प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री कार्यालय टुंगो

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेश ४ को मुख्यमन्त्री कार्यालय कास्की जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) को कार्यालयमा रहने भएको छ । निवास भने राष्ट्र बैंक चोकस्थित क्षेत्रीय सिँचाइको क्वाटरमा रहने सहमति भएको छ ।

मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र निवास तत्कालका लागि अस्थायी रूपमा तोकिएको हो । सीप विकास कार्यालयको भवन निर्माण सकिएपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालय उतै सार्ने गरी हाललाई समन्वय समितिको कार्यालयमा राख्ने सहमति भएको कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । ‘सीप विकासको भवन तयार नहुन्जेलसम्मका लागि समन्वय समितिकै भवनका केही कोठा मुख्यमन्त्रीका लागि छुट्याउने सहमति भयो,’ उनले भने ।

Yamaha

मुख्यमन्त्री निवासका लागि क्षेत्रीय सिँचाइ निर्देशनालयको क्वाटर प्रयोगमा ल्याउने सहमति भएको छ । यो निवास पनि अस्थायी प्रकृतिको रहेको र प्रदेशसभा सुरु भएपछि मुख्यमन्त्रीको सुरक्षा, पदको गरिमा र सम्मानका हिसाबले उपयुक्त विकल्प खोज्ने निर्णय भएको प्रजिअ अधिकारीले बताए ।

सरकारले प्रदेश सभाबाट निर्णय नभएसम्मका लागि सम्भाव्य स्थानको पहिचानका लागि क्षेत्रीय प्रशासकको अध्यक्षतामा एउटा समिति गठन गरेको थियो । समितिका अध्यक्ष क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकले नदीपुरस्थित नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा प्रदेशसभा राख्ने सहमति जुटाइसकेको छ । साथै प्रदेशसभा सचिवालय र अन्य प्रादेशिक संरचना पनि सोही स्थानमा रहने गरी स्थानीयस्तरमा सहमति भएको थियो । सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेशका मुख्यसचिव, सचिव र विभिन्न मन्त्रालयका लागि भवनको छनोटमा पनि सहमति जुटिसकेको छ ।

सहक्षेत्रीय प्रशासक बाबुराम गौतमको संयोजकत्वमा गठित एक कार्यदलले तयार पारेको पोखराका भौतिक संरचनाको विवरणका आधारमा प्रादेशिक संरचनाका लागि स्थान तोकिएको हो । कार्यादलले तारागाउँ रिसोर्टमा उपसभामुखको निवास, जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयमा प्रदेशको मुख्य सचिवको निवास प्रस्ताव गरेको छ ।

Esewa Pasal

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०९:०४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

कर्मचारीकै अटेरी

कान्तिपुर संवाददाता

गोरखा — दुर्गमको धार्चे गाउँपालिकाको विकासका लागि प्रमुखसँग योजनाका चाङ छन् । तर, कुनै पनि योजनाले गति लिएका छैनन् । १ सय ५० भन्दा बढी योजना बोकेर गाउँपालिका प्रमुख सन्तोष गुरुङ सदरमुकामदेखि मन्त्रालयसम्म धाइरहेका छन् ।

विकटको धार्चे साबिकका केरौंजा, उइया, लाप्राक, गुम्दा, काशीगाउँ र लापु मिलेर बनेको हो । सदरमुकामबाट निकै टाढाको यो गाउँपालिका विकास पूर्वाधारमा निकै पछाडि छ । जनप्रतिनिधिसँग विकास निर्माण हाँक्ने योजना र इच्छाशक्ति भए पनि तीन महिनादेखि गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यकारी अधिकृत नै नहुँदा समस्या परेको उनको गुनासो छ । ‘चुनाव जितेको दिनदेखि योजना बुन्दै हिँडेको छु,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको साथ अहिलेसम्म पाउन सकिनँ ।’ कार्यकारी अधिकृत नहुँदा स्वास्थ्य चौकीहरूलाई आवश्यक औषधिसमेत खरिद गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । ‘कर्मचारीहरूले तलबसमेत खान पाएका छैनन्,’ उनले भने । धार्चेमा ७ वटा वडा छन् । ४ वटामा मात्रै वडासचिव छन । दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा दैनिक कार्यालय सञ्चालनमै सकस भएको उनले बताए । ‘काम गर्न खोजे पनि मन्त्रालयबाट योजना बन्दै छ भनेर रोकिन्छ,’ उनले भने, ‘नयाँ व्यवस्था, हामी पनि नयाँ छौं, कामको तरिकाबारे मन्त्रालय पनि प्रस्ट छैन ।’

गाउँपालिकाको विकासको गुरुयोजना बनाउन खोज्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयले रोकेको उनले बताए । उनी गाविसका पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् । स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, खानेपानी र सडकलगायत भौतिक पूर्वाधारको योजना तयार पारेका छन् । अधिकांश योजनाको अध्ययन गर्ने काम सकिएको छ । दुर्गममा पर्ने धार्चेमा विद्यालयहरू समायोजन गरेर आवासीय विद्यालय बनाउन अध्ययन भइरहेको वडाध्यक्ष राज गुरुङले बताए । लाप्राकमा आरोही पार्क, गुम्दाको सिङलामा भीसी पार्क, लापुबेंसीमा ह्यारी हिल प्रवद्र्धन गर्न अध्ययन भइरहेको छ ।

‘मन्त्रालयको सहयोग पाएर कर्मचारीको साथ पाए, धेरै योजना ५ वर्षभित्र पूरा गर्न सकिने खालका छन्,’ प्रमुख गुरुङले भने, ‘योजना कसरी अघि बढाउने भन्नेमा मन्त्रालय प्रस्ट नभएकाले चार महिना हाम्रो दौडधुपमै खेर गयो ।’ प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि अब बन्ने सरकारप्रति उनी आशावादी छन् । ‘जिल्ला विकास समिति पनि अब पहिलेको जस्तो रहेन,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले बनाउने बजेट र योजनामा प्रस्ट निर्देशन र बजेटको निकासा नभएसम्म जनप्रतिनिधि दौडेर मात्रै काम गर्न सजिलो होइन रहेछ ।’ फ्री वाइफाई गाउँपालिका, जडीबुटी उद्यान, खानीहरूको अध्ययन गर्न भौगर्भिक अध्ययन भइरहेको छ । वडाहरू जोड्न सडक विस्तारका लागि टेन्डर हुने प्रक्रियामा रहेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । एक घर एक धारा र एक घर एक चर्पीलगायतका योजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

प्रकाशित : पुस ४, २०७४ ०९:०३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT