माग सुनाउन उम्मेदवारको प्रतीक्षा

बबईले घेरिएर टापु बनेको बस्ती बर्सेनि डुब्ने गर्छ । बसोबास गर्ने अवस्था नरहेकाले बस्ती स्थानान्तरण गर्न सक्नेलाई भोट दिने सल्लाह भएको अमेरिका मल्लाहले बताए । बस्तीमा २ सय बिघा जमिन छ । त्यसमध्ये कति दर्ता छ, सरकारी अधिकारीलाई जानकारी छैन । चारैतिर पानीले घेरिएकै कारण सदरमुकाम गुलरियासित सडक यातायातले जोडिएको छैन । डुंगा चढेर जानुपर्छ । यहाँ सरकारी कार्यालय त परै, प्राविसमेत छैन । बालबालिका सीमावर्ती भारतीय विद्यालय जान बाध्य छन् । उनीहरूलाई नेपाली बोल्न आउँदैन । तीन दशकअघि बबईले धार परिवर्तन गरेपछि गाउँ टापुमा परिणत भएको थियो ।

सरकारले यहाँका एक सय घरधुरी बासिन्दालाई ०६३ सालमा नागरिकता दिएको थियो । यहाँ बढीजसो कारोबार भारतीय रुपैयाँमै हुने गर्छ । स्थानीय बासिन्दा खेतीबाहेक मजदुरी गर्न भारत जान्छन् । बाढीकै कारण बर्सेनि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नेताले भोट माग्नसमेत नदीपारि बोलाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेन,’ दिलीप मल्लाहाले भने, ‘मस्जदिया जोड्ने पक्की पुल र तटबन्ध गरिदिन माग राख्दै आएका छौं ।’ स्वास्थ्य, प्रहरी चौकीसमेत नभएको कलावती मल्लाहले बताइन् । अर्की स्थानीय अर्चना मल्लाहले भारतीय विद्यालयबाट कक्षा ५ उत्तीर्ण गरिन् । थप पढ्न अझ टाढा जानुपर्ने भएपछि परिवारले अनुमति दिएन । ‘कम्तीमा विद्यालय स्थापना गरिदिन पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय भइदिए भारत जानुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो ।’

‘स्थायी बास चाहियो’
बाँके– बाढीले घर भत्काएपछि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ सिधनवाका सुन्दरलाल चौधरी ४ महिनादेखि सिद्धेश्वर सामुदायिक वनमा छन् । जिल्ला वनले त्यहाँबाट हट्न उर्दी गरिसके पनि चुनाव नजिकिएकाले अहिले चुप छ । उनीजस्तै अरू पनि थुप्रै बाढीपीडित त्यहीँ आश्रित छन् । प्रत्येक वर्ष पीडा सहनुपरेपछि यहाँका मतदाताले स्थायी बास मिलाउने दललाई भोट दिने सर्त राखेका छन् । ‘वर्षौंदेखि राप्तीको कटान र डुबानबाट पीडित छौं,’ सुन्दर लालले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा नेताले दिएको आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।’
साउन अन्तिमको बाढीले राप्ती सोनारी, डुडवा, खजुरा, बैजनाथ गाउँपालिकाका सयौं सर्वसाधारण विस्थापित भए । नेताहरू चुनावी प्रचारमा पुगेसँगै उनीहरू स्थायी बासको माग गरिरहेका छन् । ‘हामीलाई स्थायी बास भए हुन्छ,’ राप्ती सोनारी–४ लालपुरका राधेश्याम चौधरीले भने, ‘बाचा गर्ने तर पूरा नगर्नेलाई भोट दिँदैनांै ।’ दर्जनभन्दा बढी गाउँका सयौं बाढीपीडित सामुदायिक वनको खाली जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छन् ।

‘विकास’ ल्याउनेलाई भोट
पाल्पा– निस्दी–७ ज्यामिरे बेभोकेका ५१ वर्षीय नरबहादुर सारूलाई घरबाट मोटरमै सदरमुकाम पुग्ने रहर छ । अहिले नवलपरासीको सर्दी–दुम्किवास–बुटवल हुँदै सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । पाल्पा–नवलपरासी सिमानामा रहेको घरदेखि तानसेन जोड्ने सडकको ट्रयाक खुले पनि मर्मत नगरिंदा गाडी चल्दैन । ‘नियमित गाडी नचल्ने भएकाले नवलपरासी र रूपन्देही छिचोलेर तानसेन पुग्छु,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट कम्पनीले खनेको सडकमा भाडाका गाडी चल्दैनन् ।’ त्यसैले उनी अबको चुनावमा विकास गर्नेलाई जिताउन चाहन्छन् ।

बेभोकेकै तुनीसरा राक्सेमगरले खानेपानी व्यवस्था गर्नेलाई मत हाल्ने बताइन् । ‘दुई घण्टा लगाएर एक गाग्री पानी ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।’ निस्दीको ज्यामिरेअन्तर्गत रोल्लावास, बेभोके, क्षेत्रीखर्कलगायतका गाउँ नवलपरासीका सर्दी र दुम्किवाससँग नजिक पर्छन् । क्षेत्रीखर्कमा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी गमीसरा सोमै मगर नेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा मतदान गर्न मन नलाग्ने बताउँछिन् । ‘छुट्टै जिल्ला जस्तो व्यवहार गर्छन्, नेताले चित्तबुझ्दो काम गरेकै छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, पनि गाउँमै बाक्सा थाप्न आउने भएकाले भोट त हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’ ज्यामिरेमा सडकको ट्रयाक खोल्न ठूलो रकम साबिक गाविसकै खर्च भएको छ । पूर्वखोला भएर सदरमुकाम जाने सडकका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि स्तरोन्नति नभएको गुनासो स्थानीयको छ । यहाँ खानेपानी, बिजुली, मोटरबाटो, विद्यालय कुनै पनि सुविधा छैन । ज्यामिरेको क्षेत्रीखर्क, रोल्लावास, बेभोके क्षेत्रमा खानेपानीको असुविधा छ ।