माग सुनाउन उम्मेदवारको प्रतीक्षा

कान्तिपुर संवाददाता

बर्दिया — जिल्लाजिल्लामा चुनावको रौनक छाइसक्यो । तर, सदरमुकाम गुलरियास्थित मल्लाहा समुदायको मस्जदिया गाउँमा अहिलेसम्म कुनै दलको झन्डा देखिँदैन । कुनै नेता प्रचारमा पुगेका छैनन् । स्थानीय बासिन्दा भने भोट माग्न आउनेलाई आफ्ना गुनासा राख्न तम्तयार छन् । दिनहुँ छलफलमा जुट्ने उनीहरूले यसपालि बस्ती स्थानान्तरणको सामूहिक माग राख्ने निर्णय गरेका छन् ।

बबईले घेरिएर टापु बनेको बस्ती बर्सेनि डुब्ने गर्छ । बसोबास गर्ने अवस्था नरहेकाले बस्ती स्थानान्तरण गर्न सक्नेलाई भोट दिने सल्लाह भएको अमेरिका मल्लाहले बताए । बस्तीमा २ सय बिघा जमिन छ । त्यसमध्ये कति दर्ता छ, सरकारी अधिकारीलाई जानकारी छैन । चारैतिर पानीले घेरिएकै कारण सदरमुकाम गुलरियासित सडक यातायातले जोडिएको छैन । डुंगा चढेर जानुपर्छ । यहाँ सरकारी कार्यालय त परै, प्राविसमेत छैन । बालबालिका सीमावर्ती भारतीय विद्यालय जान बाध्य छन् । उनीहरूलाई नेपाली बोल्न आउँदैन । तीन दशकअघि बबईले धार परिवर्तन गरेपछि गाउँ टापुमा परिणत भएको थियो ।

सरकारले यहाँका एक सय घरधुरी बासिन्दालाई ०६३ सालमा नागरिकता दिएको थियो । यहाँ बढीजसो कारोबार भारतीय रुपैयाँमै हुने गर्छ । स्थानीय बासिन्दा खेतीबाहेक मजदुरी गर्न भारत जान्छन् । बाढीकै कारण बर्सेनि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । नेताले भोट माग्नसमेत नदीपारि बोलाउने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘बस्ती स्थानान्तरण हुन सकेन,’ दिलीप मल्लाहाले भने, ‘मस्जदिया जोड्ने पक्की पुल र तटबन्ध गरिदिन माग राख्दै आएका छौं ।’ स्वास्थ्य, प्रहरी चौकीसमेत नभएको कलावती मल्लाहले बताइन् । अर्की स्थानीय अर्चना मल्लाहले भारतीय विद्यालयबाट कक्षा ५ उत्तीर्ण गरिन् । थप पढ्न अझ टाढा जानुपर्ने भएपछि परिवारले अनुमति दिएन । ‘कम्तीमा विद्यालय स्थापना गरिदिन पर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘विद्यालय भइदिए भारत जानुपर्ने स्थिति आउँदैनथ्यो ।’

‘स्थायी बास चाहियो’
बाँके– बाढीले घर भत्काएपछि बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका–६ सिधनवाका सुन्दरलाल चौधरी ४ महिनादेखि सिद्धेश्वर सामुदायिक वनमा छन् । जिल्ला वनले त्यहाँबाट हट्न उर्दी गरिसके पनि चुनाव नजिकिएकाले अहिले चुप छ । उनीजस्तै अरू पनि थुप्रै बाढीपीडित त्यहीँ आश्रित छन् । प्रत्येक वर्ष पीडा सहनुपरेपछि यहाँका मतदाताले स्थायी बास मिलाउने दललाई भोट दिने सर्त राखेका छन् । ‘वर्षौंदेखि राप्तीको कटान र डुबानबाट पीडित छौं,’ सुन्दर लालले भने, ‘स्थानीय निर्वाचनमा नेताले दिएको आश्वासन अहिलेसम्म पूरा भएको छैन ।’
साउन अन्तिमको बाढीले राप्ती सोनारी, डुडवा, खजुरा, बैजनाथ गाउँपालिकाका सयौं सर्वसाधारण विस्थापित भए । नेताहरू चुनावी प्रचारमा पुगेसँगै उनीहरू स्थायी बासको माग गरिरहेका छन् । ‘हामीलाई स्थायी बास भए हुन्छ,’ राप्ती सोनारी–४ लालपुरका राधेश्याम चौधरीले भने, ‘बाचा गर्ने तर पूरा नगर्नेलाई भोट दिँदैनांै ।’ दर्जनभन्दा बढी गाउँका सयौं बाढीपीडित सामुदायिक वनको खाली जग्गामा टहरा बनाएर बसेका छन् ।

‘विकास’ ल्याउनेलाई भोट
पाल्पा– निस्दी–७ ज्यामिरे बेभोकेका ५१ वर्षीय नरबहादुर सारूलाई घरबाट मोटरमै सदरमुकाम पुग्ने रहर छ । अहिले नवलपरासीको सर्दी–दुम्किवास–बुटवल हुँदै सदरमुकाम पुग्नुपर्छ । पाल्पा–नवलपरासी सिमानामा रहेको घरदेखि तानसेन जोड्ने सडकको ट्रयाक खुले पनि मर्मत नगरिंदा गाडी चल्दैन । ‘नियमित गाडी नचल्ने भएकाले नवलपरासी र रूपन्देही छिचोलेर तानसेन पुग्छु,’ उनले भने, ‘सिमेन्ट कम्पनीले खनेको सडकमा भाडाका गाडी चल्दैनन् ।’ त्यसैले उनी अबको चुनावमा विकास गर्नेलाई जिताउन चाहन्छन् ।

बेभोकेकै तुनीसरा राक्सेमगरले खानेपानी व्यवस्था गर्नेलाई मत हाल्ने बताइन् । ‘दुई घण्टा लगाएर एक गाग्री पानी ल्याउनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।’ निस्दीको ज्यामिरेअन्तर्गत रोल्लावास, बेभोके, क्षेत्रीखर्कलगायतका गाउँ नवलपरासीका सर्दी र दुम्किवाससँग नजिक पर्छन् । क्षेत्रीखर्कमा होटल सञ्चालन गर्दै आएकी गमीसरा सोमै मगर नेताहरूको प्रवृत्ति देख्दा मतदान गर्न मन नलाग्ने बताउँछिन् । ‘छुट्टै जिल्ला जस्तो व्यवहार गर्छन्, नेताले चित्तबुझ्दो काम गरेकै छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘तर, पनि गाउँमै बाक्सा थाप्न आउने भएकाले भोट त हाल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।’ ज्यामिरेमा सडकको ट्रयाक खोल्न ठूलो रकम साबिक गाविसकै खर्च भएको छ । पूर्वखोला भएर सदरमुकाम जाने सडकका लागि ठूलो रकम खर्च भए पनि स्तरोन्नति नभएको गुनासो स्थानीयको छ । यहाँ खानेपानी, बिजुली, मोटरबाटो, विद्यालय कुनै पनि सुविधा छैन । ज्यामिरेको क्षेत्रीखर्क, रोल्लावास, बेभोके क्षेत्रमा खानेपानीको असुविधा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०७:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विशेष अधिकार चाहन्छन् थारू

जनक नेपाल, प्रकाश अधिकारी

सुर्खेत — वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० नयाँगाउँकी दुखनी थारूलाई सबै चुनाव उस्तै लाग्छ । भोट फुत्काउनकै लागि विकासको आश्वासन बाँड्ने नेताहरू चुनाव सकिएपछि कहाँ जान्छन्, पत्तो हुँदैन । तर, यसपटक उनले अलि बेग्लै सोचेकी छिन् । प्रदेश सरकारले हिमाली क्षेत्रका अल्पसंख्यक थारू समुदायका लागि छुट्टै स्वायत्तता र आरक्षण दिनुपर्ने दुखनीको माग छ ।

यो प्रदेशका कर्णालीका पाँच जिल्ला मात्र होइन, पहाडी जिल्लाका उच्च भेगमा समेत हिउँ पर्छ । त्यसैले यसलाई ‘हिमाली प्रदेश’ भन्न थालिएको छ । ‘हामी पहाडका थारू,’ ५० वर्षीया दुखनीले भनिन्, ‘त्यसैले अरूलाई भन्दा विशेष अधिकार दिनुपर्छ ।’ प्रदेश ६ का १० जिल्लामध्ये सुर्खेतमा मात्र थारू समुदायको बसोबास छ । साबिकका लाटीकोइली र उत्तरगंगा गाविसका थारू बहुल नयाँगाउँ, घुस्रा, चारकुने, रहलपुर, पर्सेनी र नौबस्तालगायत झन्डै ३० साना बस्ती छन् । जिविस पूर्वसदस्य जागुराम थारूका अनुसार सुर्खेत उपत्यकाका आदिवासी नै राजी र थारू हुन् । राजी अहिले उपत्यकाबाटै पलायन भइसकेका छन् । ‘पहिले थारूहरूसँग प्रशस्त जग्गाजमिन थियो । आजभोलि थुपै्र परिवार सुकुम्बासीजस्तै भएका छन्,’ उनले भने, ‘थारूहरूको सोझोपनको फाइदा धेरैले उठाए । थारूहरू उल्टै गरिब बन्नुपर्ने अवस्था निम्तियो ।’

हिमाली प्रदेशका अल्पसंख्यक थारूले आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा विशेष अधिकार मागेका छन् । थारूको भाषा–संस्कृति संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले ध्यान देओस् भन्ने उनीहरूको माग छ । ‘हामी त हिमाली प्रदेशका थारू पर्‍यौं । जनसंख्या पनि धेरै छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारले हेर्नुपर्‍यो नि,’ वीरेन्द्रनगर–१० की निर्वाचित वडा सदस्य सुनीता चौधरीले भनिन्, ‘ठूला पार्टीले अहिलेसम्म भोटबैंकका रूपमा उपयोग गरे । अब थारूहरूको सशक्तीरकणमा पनि ध्यान दिऊन् ।’ उनले थारूको बाहुल्य रहेका छिमेकी बाँके र बर्दियालाई पनि प्रदेश ६ मा गाभ्नुपर्ने बताइन् । कतिपय भने आफ्नो पहिचान हिमाली प्रदेशका अल्पसंख्यक थारूका रूपमा विकास होस् भन्ने चाहन्छन् । ‘हामी पहाडमा बस्ने थारू हौं । यही परिचय ठीक छ,’ जर्मन थारूले भने ।

राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच छैन
भारतको चण्डीगढ विश्वविद्यालयबाट ‘द्वन्द्व र शान्ति अध्ययन’ विषयमा विद्यावारिधि गरिरहेका वीरेन्द्रनगर–९ नौलापुरका पवनकुमार थारू राजनीतिक दलले जहिल्यै आफूहरूलाई उपयोग मात्र गर्ने गरेको बताउँछन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार सुर्खेतमा थारूको जनसंख्या ८ हजार ३ सय छ । सबैभन्दा धेरै लाटीकोइली र उत्तरगंगामा छन् । यी साबिक गाविस अहिले नगरपालिकाका ३, ९ र १० वडामा पर्छन् । स्थानीय निर्वाचनमा थारू समुदायलाई वडा सदस्यमै सीमित गरियो । एमालेका तर्फबाट वडा नं. २ बाट सरिता चौधरी र १० मा सुनीता चौधरी मात्र निर्वाचित भए । राजनीतिक दलको जिल्ला नेतृत्वमा पनि थारू समुदायको प्रतिनिधित्व खासै छैन ।

‘राजनीतिक प्रशासनिक निकायमा हाम्रो उपस्थिति अपवादजस्तै छ,’ थारू कल्याणकारिणी सभाका जिल्ला सचिवसमेत रहेका पवनकुमारले भने, ‘विगतमा उपयोग मात्र गरियो । अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पनि भोटबैंक बनाइँदैछ ।’ थारू अगुवा जागुरामले प्रदेश र स्थानीय सरकारले थारू समुदायलाई केन्द्र सरकारझैं आरक्षण दिनुपर्ने बताए । ‘आरक्षण व्यवस्था नगर्ने हो भने प्रदेशकै अल्पसंख्यक थारूहरूको अवस्था झन् नाजुक बन्दै जाने निश्चित छ’ उनले भने ।

मत तान्ने कसरत
टीकापुर (कास)– कैलाली क्षेत्र नं. १ मा उम्मेदवारहरू थारू समुदायको मत तान्ने कसरतमा छन् । थारू मत निर्णायक हुने बुझेर उनीहरू मतदाता फकाउन कस्सिएका हुन् । क्षेत्र नं. १ मा ९२ हजार मतदातामध्ये करिब ५० प्रतिशत थारू छन् । टीकापुर नगरपालिकामा करिब ४०, जोशीपुर गाउँपालिकामा करिब ८०, जानकी गाउँपालिका १, ३, ४ र ७ वडा तथा भजनी नगरपालिकाको ६ र ८ वडामा करिब ६० प्रतिशत मतदाता थारू छन् ।

प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेस र वाम गठबन्धन दुवैबाट महिला उम्मेदवार छन् । कांग्रेस उम्मेदवार ईश्वरी न्यौपाने र वाम गठबन्धन उम्मेदवार गरिमा शाह दुवै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् । वाम गठबन्धनले थारू मत तान्न प्रदेश ‘क’ र ‘ख’ दुवैमा थारू उम्मेदवार बनाएको छ । ‘क’ मा एमालेका लालवीर चौधरी र ‘ख’ मा माओवादीका नेपबहादुर चौधरी प्रतिस्पर्धामा छन् । कांग्रेसले संविधानसभामा क्षेत्र नं. १ मा लोकतान्त्रिक फोरमबाट जितेका जनकराज चौधरीलाई ‘क’ र रणबहादुर रावललाई अछामी समुदायको उल्लेख्य बसोबास रहेको ‘ख’ बाट उम्मेदवार बनाएको छ । रावललाई पहाडी समुदाय र जनकराजलाई थारू मत आउने भएकाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा जित्ने लोकतान्त्रिक गठबन्धनको दाबी छ । वाम गठबन्धन पनि प्रदेशमा दुवै थारू र केन्द्रमा पहाडी समुदायकी उम्मेदवार परिणाम आफ्नै पक्षमा आउने बताउँछ ।

प्रकाशित : कार्तिक २९, २०७४ ०७:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्