२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

निर्वाचन सुरक्षामा मदिरा चुनौती

कालिकोट — निर्वाचनको सुरक्षा संवेदनशीलताका लागि पटक–पटक जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्यो । बैठकमा चुनौतीका विश्लेषण गरिए । जिल्लाको निर्वाचन सुरक्षामा मदिरा पनि मुख्य चुनौती रहेको अधिकारीहरूले ठम्याएका छन् ।

निर्वाचन सुरक्षामा मदिरा चुनौती


महिना दिनअघि स्थानीय प्रशासनले मदिरा नियन्त्रणका लागि हरसम्भव कोसिस गर्‍यो । घरेलु मदिरालाई पूर्ण रोक लगाइयो । साँझ ७ बजेपछि इजाजतप्राप्त मदिरा पनि बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गरियो । प्रजिअ र प्रहरी प्रमुखलगायत सुरक्षा अधिकारी अनुगमनका लागि मुख्य बजारका होटल–होटल आफैं पुगे । ‘चुनावका बेला हुने झै–झगडा र राजनीतिक झडप मदिराकै कारण हुने गरेको पाइयो,’ प्रजिअ बद्रीनाथ गैरेले भने, ‘नियन्त्रणका लागि अभियान चलाउँदा पनि चुनौती घटेको छैन ।’ 
मौन अवधि सुरु भएसँगै मदिरा बिक्री र सेवन ठप्प पारिएको छ । बिहीबारको सुरक्षा बैठकले नेकपाको ‘सक्रिय चुनाव बहिष्कार कार्यक्रम’ लाई सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा चुनौती मानेको छ । अहिलेसम्म यहाँ कुनै हिंसात्मक घटना नभए पनि अरू जिल्लामा भएका शृंखलाबद्ध आक्रमण हेरी सुरक्षा रणनीति बनाइएको प्रजिअ गैरे बताउँछन् । सबै निर्वाचन केन्द्रमा अधिकृत, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी पुगिसकेका छन् । मतदाता परिचयपत्र बाँडिएको छ । भौगोलिक विकटता र सञ्चार पहुँच नहुनुलाई पनि निर्वाचन चुनौतीका रूपमा लिइएको छ ।
मदिरालाई चुनौती मानिनुमा अघिल्ला चुनावमा भएका घटनालाई आधार बनाइएको छ । ती घटनाको कारण विश्लेषण गर्दै सुरक्षा समिति मदिरा नियन्त्रण गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रजिअ गैरेको भनाइ छ । वैशाख ३१ को स्थानीय चुनावका क्रममा माल्कोटस्थित नन्दादेवी मावि मतदान केन्द्रमा मदिराले लठ्ठिएर मतपेटिका फाल्न खोज्ने राप्रपाका वडाध्यक्ष उम्मेदवार धनरूप बटालाको सुरक्षाकर्मीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । मदिराले मातेका उनलाई नेकपाले मतदान बिथोल्न उक्साएको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । स्थानीय चुनाव संसदीय छानबिन समिति सभापति राजेन्द्र पाण्डे नेतृत्वको टोलीले पनि मदिराकै कारण उत्पन्न तनाव र बुथ कब्जा गर्न खोजेकाले उम्मेदवारको मृत्यु भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
जिल्लामा हुने अधिकांश आपराधिक घटनाका पछाडि कुनै न कुनै रूपमा मदिरा जोडिने गरेको छ । मदिराकै कारण महिला हिंसा, विवाद र कुटपिट हुने गरेको प्रहरी प्रमुख डीएसपी सुवास बोहरा बताउँछन् । ‘अवैध मदिरा पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने र इजाजत लिएर आयात गरिएको मदिरालाई बेलुकी ७ बजेसम्म मात्र बिक्री वितरण गर्न दिने निर्णय भयो,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबीच मदिराले झन् धेरै विवाद र झडप हुने गरेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि अभियान चलाइएको हो ।’ 
अघिल्लो साता जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले राखेको अन्तरक्रियामा पनि उम्मेदवारले मदिरा नियन्त्रण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । अभियानअन्तर्गत प्रहरीले पछिल्ला २ महिनामा मान्म र वरपरबाट झन्डै १० हजार लिटरभन्दा धेरै घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिई नष्ट गरेको थियो । त्यस्तै इजाजत नलिई बिक्री भइरहेका मदिरा पनि ठूलो परिमाणमा जफत गरियो । प्रहरीले नाग्म, बाली, मान्म, सेरावाडा, जिते, आरसीपी बजारलगायत बस्तीमा छापा मारी घरेलु मदिरा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । 

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७४ ०८:०१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई के गर्नुपर्छ ?