मतगणना स्थलमा निगरानी कडा

कान्तिपुर संवाददाता

पर्वत — स्थानीय निर्वाचनको मतगणनामा विभिन्न जिल्लामा भएका कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दै निर्वाचन आयोगले पर्वतको मतगणनालाई अत्यन्तै कडा पार्ने भएको छ । जिल्ला अदालत भवनभित्रका तीनवटा हल व्यवस्थित गरी फलामे तारजालीभित्र मतगणना गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत ध्रुवप्रसाद सापकोटाले बताए ।

‘यसअघिको स्थानीय चुनावमा केही जिल्लामा घटेका घटनालाई मध्यनजर गर्दै अहिले कडाइ गरिन लागिएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले उम्मेदवारका प्रतिनिधिसमेत गणना कक्षमा छिर्न पाउँदैनन् ।’

 आयोगले सिफारिस गरेका र कुनै दलनिकटका संघ–संगठनमा नलागेका सीमित कर्मचारीहरूलाई मात्रै गणकमा सिफारिस गरेको आयोगले गणनास्थलभित्र गणक बाहेकका व्यक्ति प्रवेशमा रोक लगाउने छ । गणनास्थलभित्र चौबिसै घण्टा सूक्ष्म निगरानी राख्न सिसी क्यामरासमेत जडान गरिएको छ । मटपेटिका राखेदेखि गणना सकिएर नतिजा सार्वजनिक हुने समयसम्म सिसी क्यामराले निगरानी गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले बताए । ‘सुरक्षाका हिसावले पनि सिसी क्यामरा प्रभावकारी हुन्छ,’ पन्थीले भने, ‘गणना गर्दा भूलबस कुनै त्रुटि भएमा पनि क्यामराको सहायताका कारण सच्याउन सकिन्छ ।’ मतगणनामा हुन सक्ने कमजोरी शून्य पारिने निर्वाचन आयोगको दाबी छ । 

चुनावको मितिभन्दा साता दिनअघि नै अदालतको तामेली फाँटका तीन कक्षमा फलामे पोलको सहायताले विभाजन गरी तार जाली लगाइएको छ । विभिन्न चार समूहमा गरिने मतगणनाका लागि चारै समूह बस्न मिल्ने ठाउँ विभाजन गरिएको छ । मतगणनामा सहभागी कर्मचारीबाहेक पत्रकार, पर्यवक्षक, उम्मेदवार, तिनका प्रतिनिधिलगायत बस्न मिल्नेगरी गणनाकक्ष बाहिर छुट्टै फर्निचरको व्यवस्था गरिएको छ । 

योपटकको निर्वाचन अहिलेसम्मकै फरक अनुभव भएकाले पनि गणनास्थललाई थप व्यवस्थित बनाएको सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकृत एवं स्थानीय विकास अधिकृत विष्णुप्रसाद भुषालले बताए । ‘विगतमा अरू जिल्लाका घटनालाई ख्याल गर्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ भुषालले भने, ‘गणक पनि सीमित कर्मचारी मात्रै हुन्छन् ।’ योपटक शिक्षक र ट्रेडयुनियनको सदस्यता भएका कर्मचारीहरूले मतगणनामा सहभागी हुन नपाउने उनले बताए । 

जिल्ला निर्वाचन परिचालन समितिले प्रदेश र प्रतिनिधिसमाको अन्तिम नजिता ३ दिनभित्र सार्वजनिक गर्न सकिने जनाएको छ । चार स्थानमा मत गन्ने व्यवस्था मिलाइएकाले बढीमा ३ दिनसम्ममा प्रत्यक्षतर्फको नतिजा आइसक्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत सापकोटाले बताए । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले शुक्रबार दिउँसोदेखि मतगणना गर्नेगरी तयारी गरेको छ । ‘बिहीबार राति १२ बजेसम्म मतपेटिका आइपुग्छन् । शुक्रबार दिउँसोदेखि मतगणना सुरु हुन्छ’ मुख्य निर्वाचन अधिकृत सापकोटाले भने । 

 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:०९
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

पाल्पाका भूकम्पपीडितको गुनासो

माधव अर्याल

पााल्पा — रम्भा गाउँपालिका ४ हुमिनकी ३४ वर्षीया सीता गहतराजसँग भूकम्पपीडितको रातो कार्ड छ । उनको भत्किएको घर प्राविधिकको टोलीले अवलोकन गरे । अहिलेसम्म कुनै सरकारी सुविधा नपाएको उनको गुनासो छ ।

‘गाउँभरिका अरूले सुरुमा १५ हजार र पछि न्यानो कपडाको १० हजार पाए, मेरा हातमा त त्यो पनि परेन,’ उनले भनिन्, ‘पहिले नै आस देखाएर सरकारले निराश पारेको छ ।’ घर भत्किएपछि उनको परिवार लाखापाखा लागेको छ । साथमा एक छोरामात्रै छन् । घर फेरि उभ्याउन सकिने अवस्था नभएको उनले बताइन् । ‘सरकारले पहिलो किस्ता सहयोग दिन्छ भनेर जग्गा खोजेर जग खनाएर बसियो, अझसम्म दिएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘भत्किएकै घरमा रात बिताएका छौं । भोट माग्न आउनेले मेरा दु:ख सरकारलाई पुर्‍याइदिए हुने हो ।’ तर उनको घरमा नेता तथा उम्मेदवार भोट माग्नै आएका छैनन् । 

दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचन आइसक्यो । दिनदिनै नजिक आएको चुनावले उनलाई भने अझै छोएको छैन । ‘ओत थाप्ने बास बनाइदिए मात्र पुग्छ तब भोट दिन्छु,’ उनी भोट माग्न आउने सबै उम्मेदवार र पार्टी कार्यकर्तालाई यही भन्छिन् । सोही गाउँका सुशील जिआर र संगीता गहतराजको पनि अवस्था उस्तै छ । उनीहरूले अहिले पनि कुनै सुविधा पाउन सकेका छैनन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘हामी कहिलेसम्म भत्केको घरमा बस्ने ?’

माथागढी १ खुमडाँडाका घनश्याम गिरी तीन वर्षदेखि टिनको टहरामा बसेका छन् । श्रीमती र बिरामी छोरासँग बसेका उनले अहिलेसम्म भूकम्पपीडितको अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । भएको तीन तले घर भूकम्पले भत्कायो । गोठसमेत भत्किएपछि अहिले उनी घर र गोठ बनाउन नसकेर बसेका छन् । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा नभएकाले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘बैंकले आफ्नै नाममा लालपुर्जा खोज्दो रहेछ ।’ 

छिमेकीले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार अनुदान पाएको सुन्दा उनको आँखाबाट आँसु खस्छ । टिनको टहरामा भुइँमा सुत्छन् । बिरामी छोराको स्याहारसुसार गर्नुपर्छ । गत वर्ष धेरै दिन झरी लागेर बुटवल गएर डेरा लिएर बसेको सम्झदै उनले भने, ‘दाजुभाइबीच अंश बन्डा भए पनि आ–आफ्नो नाममा जग्गाको लालपुर्जा नभएर समस्या खेप्नुपरेको छ ।’

सोही गाउँकै रामचन्द्र गिरीको अवस्था पनि उस्तै छ । भएको तीन तले घर र गोठ भूकम्पले भत्काएपछि एउटा टिनको टहरामा तीन वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । ‘आफ्नै नाममा लालपुर्जा चाहिन्छ भन्छन्,’ उनले भने, ‘अंश बन्डा भए पनि दाजु भाइसँगै भेट नहुँदा समस्या आएको छ ।’ बुहारी सुत्केरी भएको पनि तीन वर्ष भइसक्यो । भूकम्पका बेला जन्मिएको नाति दगुर्छ । तर, अझै घर बनाउन सकेका छैनन् । उनीहरू दुबैको लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश छ । उनीहरूले जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा नभएर अनुदान सम्झौता गर्न नसकेका हुन् । ‘भूकम्पपछि टिनको छाप्रोमा बस्दै आए पनि घर बनाउन जग्गा प्रमाणपुर्जाकै कारण अनुदान पाउन सकिएन,’ उनले गुनासो गरे । ‘हजुरबुबाको नाममा भएको जग्गा अहिलेसम्म हाम्रो नाममा आएको छैन, हामी बसेको घर भूकम्पले भत्काएपछि टिनको छाप्रोमा बस्दै आएका छौं,’ उनले भने । दाजुभाइ भेट हुन नसकेको र अहिलेसम्म कागजपत्र नमिलेकाले नै अनुदान सम्झौता गर्न नपाएका हुन् ।

‘भूकम्पले घर भत्काएपछि छाप्रोमा बस्दै आएका छांै, छोराहरूको जागिर छैन, रोग लाग्दा उपचार गर्ने पैसा पनि छैन,’ माथागढी १ का प्रकाश नेपालीले भने, ‘श्रीमती बिरामी छन् । छोरा साना छन् यस्तो समस्या कसैलाई नपरोस् ।’ उनले आफ्नो नाममा जग्गा नभएको र दाजुभाइबीच मञ्जुरीनामा दिनेसमेत नभएकाले उनले बताए । 
लाभग्राहीमा नाम भएपछि सम्झौता हँुदैन भने गरिबले कसरी बनाउने घर ? उनले प्रश्न गरे । उनले जग्गा प्रमाणपुर्जा अनिवार्य गर्दा धेरै भूकम्पपीडितले सरकारले दिने अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । जिल्लामा गुनासो गर्ने कहाँ हो ? भन्नेसमेत उनीहरूलाई थाहा छैन । 

लालपुर्जा नभएकालाई अनुदान नदिने नीति गलत भन्दै यसलाई नसच्याए जिल्लामा ५ सय बढी भूकम्पपीडितले सरकारको अनुदान पाउन सक्दैनन् । जिल्ला समन्वय समितिका वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृत तथा भूकम्पपीडित फोकल पर्सन दुर्गा थापाले गुनासो आएमा यसलाई माथि पठाउन सकिने बताए । ‘हामीलाई यससम्बन्धी कुनै गुनासो आएको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो गुनासो आए तत्कालै पठाउने छौं ।’ उनका अनुसार जिल्लामा ४ हजार ६ सय ५२ लाभग्राहीको सूची राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पठाएको बताए । असारअघि १ हजार ५ सय ६७ र त्यसलगत्तै १ हजार ७ जनाका लागि पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार रुपैयाँ आएको छ । थापाका अनुसार असारसम्म जिल्लाका विभिन्न बैंकमा ७ करोड ८३ लाख ५० हजार र त्यसपछि ५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आएको छ । 

प्रकाशित : मंसिर २१, २०७४ १०:०९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT