान व्यवहार गर्न नसकेको आरोप उनीमाथि छ । टिकट ल्याउन सफल भए पनि सबै नेता र कार्यकर्ता मिलाएर जान उनलाई सजिलो छैन । उपनिर्वाचनमा खड्काले बागलुङ–१ बाट १७ हजार १ सय ५४ मत ल्याएर एमाले उम्मेदवार मना केसीलाई हराएकी थिइन् ।

नयाँ संरचनाअनुसार बागलुङको पुरानो क्षेत्र २ को धेरै भाग अहिलेको १ मा गाभिएको छ । उक्त क्षेत्र पनि कांग्रेसले जितेको थियो । अघिल्ला निर्वाचनको हिसाब गर्दा अहिले वाम गठबन्धनको मत कांग्रेसभन्दा झन्डै ५ हजार बढी हुने आकलन छ । तर, खड्काले आफ्नो काम र प्रतिबद्धता बुझेर जनताले मत दिने विश्वास गरेकी छन् । ‘तीन वर्षमा जेजस्तो काम गर्न सकेँ, त्यो हेरेर जनताले मत दिनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘यो क्षेत्रको विकासका लागि अझै धेरै काम गर्ने प्रतिबद्धता र वाचा लिएर आएकी छु ।’ यो क्षेत्रमा राष्ट्रिय जनमोर्चा निर्णायक मानिन्छ । राजमोले वाम गठबन्धनलाई सघाएकाले खड्काको जित सहज भने छैन । जिल्लाकै एक्ली महिला उम्मेदवार भएकाले ५० प्रतिशत महिलाको सहानुभूति आफूलाई हुने खड्काको बुझाइ छ । वाम गठबन्धनले भने सबै सदस्य जितेपछि समानुपातिकमा महिलालाई लैजाने दाबी गरेको छ । ‘प्रत्यक्षमा महिलाहरू जित्ने गरी जान नसक्ने देखेर समानुपातिकलाई सुरक्षित बनायौं,’ माओवादी प्रचार विभाग सदस्य कृष्ण केसीले भने, ‘समाजको पुरुषवादी चिन्तन नहटेकाले महिलालाई हार्ने गरी नल्याएका हौं ।’

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्