सीमा–स्तम्भ अध्ययन

धनगढी — नेपाल–भारतको संयुक्त टोलीले कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका सीमा–स्तम्भको स्थलगत अध्ययन थालेको छ । कैलालीको ७ सयदेखि कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव नजिकको ८ सय ११ नम्बर सीमा–स्तम्भसम्मको अध्ययन गरी मर्मतसम्भार गरिने भएको छ ।

सीमा–स्तम्भ अध्ययन

‘२ वर्षको समयसीमा तोकेर काम सुरु गरेका छौं,’ नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृत सुदर्शनसिंह धामीले भने, ‘सीमा–स्तम्भलाई ३ भागमा विभाजन गरेर पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार गरिनेछ ।’ मुख्य, सहायक र सामान्य गरी तिनै किसिमका स्तम्भ भत्केका भए पुनर्निर्माण गर्ने अरूलाई मर्मत गरिने उनले बताए ।

गत भदौमा भारतको देहरादूनमा बसेको दुवै देशका नापी अधिकारीको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम संयुक्त नापी टोलीले सर्भे थालेको हो । टोलीलाई सीमा स्तम्भको स्थिति र अवस्थाका विषयमा अध्ययन गर्ने, भारतीय पक्षसँग समन्वय गरी पुनर्निर्माण गर्ने र मर्मत गर्ने अधिकार दिइएको नापी प्रमुख धामीले जानकारी दिए ।

सीमा सुरक्षा बल, भवन शाखा, वन कार्यालय र नापी कार्यालयका प्रतिनिधिसहित ६ सदस्यीय टोली छ । कैलालीको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा ५३ वटा मुख्य सीमा–स्तम्भ (जंगे पिलर) र २ सय ८२ सहायक र सामान्य सीमा स्तम्भ छन् ।

दुवै देशका टोलीले कुनै पनि सीमा स्तम्भका विषयमा विवाद उत्पन्न भए नापी विभागका महानिर्देशक स्तरका अधिकारी रहेको समितिले निर्णय गर्ने जानकारी दिए । टोलीले विवादित ठाउँमा सहजीकरण समेत गर्नेछन् । कैलाली र कञ्चनपुरका अधिकांश सीमा क्षेत्रमा विवाद छ । कञ्चनपुरको विवादित पुनर्वासको आनन्दबजार क्षेत्रमा रहेको २ सय नम्बर सीमा–स्तम्भ हराएको छ । यही विषयमा विवाद हुँदा गत वर्ष फागुनमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको गोली लागेर गोविन्द गौतमले ज्यान गुमाएका थिए । सीमा–स्तम्भबारे अध्ययन गर्न बनेको टोलीमा भारतीय पक्षबाट सर्भे अफ इन्डिया देहरादूनका नापी प्रमुख आरसिंह भट्टले नेतृत्व गरिरहेका छन् । यो टोलीलाई ७ नम्बर प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा पर्ने नेपाल–भारत सीमा–स्तम्भको सर्भे सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार दिइएको छ । यो विषयमा दुवै देशका अधिकारीबीचमा बुधबार लखिमपुर खिरीको पलियामा सीमा समन्वय बैठकसमेत भयो । बैठकमा सीमा सर्भेको कामलाई दुवै देशका अधिकारीले सहयोग पुर्‍याउने समझदारी भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस १४, २०७४ ०७:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भए पनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाइप्रति तपाईंको के टिप्पणी छ ?