लमजुङ/गुलरिया — बेंसीसहर–११ चितीको चेपाङटारका २४ वर्षीय विष्णुबहादुर चेपाङ राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन् । २०५९ भदौमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संयुक्त सुरक्षाफौजबीच दोहोरो भिडन्त हुँदा उनलाई गोली लागेको थियो । १५ वर्षसम्म पनि उनको घाउ निको भएको छैन ।
शरीरको तल्लो पेटदेखि नाभीस्थान माथिसम्म झन्डै १० इन्च लामो अप्रेसन गरेको खत छ । बेलाबेला उनी त्यही खत हेर्छन् र सुम्सुम्याउँछन् । मेलापात, ज्याला मजदुरी र अरूकै जग्गामा खेती किसानी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका विष्णुबहादुर अझै उपचारकै क्रममा छन् । दोहोरो भिडन्तका क्रममा सेनाको गोली लागेर उनी घाइते भएका थिए ।
शरीर कमजोर बन्दै गएकाले गह्रौं तथा भारी काम गर्न सक्दैनन् । शरीर दुख्ने र पोल्नेजस्ता समस्या भइरहने उनले बताए । उपचारकै क्रममा बेंसीसहरमा छन् । घाउको सरसफाइ गर्दै साँझ–बिहानको छाक टार्न ज्याला मजदुरी गर्छन् । घाउ पाकेर पिप बग्दै गर्दा पनि आफू र वृद्ध आमाबुबाको हात–मुख जोर्न उनी मजदुरी गर्न बाध्य छन् । शरीर कमजोर भए पनि आमा, पत्नी र २ छोरीलाई पाखुराकै भरमा पालिरहेको बताए । अधियाँ खेती, दैनिक ज्याला मजदुरी र बालुवा बोक्नेलगायत काम गरेर परिवारको गुजारा चलाइरहेका छन् ।
आर्थिक अवस्था ज्यादै कमजोर चेपाङ परिवारको जग्गाजमिन छैन । ‘काम गर्नलाई एउटा प्युसो (छोरो) थियो । उसको पनि यस्तो हालत छ,’ आमा हीरामायाले भनिन्, ‘यस्तो हालतमा कहाँ जाने, के गर्ने, कसलाई गुहार्ने भन्ने समस्या छ ।’
घाइते भएलगत्तै उनी उपचारका लागि सेनाको छाउनी अस्पताल भर्ना भए । डेढ महिनासम्म अस्पतालले नि:शुल्क उपचार गर्यो । त्यसबाहेक उनले सरकारबाट कुनै राहत पाएका छैनन् । द्वन्द्वपीडितको राहतमा गैरपीडितले रजाइँ गरेको खबर आए पनि सरकारबाट कुनै राहत नपाएको चेपाङ परिवारको दुखेसो छ ।
‘नेतालाई भोटकै मात्र चिन्ता हुन्छ । हाम्रो चिन्ता लिइदिने र पीडा बुझिदिने कोही भएनन्,’ घाइते विष्णुबहादुरले भने, ‘कहाँ जाँदा के हुन्छ र कसले राहत दिन्छ भन्ने जानकारी छैन ।’ लेखपढ गर्न नसक्ने र गरिबीले गाँजेको चेपाङ परिवारलाई राहत पाइन्छ भन्ने थाहा पनि छैन ।
द्वन्द्वकालमा राज्य वा विद्रोही पक्षबाट घाइते भएको भन्दै ३९ जनाले राहत बुझेको तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिका कार्यालय सचिव किरण लामिछानेले बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पठाइएको र कार्यदलबाट पारित भएका हरूले राहत बुझेको उनले बताए । चेपाङको पनि अवस्था उल्लेख गरी फारम भरेर पठाउन सकिने र त्यसका लागि सबैले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
रकम फिर्ता, पीडित हेरेको हेर्यै
बर्दियाका द्वन्द्वपीडितले पनि राहत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । पीडितले पटक–पटक राहत माग गर्दै आए पनि शान्ति मन्त्रालयले रकम निकासा गर्न आलटाल गरिरहेको उनीहरूले बताए । गत आवमा निकासा रकम स्थानीय प्रशासनको लापरबाहीले फिर्ता भयो । हालसम्म निकासा हुन नसकेको हो ।
तत्कालीन शान्ति समितिका सचिव उमेश गुप्ताले असार मसान्तमा रकम आएकाले तत्कालीन प्रशासनले फिर्ता गरेको बताए । रकम माग गर्दा लेखापालले अन्तिम समयमा आएकाले झन्झटिलो मान्दै फिर्ता गरेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा सम्पर्क राख्दा चाँडै निकासा गर्ने आश्वासन दिए पनि चार महिना बितिसक्दासमेत आएको छैन,’ उनले भने ।
जिल्लाका ४ सय ६२ जनाका लागि निकासा भएको १० करोड ९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ फिर्ता गएको हो । शान्ति मन्त्रालयले रकम निकासा नभएको भन्दै फर्काएको विस्थापित लक्ष्मण थारूको गुनासो छ । लेखापाल पदम शाहीले मन्त्रालयबाट असार अन्तिम साता बजेट निकासा भएको र एकिन तथ्यांक नहुँदा वितरण गर्ने अवस्था नभएकाले फिर्ता भएको बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टराईले विस्थापितमध्ये १० जनाको नाम सूची मन्त्रालयबाट नआएकाले रकम फिर्ता भएको बताए । कार्यालयले रकम निकासा भएको जानकारी नदिएको र रकम फ्रिज गराउने माथि कारबाही हुनुपर्ने पीडित परिवारको माग छ । तत्काल उक्त रकम निकासा गरी विस्थापित परिवारलाई उपलब्ध नगराए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी द्वन्द्व पीडित समितिका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।
प्रकाशित : पुस १३, २०७४ ०७:४१