कहिल्यै पूरा भएन लालपुर्जाको माग

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — संविधानसभाको चुनाव भयो । संविधान पनि आयो । स्थानीय तहको चुनाव पनि सकियो । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव पनि हुँदै छ । तर, लोपोन्मुख वनकरिया समुदायले आफ्ना नाममा एक धुर जमिन पनि पाउन सकेका छैनन् । टाउको लुकाउने छाप्रो छ । करेसाबारी पनि छ, तर त्यो उनीहरूको होइन ।


प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका लागि मत माग्न आउने कार्यकर्ता र उम्मेदवारलाई आफूहरू बसेको जग्गाको जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइदिन उनीहरूले माग गरेका छन् । ‘जसले जग्गाधनी पुर्जा दिन्छ उसलाई भोट दिन्छौं,’ अगुवा सन्तमाया वनकरियाले भनिन्, ‘चुनावका बेलामा जसले पनि लालपुर्जा दिलाई दिन्छु भन्छन्, तर विश्वास पनि लाग्नुपर्‍यो, अनि त्यसलाई भोट हाल्छौं ।’
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका ४ साबिकको हाँडीखोला गाविस ७ मा रहेको वनकरिया बस्तीमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा उम्मेदवार तथा कार्यकर्ता भोट माग्न जाने गरेका छन् । तर उनीहरूले लालपुर्जा दिए मात्र भोट हाल्छौं भनेर उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई भन्ने गरेका छन् । हाँडीखोलाको मुसेधापमा दुई दशकदेखि कतरे छाप्रोमा बस्दै आएका वनकरियाहरूको आफ्नै नाममा एक धुर पनि जमिन छैन । उनीहरूको मुख्य मागै बसोबास गरेको स्थानको जग्गाधनी पुर्जा पाउनु छ । यो समुदायले लालपुर्जाका लागि स्थानीय तहदेखि सरकारसमक्ष विगतदेखि नै माग गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूको माग भने पूरा हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महासंघ महिला मञ्चको सहयोगमा वनकरिया समुदायका अगुवा महिलाहरू २ महिनाअघि भूमिसुधारमन्त्री गोपाल दहित भेटेरै लालपुर्जा माग गर्दै ज्ञापनपत्र दिएका थिए । तर, अझै सुनुवाइ भएको छैन । सन्तमाया भन्छिन्, ‘अहिले घरघरमा भोट माग्न आएका नेता, कार्यकर्ता र उम्मेदवारसँग पनि लालपुर्जा माग्ने गरेका छौं ।’
निकुञ्जले कहिले लखेट्छ भनेर डराएर बस्नुपरेको ठूलीमाया वनकरिया बताउँछिन् । लोपोन्मुख वनकरिया समुदाय २ दशकदेखि मनहरी गाउँपालिकाको मुसेधापमा बस्दै आएका छन् । फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका उनीहरूलाई जिल्ला वन कार्यालय मकवानपुरले कबुलियती वन समूहअन्तर्गत ९ हेक्टर जमिन उपलब्ध गराएको थियो । त्यही जमिनमा उनीहरू छाप्रो बनाएर बसेका छन् । यो जमिन अहिले पर्सा वन्यजन्तु निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छ ।
मकवानपुरमा मात्र बसोबास रहेको लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको आवास भवन निर्माणका लागि सरकारले विनियोजित गरेको रकम विगत ५ वर्षदेखि फ्रिज हुँदै गएको छ ।
सरकारले वनकरिया समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण गर्न आव ०६८/६९ देखि वजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, उनीहरूको स्वामित्वमा जमिन नभएकाले घर बनाउन नसकेकाले रकम फ्रिज हुने गरेको जनता आवास जिल्ला समन्वय समिति सचिव एवं भवन प्रविधि अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रका प्रमुख सुदीप आचार्य बताउँछन् । ‘निकुञ्जभित्रको जमिनमा उनीहरूको बसोबास रहेकाले त्यहाँ भवन बनाउन समस्या भएको हो,’ उनले भने ।
१८ घरधुरी रहेको वनकरियाको जनसंख्या अहिले ७९ पुगेको छ । दुई वनकरिया छात्राले मात्र एसएलसी उत्तीर्ण गरी दाताहरूकै सहयोगमा प्राविधिक विषय अध्ययन गरिरहेका छन् । सरकारले यो समुदायलाई विगत ८ वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
उक्त निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ११ जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार विरोध खतिवडा र लोकतान्त्रिक गठवन्धनका उम्मेदवार महालक्ष्मी डिना उपाध्याय चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रदेशसभा सदस्यका लागि ८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ‘लोपोन्मख आदिवासी वनकरिया समुदायलाई सरकारले भूमि अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन,’ प्राध्यापक कृष्ण भट्टचनले भने । उनले वनकरिया समुदायबारे लामो समयदेखि अध्ययन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

प्रदेशसभामा रोचक प्रतिस्पर्धा

कान्तिपुर टिम

अछाम — जिल्लामा क्षेत्र २ को प्रदेशतर्फ वाम र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवारबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । प्रदेश ‘क’ मा कांग्रेसका सुरतबहादुर विष्ट र वाम गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अक्कलबहादुर रावल प्रतिस्पर्धामा छन् ।

कांग्रेसका विष्ट करिब ३ दशक शिक्षण पेसामा आबद्ध भएर राजनीतिमा आएका हुन् । शिक्षण पेसामा रहँदा गरेको योगदान र आफूले पढाएका विद्यार्थीहरू राम्रो स्थानमा पुगेका कारण यहाँका जनताले जिताउने विष्ट बताउँछन् । ‘म शिक्षण पेसामा आबद्ध हुने बेलादेखि नै समाजको आर्थिक समृद्धि र शैक्षिक विकासमा काम गरेको जनताले देखेका छन्, त्यसैले चुनाव जित्नेमा ढुक्क छु,’ उनले भने, ‘मैले पढाएका विद्यार्थीले पनि सहयोग गर्नेमा ढुक्क छु । प्रचारलाई पनि तीव्र बनाएको छु ।’

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, प्राविधिक विद्यालयको स्तर उन्नतिका लागि पहल गर्ने, सम्पूर्ण माविहरूमा प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्था गर्ने उनले चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । कृषि पेसामा आबद्ध हुनेको संख्या धेरै भएकाले यसतर्फ लगानि गर्न पहल गर्ने उनले बताए । ‘प्रदेशका उपयुक्त ठाउँमा हाटबजारको व्यवस्था गर्ने, सिँचाइका लागि पोखरी तथा कुलोको निर्माणका लागि पहल गर्नेछु,’ उनले भने । वाम गठबन्धनबाट प्रदेश ‘क’ मा उम्मेदवार बनेका रावल १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा सहभागी हुन् । उनीप्रति जनताको सहानुभूति पनि छ । स्थानिय तह चुनावमा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाको मेयरमा भने उनी पराजित भए ।

‘युवाले केही गर्न सक्छन् भन्ने मतदातामा विश्वास पनि छ,’ उनले भने, ‘मैले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार गर्नेदेखि लिएर बाटो, सडक, विद्युत् सञ्चार विस्तारमा यो क्षेत्रमा विशेष भूमिका खेलेको छु, त्यसैले चुनाव जित्छु ।’ युवालाई स्वोजगार बनाउने, पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नेलगायत चुनावी एजेन्डा लिएर उनले मत मागिरहेका छन् । क्षेत्र २ को प्रदेश ‘क’ मा पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका, तुर्माखाँद गाउँपालिका र कमलबजार नगरपालिकाका केही वडा छन् । उक्त क्षेत्रमा ६४ हजार ५९ मतदाता छन् ।

दुई बलबहादुरबीच प्रतिस्पर्धा
क्षेत्र २ को ‘ख’ मा कांग्रेसका बलबहादुर कुँवर र वाम गठबन्धनबाट एमालेका बलबहादुर सोडारीबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । एकै नाम भएका २ उम्मेदवार थरलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनाव प्रचारपसार, भेटघाट र घरदैलोलगायतका चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त छन् । 

कुँवर २०७० को संविधानसभा चुनावमा क्षेत्र २ मा एमाले उम्मेदारसँग झिनो मतले पराजित भएका थिए । उनी अछामको राजनीतिमा पुरानो अनुहार हुन् । सोडारी शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा आएका हुन् । दुवै बलबहादुर प्रतिस्पर्धामा जित आफ्नै दाबी गरिरहेका छन् । कुँवर अछामको पूर्वी क्षेत्र ढकारी गाउँपालिकाका बासिन्दा हुन् भने सोडारी मंगलसैन नगरपालिको कालागाउँका हुन् । विगतमा पनि जनतामाझ चुनावी एजेन्डा लिएर गएका र ०७० को चुनावमा झिनो मतान्तरले पराजित भएकाले यसपटक आफ्नो सम्भावना बलियो रहेको कुँवरको दाबी छ । उक्त क्षेत्रमा कांग्रेस बलियो भएकाले पनि माहोल आफ्नो पक्षमा बनेको उनको दाबी छ । ‘जनताका वास्तविक समस्या, अभाव, रोग र पछौटेपनबारे राम्रो जानकारी छ,’ कुँवरले भने, ‘वर्षाैंंदेखि जनतासँग नजिक भएर काम गरेको छु त्यसैले चुनाव जित्छु ।’

वाम गठबन्धनबाट उम्मेदवार सोडारी २०४९ र २०५४ को स्थानीय चुनावमा तत्कालीन कालागाउँ गाविस अध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन् । गाविस अध्यक्ष हुँदा बिजुली, सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा विशेष भूमिका खेलेको र त्यही आधारमा मतदाताले आफूलाई जिताउनेमा ढुक्क रहेको उनी सुनाउँछन् । ‘कैलाश बहुमुखी क्याम्पस स्थापना गर्न मैले सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेको छु,’ उनले भने, ‘जनताले विश्वास गर्छन् र विकास गर्छ भन्ने छाप परेको छ त्यसैले चुनाव जित्छु ।’

प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाभित्र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणलाई प्रथामिकता दिनेलगायत एजेन्डा लिएर आफू जनताको घरदैलो पुगेको उनले बताए । ‘मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत यस क्षेत्रको सडकको काम गुणस्तरीय रूपमा पूरा गर्न समन्वय गर्नेछु,’ उनले भने । प्रदेश २ ‘ख’ मा ढकारी गाउँपालिका, मंगलसैन नगरपालिका र कमलबजार नगरपालिकाअन्तर्गतका घोडासैन, मष्टाबन्डाली, ढाकु, सेरा र वीरपथ गाउँ छन् । उक्त क्षेत्रमा ३४ हजार २५१ मतदाता छन् । 

सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेलाई भोट
गुलरिया– बारबर्दिया खुरखुरे फाँटका रत्नबहादुर सुनार एक दशकदेखि भूमिहीन छन् । उनी सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्नेलाई मात्र भोट दिने बताउँछन् । विगतका चुनावदेखि नै हामीलाई पटकपटक समस्या समाधान गर्ने भन्दै उम्मेदवारहरूले आश्वासन बाँडे पनि सुनवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसपाला प्रतिबद्धता नजनाए भोट दिँदैनौं ।’

 उनीजस्तै बर्दियाका दर्जनौं फाँटा र ऐलानीमा बस्दै आएका सुकुम्बासीको भनाइ उस्तै छ । पहिले प्रतिबद्धता अनि उसैलाई भोट । पञ्चायतकालमा जंगली थारूलगायत सुकुम्बासीको ठूलो समूह साबिक बानियाभार, बगनाहा गाविसमा वन क्षेत्र र ऐलानीमा बस्दै आए । तर, पनि समस्या समाधान नभएको भन्दै २०४६ को जनआन्दोलनपछि कन्द्रालगायत क्षेत्रमा बसोबासको माग उठेको थियो । गणतन्त्र स्थापनापछि पनि यो समस्या समाधान हुन सकेन । ०२६ मा राजा महेन्द्रले बाढीपीडितलाई सुकुम्बासी भएको भन्दै साबिक जमुनी, कालिका गाविसमा चितवन, बागलुङलगायत जिल्लाबाट पुन:स्थापना गरे । दक्षिणको जंगल क्षेत्र कटान गर्दै प्रतिपरिवार २ देखि ४ बिघा वितरण गरिएको थियो । यो क्रममा राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा साबिक ताराताल गाविसमा पुनर्बास योजनाअन्तर्गत भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराइयो । 

 २५ वर्षअघि कांगेस सत्तामा पुग्दा जिल्लामा १६ हजार भूमिहीन भन्दै तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । त्यसबखत करिब ४ हजार बढी सुकुम्बासीले जग्गा प्राप्त गरी घर बनाएर बस्दै आएका छन् । तर, समस्या घट्नुका साटो बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।

सत्ता परिवर्तनसँगै जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायत नाममा संख्या पनि बढेको बढ्यै छ । आयोगले निवेदन माग गरेपछि ३ वर्षअघि ५१ हजार ९ सय ४९ जनाले फाराम दर्ता गराएका थिए । त्यस समय भूमिहीनका नाममा ४ हजार ५ सय, सुकुम्बासी १९ हजार २ सय ३० र अव्यवस्थित २८ हजार ३ सय ३९ जनाले निवेदन दर्ता भएको थियो । सुकुम्बासी, भूमिहीनका नाममा हचुवाका भरमा दलका दबाबमा साबिक गाविस र नगरपालिकाबाट उनीहरूले सिफारिस लिंदै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सरकारले मुक्त कमैयालाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा हजारौंले सुकुम्बासी भएको भन्दै आयोगमा आवेदन दर्ता गराएको स्थानीय बताउँछन् ।

 हुने खानेले आयोगमा आएर सुकुम्बासी भएको भन्दै सिफारिससहित निवेदन दर्ता गराउने क्रम बढ्यो । सुकुम्बासीका नाममा गलत राजनीति गर्ने गरेको कारण यसको संख्या बढेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य मोहम्मद कर खाँ बताउँछन् । उनले केही ठूला राजनीतिक दलको समर्थनका कारण वन विनाश गर्दै मुक्तकमैया र सुुकुम्बासीका नाममा फँडानी भएको गुनासो पोखे । 

 जिल्लाको खुरखुरे फाँटा र संगम बस्तीको झन्डै १ सय ५० हेक्टर जंगल क्षेत्रमा सुकुम्बासीका नाममा करिब दुई हजार घरधुरी बस्दै आएका छन् । राज्यले पुन:स्थापन गर्नुको साटो लखेट्ने प्रयास गरिरहेको संगमबस्तीका जयराम थारूले बताए । ‘भूमिहीन भएका कारण जंगल क्षेत्रमा बस्दै आएका छौं,’ उनले भने, ‘पुन:स्थापना गरे छाडेर जान तयार छौं ।’


मतगणनाको व्यग्र प्रतीक्षा
डोल्पा– प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावका लागि मतदान भएको साता पुग्नै लागे पनि यहाँका दल तथा उम्मेदवारहरू गणनाको व्यग्र प्रतीक्षामा छन् । मतदाताहरू समेत मतगणना हुने दिनको प्रतीक्षामा छन् । 

 जिल्लाभरबाट संकलन भएका मतपेटिकाहरू सदरमुकाम आएपछि उम्मेदवार तथा दलका कार्यकर्ताहरू चौबिसै घण्टा पालो लगाएर बस्ने गरेका छन् । दोस्रो चरणको चुनावपछि मात्र गणना गर्नुपर्ने भएकाले आफूहरू व्यग्र प्रतीक्षामा बसेको वाम गठबन्धनका तर्फका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार धनबहादुर बुढाले बताए । एमालेतर्फबाट प्रदेशसभा उम्मेदवार नन्दसिंह बुढाले मतगणना भए आफूहरूलाई पुरानै दैनिकीमा फर्कन सजिलो हुने बताए । 

 मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपेटिकाहरू भण्डारण गरिएको छ । ६६ मतदान केन्द्रबाट संकलन गरिएका मतपेटिकाहरू ३ कोठामा भण्डारण गरिएका छन् । सुरक्षाकर्मीका साथ दलका प्रतिनिधिले समेत पहरा दिने व्यवस्था गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत रमेशप्रसाद ज्ञवालीले बताए । १८ हजार ९ सय ८९ मतदाता रहेको डोल्पामा ८३ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT