नयाँ निकायको अनुभूति भएन

उम्मेदवारका वाचाअनुसार सदरमुकाम बस्दै गएका सचिव वडामै पुगे, वडामा अध्यक्षसहितका जनप्रतिनिधि चुनिए तर सेवा भने जस्ताको तस्तै छ । सर्वसाधारणलाई सुविधा पुग्ने गरी प्रदान गर्नुपर्ने सेवामा सुधार छैन । ‘पहिला सचिवले घरमै आएर भत्ता दिन्थे,’ चन्द्रकोट ५ ग्वाघाको गब्देकी ९१ वर्षीय शिरादेवी थापाले भनिन्, ‘अहिले त झन् भत्ता लिन ५ घण्टा लगाएर बैंकमा पुग्नुपर्‍यो ।’ दसैं/तिहारमा नपाएर तिहारपछि बल्ल बैंकले दिएको उनले बताइन् । ग्वाघाका झन्डै ६० वृद्धवृद्धा भत्ता बुझ्नकै लागि ३ देखि ५ घण्टा लगाएर शान्तिपुरमा रहेको साइन रेसुंगा बैंकमा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

जन्म, विवाह, मृत्युदर्ताका सिफारिस दिन सचिव गाउँमै पुगेका छन् । नागरिकताको सिफारिस वडाअध्यक्षले गाउँबाटै गर्ने गरे पनि नागरिकता लिन सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यताले झन् समस्या थपिएको छ । नागरिकता लिन आउँदा सामान्य केही बिग्रिए पनि वा प्रशासनको अभिलेखमा नाम फेला नपरे पनि फर्केर गाउँ नै पुग्नुपर्ने अप्ठ्यारो छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबाट सेवा प्रवाहका लागि सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत क्षेत्रमा समेत धेरै अधिकार दिएको छ । दैवी प्रकोप, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रका ऐन स्थानीय तहले नै तयार गर्न पाउने भए पनि अहिलेसम्म त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी अभाव भन्दै कुनै गाउँ र नगरपालिकाले ऐन बनाएकै छैनन् । अधिकांश जनप्रतिनिधिले अहिलेसम्म विकासे योजनाको सम्झौता, कार्यान्वयन र भुक्तानी गर्ने काममा मात्र ध्यान पुर्‍याएका छन् । गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षसमेत अधिकारका बारेमा अनभिज्ञ नै छन् । कर्मचारी अभाव पनि अर्को समस्या छ ।

विकास योजना वितरण र सम्झौता गर्ने कामबाहेक स्थानीय सरकारले गर्ने अन्य कुनै काम अहिलेसम्म नगरिएको कालीगण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष वेद मगरले बताए । ‘अहिलेसम्म विकास निर्माणका कामबाहेक अन्य कुनै सेवा प्रवाह गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने, ‘एकातर्फ कर्मचारी अभाव, अर्कोतर्फ के गर्ने, के नगर्ने भन्ने अन्योल नै छ ।’ शिक्षा सुधारका लागि स्थानीय तहले योजनै तयार गरेर काम गर्ने अधिकार पाएको छ तर अहिलेसम्म शिक्षाले कर्मचारी नै नखटाएकाले त्यस क्षेत्रमा छलफलसमेत नभएको मगरले बताए । ‘हामीले मात्र के गर्ने ?,’ उनले भने, ‘दक्ष कर्मचारीबिना सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गर्न सम्भव देखिएन ।’

वडाध्यक्ष र सचिवको अधिकार विवाद

गुल्मी– कतिपय वडामा अध्यक्ष र वडासचिवबीच अधिकारका विषयलाई लिएर पनि चर्को विवाद देखिएको छ । वडासचिवले पुरानै तरिकाले काम गर्ने र योजनामा रकम वितरण गर्ने प्रयास गर्ने र अध्यक्षले त्यो काम आफ्नो जिम्मेवारीभित्र पर्ने भन्न थालेपछि विवाद बढो छ । ‘अहिले सचिवको काम पञ्जीकरण र नियमित कार्यालय सञ्चालन गर्ने हो,’ मदाने गाउँपालिका ३ सिर्सेनीका वडा अध्यक्ष नारायण घर्तीले भने, ‘तर अहिले पनि उनीहरूले पुरानै शैलीमा काम गर्न खोज्दा कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो पर्ने गरेको छ ।’ आफ्नो अधिकार खुम्चिएपछि अहिले सचिवले वडा अध्यक्षलाई कानुनी परामर्श र सहयोग नगर्दा जनप्रतिनिधि नै अप्ठ्यारामा पर्ने अवस्था आएको उनले बताए । वडासचिव र अध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको भए पनि कहिलेकाहीँ अधिकारको विषयलाई लिएर विवाद हुने गरेको

उनले बताए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लक्ष्मण पराजुलीले संविधानले कल्पना गरेअनुसारको अधिकार र सेवासुविधा स्थानीय तहमा पुर्‍याउन नसक्दा पनि सर्वसाधारणले स्थानीय सरकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । ‘अहिले त झन् झन्झटिलो पो भएको छ,’ उनले भने, ‘पहिला वडाबाटै हुने काम अहिले वडा कार्यालय, गाउँपालिका हुँदै जिल्लामा आउनु पर्दा झन् समस्या देखिएको छ ।’ कर्मचारी र भौतिक पूर्वाधारबिनै दिइएको अधिकार देखावटी मात्र भएको उनले बताए । स्वास्थ्यका क्षेत्रमा चौकी हस्तान्तरण भयो, भवन दिइयो तर सबै काम गर्ने अधिकार छैन । शिक्षामा स्थानीय आवश्यकताका आधारमा नीति बनाउनेसम्मको अधिकार छ तर कर्मचारी अहिलेसम्म पठाइएको छैन ।

सर्वसाधारण भने हिजो जुन ढंगले गाउँमा काम हुथ्यो, अहिले पनि त्योभन्दा कुनै फरक काम नभएको बताउँछन् । स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने, सहुलियत दिने, किसानलाई उत्पादनमुखी गराउने गरी

कुनै काम नभएको कालीगण्डकी गाउँपालिका ६ खड्गकोटका रामजी ढकालले बताए । ‘हिजोको गाविस/जिविसले गर्ने भन्दा कुनै फरक काम भएकै छैन,’ उनले भने, ‘पहिलाजस्तै क्लब, आमा समूहलाई सहयोग दिने, अल्पकालीन र टुक्रे योजना वितरण गर्ने काम मात्र भएका छन् ।’

स्थानीय सरकार स्थानीयस्तरमै रोजगारीको सिर्जना गर्दै उत्पादनमुखी काम र स्थानीयस्तरमै आवश्यकताका आधारमा नीतिनिर्माण गर्दै काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यस्ता कुनै काम अहिलेसम्म सुरु नभएको उनले बताए ।