स्थानीय निकायलाई अधिकार हस्तान्तरण

संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउन व्यावहारिक रूपमा अधिकार हस्तान्तरण गरिएको विभागका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले बताए । 
कार्यक्रममा सहभागी जनप्रतिधिहरूले भने कर्मचारी व्यवस्थापनमै समस्या झेलेको स्थानीय तहले शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् ।
‘जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको लामो समयसम्म ऐन नआउँदा अल्झिनुपर्‍यो,’ सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले भनिन्, ‘बल्ल ऐन आएको छ । शैक्षिक संस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने छलफल सुरु भएको छ ।’ विषयगत कार्यालयका कर्मचारी नगरपालिकामा खटिइसके पनि कार्यभारलाई व्यवस्थित गर्न भने नसकेको उनले बताइन् । 
शिक्षा सचिव रेग्मी, पाठ्क्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री, शिक्षा विभागका निर्देशक दीपक शर्मा, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक दिनेश श्रेष्ठलगायतले शिक्षाको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न जनप्रतिनिधि नै सक्रिय हुन जरुरी रहेको औंल्याए । 
शिक्षामा पहुँच मात्र नबढाईकन गुणस्तरीय शिक्षाको प्रत्याभूति गर्ने काममा स्थानीय तहले अगुवाइ लिनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो । 
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नवराज गेलाल, जिल्ला शिक्षा समितिका पदाधिकारीहरू, स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले भने कर्मचारीहरू खटिइसकेको र शैक्षिक व्यवस्थापनमा छलफल सुरु भएको जनाएका छन् ।