न्यायिक समिति गठन हुन सकेन
भक्तपुर — करिब दुई दशकपछि सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले विकासमा आमूल परिर्वतन हुने सर्वसाधारणको अपेक्षा छ । नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिमा पनि निकै जोस, जाँगर र उत्साह छ । जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह नेतृत्व गर्न थालेको पनि ७ महिना बितिसक्यो । तर, संविधानमा उल्लेख भएअनुसार काम भने हुन सकेको छैन ।
संविधानले प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, जिल्लाको तीन स्थानीय तह (नगरपालिका) मा हालसम्म न्यायिक समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन । मध्यपुर थिमि नगरपालिकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिकै टस्सलकै कारण तीन महिनादेखि बैठकसमेत बस्न सकेको छैन भने न्यायिक समिति गठन हुने परकै कुरा हो । ‘नगरप्रमुख, उपप्रमुखलगायत वडाअध्यक्षहरूको बेमेलका कारण तीन महिनादेखि बैठक बस्न सकेको छैन,’ उपप्रमुख अञ्जना मधिकर्मीले भनिन्, ‘नगर कार्यपालिकाकै बैठक बस्न नसक्दा न्यायिक समितिको गठन हुन सकेन ।’
जनप्रतिनिधिले स्थानीय तह सञ्चालन गर्दा जग्गाको साँधको विवाद, बाटो, घरेलु हिंसालगायतको उजुरी पर्दा कानुनी अधिकृतको सहायतामा मौखिक मेलमिलाप र परामर्श गर्ने उनले बताइन् । मध्यपुर थिमिका नगरप्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठले भने उपप्रमुखलगायत वडाअध्यक्षहरूमा बहुमतको दम्भका कारण बैठक बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘बैठक बसे पनि एजेन्डामा जान नदिने, बैठकको प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने प्रवृत्तिका कारण बैठक बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘छलफल गर्दैन, विवाद मात्र बढाउँछ ।’
सूर्यविनायक र चाँगुनारायण नगरपालिकामा समेत न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन । जग्गाको विवाद, पारपाचुके, साँध, बाटोको विवादलगायतको उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, न्यायिक समिति गठन र इजलास निर्माण गर्न नसक्दा अलमल भएको सूर्यविनायक नगरपालिकाकी उपप्रमुख जुना बस्नेतले बताइन् । ‘सेवाग्राहीलाई फर्काएका छैनौं तर सोचेअनुरूप कामको रफ्तार बढाउन पनि सकेका छैनौं,’ उनले भनिन्, ‘न्यायका लागि आएका सेवाग्राहीलाई परामर्श दिँदै पठाएका छौं ।’
स्थानीय तहको पहिलो नगर परिषद् हुँदासम्म स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आइनसकेको, बीचमा निर्वाचन आचारसंहिताका कारण पनि न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ भएको सूर्यविनायक नगरप्रमुख वासुदेव थापाले बताए । नगरपालिका दोस्रो नगरसभाको तयारीमा लागेकाले उक्त नगरसभाले न्यायिक समिति गठनसँगै इजलास निर्माण गर्नेसमेत उनले बताए । स्थानीय तह सञ्चालनका ऐन आए पनि स्पष्ट नियमावली आइनसकेकाको अवस्थामा जनप्रतिनिधि तलब–भत्तालगायत सेवासुविधाबाटै वञ्चित हुनुपरेको थापाले जानकारी दिए । ‘राज्यले नतोकेसम्म कसरी आफैं सेवासुविधा लिने ?’ सूर्यविनायक नगरपालिका प्रमुख वासुदेव थापाले भने, ‘अख्तियारी नआउँदा स्थानीय तहको विकास निर्माणका काम अघि बढाउन पनि समस्या छ ।’
सडक, सिँचाइ, भवन, खानेपानीलगायत भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, पशुपालन, लैंगिक समानता, वैकल्पिक ऊर्जालगायत क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर कार्य अघि बढ्नुपर्नेमा अन्योल भएको उनले बताए । ‘जनताको काम रातदिन नभनी गरिरहेका छौं तर तलब सुविधालगायतको अख्तियारी आएकै छैन,’ उनले भने ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७४ ०८:४९