जिसस कर्मचारी जिम्मेवारीविहीन

स्थानीय तह चुनावपछि सामान्य संयोजनकारी भूमिकामा खुम्चिएको जिसस कर्मचारीलाई कामको जिम्मेवारी नतोकिएकाले दिन कटाउनै मुस्किल भएको छ । जिससमा अहिले १५ जनाको दरबन्दी कायम भए पनि निजामती र स्थानीय विकासतर्फका गरी २५ कर्मचारी छन् ।‘स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाई जिससको भूमिकालाई खुम्च्याएपछि जिम्मेवारीविहीन भयौं । स्थानीय निकायबाट नियुक्ति पाएर कार्यक्रम हेर्ने कर्मचारी अलपत्र छन्,’ स्थानीय विकास अधिकारी सुवेदीले भने, ‘प्रदेशसभा गठन र प्रदेश कानुन नभएको अवस्थामा हामी भूमिकाविहीन छौं । अघिल्ला वर्षका क्रमागत २/३ योजनाबाहेक कुनै कार्यक्रम नै छैनन् ।’

जिससलाई संविधानले स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच समन्वय र स्थानीय तहका योजना अनुगमनको भूमिकामा सीमित गरेको छ । तर, स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले जिससलाई सामाजिक सुरक्षा, आन्तरिक आय, स्थानीय तहका विकास योजना अनुगमन गर्ने अधिकार भने

दिएको छ ।

जिल्ला कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले चलाउन नसकेका कर्मचारी पनि यसरी नै पारिलो घाम ताप्दै सरकारको तलबभत्ता खाइरहेका छन् । एकातिर जिससमा दुई दर्जनभन्दा बढी कर्मचारीको जिम्मेवारी नभएकाले कामविहीन छन्, अर्कातिर अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ । गाउँपालिकाहरूमा लेखापाल र प्राविधिकका दरबन्दीअनुसार कर्मचारी नहुँदा काम प्रभावित भएका छन् ।

‘जिससमा रहेका कतिपय पद र दरबन्दी गाउँपालिका, नगरपालिकामा नभएकाले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भएको हो,’ कर्मचारी व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी यादवनाथ आचार्यले भने, ‘हामीले जिल्लाको आवश्यकता र अवस्था हेरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट समन्वय नगरी भटाभट कर्मचारी सरुवा गरी अन्यत्र पठाएपछि यहाँ समस्या भएको हो ।’ जिससका सूचना अधिकृत, सामाजिक अधिकृत, सहायक लेखापाल, स्थानीय विकास कोष, सामाजिक परिचालक आदिको पद र दरबन्दी व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।