कहिल्यै पूरा भएन लालपुर्जाको माग

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि मत माग्न आउने कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई आफूहरू बसेको जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइदिन उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘जसले जग्गाधनी पुर्जा दिन्छ उसलाई भोट दिन्छौं,’ अगुवा सन्तमाया वनकरियाले भनिन्, ‘चुनावका बेलामा जसले पनि लालपुर्जा दिलाई दिन्छु भन्छन्, तर विश्वास पनि लाग्नुपर्‍यो, अनि त्यसलाई भोट हाल्छौं ।’
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ साबिकको हाँडीखोला गाविस ७ मा रहेको वनकरिया बस्तीमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उम्मेदवार तथा कार्यकर्ता भोट माग्न जाने गरेका छन् । तर उनीहरूले लालपुर्जा दिए मात्र भोट हाल्छौं भनेर उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई भन्ने गरेका छन् । हाँडीखोलाको मुसेधापमा दुई दशकदेखि कतरे छाप्रोमा बस्दै आएका वनकरियाहरूको आफ्नै नाममा एक धुर पनि जमिन छैन । उनीहरूको मुख्य मागै बसोबास गरेको स्थानको जग्गाधनी पुर्जा पाउनु छ । यो समुदायले लालपुर्जाका लागि स्थानीय तहदेखि सरकारसमक्ष विगतदेखि नै माग गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग भने पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ महिला मञ्चको सहयोगमा वनकरिया समुदायका अगुवा महिलाहरू २ महिनाअघि भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित भेटेरै लालपुर्जा माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएका थिए । तर, अझै सुनुवाइ भएको छैन । सन्तमाया भन्छिन्, ‘अहिले घरघरमा भोट माग्न आएका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारसँग पनि लालपुर्जा माग्ने गरेका छौं ।’
निकुञ्जले कहिले लखेट्छ भनेर डराएर बस्नुपरेको ठूलीमाया वनकरिया बताउँछिन् । लोपोन्मुख वनकरिया समुदाय २ दशकदेखि मनहरी गाउँपालिकाको मुसेधापमा बस्दै आएका छन् । फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूहअन्तर्गत ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जमिनमा उनीहरू छाप्रो बनाएर बसेका छन् । यो जमिन अहिले पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।
मकवानपुरमा मात्र बसोबास रहेको लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको आवास भवन निर्माणका लागि सरकारले विनियोजित गरेको रकम विगत ५ वर्षदेखि फ्रिज हुँदै गएको छ ।
सरकारले वनकरिया समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न आव ०६८/६९ देखि वजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उनीहरूको स्वामित्वमा जमिन नभएकाले घर बनाउन नसकेकाले रकम फ्रिज हुने गरेको जनता आवास जिल्ला समन्वय समिति सचिव एवं भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्य बताउँछन् । ‘निकुञ्जभित्रको जमिनमा उनीहरूको बसोबास रहेकाले त्यहाँ भवन बनाउन समस्या भएको हो,’ उनले भने ।
१८ घरधुरी रहेको वनकरियाको जनसंख्या अहिले ७९ पुगेको छ । दुई वनकरिया छात्राले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरी दाताहरूकै सहयोगमा प्राविधिक विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । सरकारले यो समुदायलाई विगत ८ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विरोध खतिवडा र लोकतान्त्रिक गठवन्धनका उम्मेदवार महालक्ष्मी डिना उपाध्याय चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ‘लोपोन्मख आदिवासी वनकरिया समुदायलाई सरकारले भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनले भने । उनले वनकरिया समुदायबारे लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका छन् ।