आर्थिक एजेन्डा नआएको गुनासो

लीलावल्लभ घिमिरे, अर्जुन राजवंशी

दमक — प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका उम्मेदवारहरूले झापाको समग्र आर्थिक समृद्धिको ठोस एजेन्डा ल्याउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । छिमेकी जिल्ला मोरङ र सुनसरीको लामो औद्योगिक इतिहास बनिसक्दा पनि झापाले औद्योगिक लगानी भित्र्याउन सकेको छैन ।

विद्युत्, सडक, सञ्चारजस्ता आधारभूत विकास निर्माणले यो जिल्लामा तीव्रता पाए पनि औद्योगिक लगानीमैत्री बन्न अहिलेसम्म सकेको छैन । स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै आएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि यो जिल्लाले पनि औद्योगिक लगानी भित्र्याउला भनेर बसेका मतदाताहरू यति बेला निराश बनेका छन् ।

दुवै सभाका उम्मेदवार तथा दलहरूले झापा जिल्लाको औद्योगिक विकासका लागि ठोस नारासमेत दिन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरूको गुनासो छ । ‘उम्मेदवारहरूले भनेको आर्थिक समृद्धि कस्तो हुने हो, कसैलाई थाहा छैन,’ बिर्तामोड उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुमार भट्टराईले भने, ‘पहिला पनि आर्थिक उन्नतिको कुरा गरेकै हुन् । खोई, अहिलेसम्म केही भएजस्तो लाग्दैन । यसपटक पनि होला भन्ने आशा छैन ।’ झापाको समग्र आर्थिक समृद्धि अहिलेको आवश्यकता भए पनि दलहरूले यसलाई नारामा मात्रै सीमित पारेको उनको गुनासो छ । ‘दलहरूका लागि पनि अब आर्थिक समृद्धिको विकल्प छैन । तर, उनीहरूका घोषणापत्रमा यसबारे ठोस एजेन्डा नदेख्दा अचम्म लाग्छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक विकासबिना राजनीति स्थायित्व आउन सक्दैन ।’

नेपाल अलैंची व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले सबै दलका घोषणापत्र अध्ययन गरिसकेका छन् । ‘विगतको भन्दा यसपटक दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा कृषि, पर्यटन, बजार, लगानीजस्ता कुरालाई लेख्न त भ्याएका छन् तर कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास हामीलाई छैन,’ उनले भने, ‘भोट फकाउन मात्र यस्ता कुरा आएका हुन् कि भन्ने आशंका अहिले पनि जीवित छ ।’ दलहरूले ठोस रूपमा भूगोल सुहाउँदो एजेन्डा ल्याउन नसकेको उनले बताए । 

गौरादहका युवा मतदाता जीवन राईले सरकारले उत्पादनमा मात्रै नभई बजारीकरणमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘दलहरूले ठूला कुरा गरेर मात्रै समृद्धि हुँदैन । अहिले हाम्रो ठाउँमा उत्पादन हुने सागसब्जीले बजार पाएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योग खोल्ने भाषण गर्नेले उत्पादित वस्तुको बजार पनि खोज्न सक्नुपर्छ ।’ उनले सरकार, राजनीतिक दल एवं नेताहरूले मुलुकमा बजारीकरणतर्फ ध्यान नदिएको बताए ।

भट्टराईले स्थानीय तहको चुनावको सफलतासँगै सम्पन्न हुन लागेको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावले निजी क्षेत्रलाई उत्साही बनाएको बताए । ‘मुलुक अब स्थिरतातर्फ अग्रसर भएकोप्रति निजी क्षेत्र उत्साही छ । दलहरूले लिएको आर्थिक समृद्धिको नाराले हामीलाई थप हौसाएको छ,’ उनले भने, ‘अझै पनि दलहरूलाई पूर्ण विश्वास गरेर लगानी गरिहाल्ने वातावरण बनिसकेको छैन ।’ उनले दलहरूले स्पष्ट आर्थिक एजेन्डा अघि नसार्नु अन्योलपूर्ण भएको बताए । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका सदस्य उमेश डालमियाले प्रदेश र प्रतिनिधिसभातर्फको जिम्मेवारी र भूमिका अस्पष्टताका कारण निजी क्षेत्र ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको बताए । ‘अहिले चुनाव गर्न मात्रै खोजिएको छ । भोलि केन्द्र र प्रदेश सरकार कति शक्तिशाली हुने केही थाहा छैन । यसको प्रारूपबारे कसैलाई केही थाहा छैन । यसैले हामी अन्योलमा छौं,’ उनले भने । उनले झापालाई एउटा ‘ट्रान्जिट’ प्वाइन्टका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘यहाँ प्रादेशिक राजधानीको कुनै एजेन्डा छैन । तर, यो जिल्ला भारत, बंगलादेश, भुटानसम्मको नजिकको दूरीमा छ । 

मेची राजमार्गलाई चाँडै बनाउन सकियो भने ओलाङचुङगोला हुँदै चीनदेखि भारतसम्मकै ‘ट्रान्जिट’ प्वाइन्ट हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले पनि अलैंची, अदुवा, सुपारी, अम्लिसो, चियाको सेन्टर प्वाइन्टकै रूपमा छ । ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर, विश्वकै तेस्रो ठूलो हिमाल कञ्चनजंघासम्म जाने पर्यटकका लागि पनि झापाले नै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्ने गरेको छ ।’ जेसिजका पूर्वराष्ट्रिय उपाध्यक्ष प्रशान्त भण्डारीले झापा विराटनगरपछि पूर्वको व्यापारिक केन्द्र बन्दै गएको दाबी गरे । उनले जिल्लाको बिर्तामोड, दमक र काँकडभिट्टाजस्ता बजारहरूलाई विकास गरेर अघि बढ्न सक्ने स्पष्ट एजेन्डा हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले यी बजारहरूको विकासबिना जिल्लामा आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताए ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नौमुरे जलविद्युत् आयोजना -पत्याउन छोडे मतदाताले

वीरेन्द्र केसी

अर्घाखाँची — कुनै उम्मेदवारले मलाई भोट दिएर जिताउनुहोला, मैले तपाईको घर नजिकैको नौमुरे जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्छु भन्यो भने दमारबेंसीका टानबहादुर पुलामीलाई विश्वास लाग्दैन । किनकि यो आयोजना जहिल्यै आश्वासनमा सीमित हुँदै आएको छ ।

‘घर पल्तिर राप्ती नदी छ, त्यहाँ २ सय ४५ मेगावाट विद्युत् निकल्न सकिने नौमुरे जलविद्युत् आयोजना अलपत्र रहेको ३० वर्ष पुग्यो,’ उनले भने, ‘जितेर केही मन्त्रीसमेत भए । आयोजना सुरु हुने ठेगान छैन ।’ २०४४ सालमा तत्कालीन सरकारले खटाएको विशेषज्ञ टोलीले २ सय ४५ मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्यूठानसँग सीमा जोडिएको अर्घाखाँची प्रदेश ‘ख’ जलुकेमा रहेको नौमुरेमा तीन वर्षसम्म डयाम निर्माणलगायतका काम भए । त्यसपछि ठप्पै छ । त्यतिबेला खनिएका खाडल पुरिएका छन् ।

‘पञ्चायतदेखि अहिलेसम्मका चुनावमा नौमुरेको कुरा सधैं उठिरहन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले त पत्यारै लाग्न छाड्यो ।’ भोट माग्न कांग्रेस र वाम गठबन्धनका उम्मेदवार गाउँ पुग्छन् । नौमुरे नजिकै बसोबास गर्ने गाउँलेलाई जलविद्युत्को चासो बढी छ । भोट माग्न जहाँ गए पनि उम्मेदवारले गाउँलेसँग आफ्ना कुरा राख्छन् । चुनावी मेलाको हतारोमा रहेका दुवैथरीका उम्मेदवारले स्थानीयका कुरा सुन्न भ्याउँदैनन् । ‘विकास अरू पनि गर्छौं । भोट दिनुस्, जितेपछि पहिलो प्राथमिकता नौमुरेलाई दिन्छौं भनेर गइहाल्छन्,’ लामातालकी सुन्दरा गाहाले भनिन् ।

पाँच वर्षसम्म डयामको काम गरेका तत्कालीन विद्युत् उपभोक्ता समितिका सदस्य जुनबहादुर पुलामीले नेताले सधैं झुलाउने काम गरेको बताए । ‘पञ्चायत सरकारले सुरु गरेको थियो,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्र आएपछि काम रोकियो । सरकारले चासो दिएन ।’ उनले २०४४ सालदेखि ०४८ सालसम्म डयामका लागि खाडल खन्ने काम गरेका थिए । तीन वर्षसम्म बाँध बनाउन सयांै स्थानीयले जनश्रमदान गरेका थिए । विद्युत् निकाल्न बाँधिएको बाँध र खाडल अहिले पुरिएका छन् । जिल्लास्थित सर्वदलीय टोली पनि प्रधानमन्त्री फेरिनासाथ प्रतिनिधिमण्डल गइरहन्छन् ।

जिल्लाकै नेता टोपबहादुर रायमाझी उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री भए । २०७२/०७३ को बजेट भाषणमा नौमुरे जलविद्युत्को काम सुचारु गर्ने भनिएको थियो । जिल्लावासी हर्षित थिए । अहिलेसम्म सुरुवात नै भएको छैन । मन्त्री भएको बेला असुरकोटको कार्यक्रममा रायमाझीले मन्त्रालयका फाइल पेस भएको छ ।

सर्वसाधारणको सेयरबाट नौमुरे सुचारु गर्ने हो । ‘सेयर राख्न पैसा जम्मा गरेर राख्नुहोला, सूचना निकाल्ने तयारीमा मन्त्रालय छ’ भन्ने भाषण सुनेपछि असुरकोटकी ६० वर्षीय तिलमाया खत्रीले नाक, कान र घाँटीका तीन तोला गहना बेचेर सिनारीमा पैसा राखिन् । ‘छोरानातिको भविष्य बन्ला भनेर गहाना बेचें, कुनै दिन खबर पाइएला कि भन्ने आशामा बसेको धेरै भयो,’ उनले भनिन्, ‘नेता र मन्त्री बोल्ने मात्र रहेछन् । काम गर्दा रहेनछन् ।’

स्थानीय कृष्णप्रसाद पन्थीका अनुसार ३ सय जनशक्तिले तीन वर्ष काम गरे । नौमुरे सञ्चालन भएमा देशमा लोडसेडिङको भार केही कम हुने उनले बताए । ५० मिटरको डयामको रेखांकन अहिले हराएको उनले बताए । ‘बजेट भाषणमै सम्बोधन भएपछि छिट्टै काम होला भन्ने थियो,’ समितिका अध्यक्ष पीताम्बर सारूले भन भने, ‘भाषणमै सीमित भयो ।’ नौमुरे सञ्चालन गर्दा स्थानीयले पर्याप्त लाभ उठाउने गरी सरकारले नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । पहिलो संविधानसभामा चुनाव जितेकी कांग्रेस नेतृ पुष्पा भुसाल र दोस्रोमा जितेका एमालेका दुमन थापाले पनि उम्मेदवार भएर मत माग्न जोडतोडका साथ नौमुरेको कुरा उठाएका थिए ।

माओवादी नेता रायमाझीले दुवै संविधानसभा चुनाव जिते । त्यतिबेला पनि नौमुरे सञ्चालन गर्ने नारा थियो । अहिले वाम गठबन्धनबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार छन् । अहिले चुनावी मुद्दा नौमुरे पनि छ । उनले वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने र आफू फेरि पनि मन्त्री बनेपछि नौमुरे सञ्चालन गर्नेछु भन्दै मतदातालाई आश्वासन दिएका छन् । ‘नौमुरे सञ्चालन गर्न मन्त्रालयमा फाइल तयार छ,’ उनले भने, ‘सरकार बनेपछि पहल हुन्छ । जनताको सेयरबाट सञ्चालन गरिन्छ ।’

कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार रामबहादुर बीसीले आफनो प्रतिबद्धता पत्रमा नौमुरे जलविद्युत् आयोजनामार्फत सम्पूर्ण जिल्लाबासीलाई धनी बनाउने मोडलमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ‘चुनाव जितेपछि मेरो पहिलो काम नौमुरे सञ्चालन गर्ने हुन्छ,’ बीसीले भने, ‘मतदातासँग म बोलेको छु । जिल्लाबासीको सहभागिता र सेयरबाटै सञ्चालन हुन्छ । जितेपछि काम गरेरै छाडछु ।’

नौमुरे सञ्चालन गरेपछि सेयरबाट जिल्लाबासी धनी हुने र लोडसेडिङको भार कम हुने उनले बताए । वाम गठबन्धनका एमालेबाट प्रदेश सदस्य उम्मेदवार रामजीप्रसाद घिमिरे र कांग्रेसका हिम्मतबहादुर टण्डनले मत तान्ने नौमुरेलाई जोडबलका साथ उठाएका छन् । जिल्लावासीलाई एक व्यक्ति एक सेयर बनाएर काम सुरु गर्ने घिमिरेले बताए । प्रदेश ‘क’ का उम्मेदवारले पनि नौमुरेको कुराउठान गरेका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर १८, २०७४ ०८:५३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्