जनप्रतिनिधि भेट्नै मुस्किल

मतदातामा निराशा

सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका जनप्रतिनिधिले सञ्चालन गरेको छ महिना भयो । उपमहानगरले यो अवधिमा ‘जनहित’ का ६ वटा सूचना सार्वजनिकबाहेक कुनै काम नगरेको नगरवासी बताउँछन् ।

नगर कार्यालयमा घरनक्सा सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिन गएका गणेशकुमार खड्का इन्जिनियर नभेटेर हैरान भए । जनप्रतिनिधिको काम कर्मचारीको भन्दा पनि सुस्त रहेको उनले बताए । ‘हिजो जस्तो थियो, आज पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले के–के न गर्लान् भनेको, सबै उत्साह निराशामा परिणत भयो । नगरले ६ महिनामा माइकिङबाहेक अन्य देखिने केही काम गरेन ।’

कामविशेषले केही दिनअघि महानगर पुगेकी इटहरी ८ गैसारकी ठनमाया भण्डारीले पनि उपप्रमुख लक्ष्मी गौतमलाई भेट्न पाइनन् । प्रमुख द्वारिकलाल चौधरी पनि कार्यकक्षमा थिएनन् । कर्मचारीले उपप्रमुख काठमाडौं जान निस्किएको र प्रमुख चौधरी इलामबाट फर्कने क्रममा बाटैमा रहेको जानकारी गराए । भण्डारी मात्र होइन, अधिकांश सेवाग्राही जनप्रतिनिधि नभेटेर हैरान छन् । अधिकांश कार्यालयमा ढिला आउँछन्, केही समय बसेर निस्किहाल्छन् ।

रामधुनीमा १३ बालबालिकाको स्मृतिमा बनेको श्री १३ बालबालिका विद्यालयलाई लियो क्लब अफ इटहरी ग्रिन सिटी र नगरपालिकाले नि:शुल्क स्टेसनरी प्रदान गरे । करिब ४० हजारको स्टेसनरीमध्ये नगरपालिकाले १५ हजारको सामान खरिद गरेको थियो । बिल फरफारक गर्ने बेलामा नगरपालिकालाई दिएको र आफूहरूले खरिद गरेको अभ्यासपुस्तिकाको बिलमा २७ सयको फरक आएपछि उनीहरू प्रमुखलाई कम्प्लेन गर्ने सोचमा थिए । बिलमा एउटै सामानको मूल्य फरक–फरक उल्लेख गरिएको थियो । तर, प्रमुख कार्यकक्षमा नभेटिएपछि सोध्नै पाएनन् । उनीहरूले नगरपालिकाले किनेको अन्य सामानमा समेत बढीको मूल्यको बिल पेस भएको हुन सक्ने बताए । यसअघि साउनमा ९५ लाख मूल्यको सीएफएल खरिद प्रकरणमा पनि बजार मूल्यभन्दा बढी देखाइएपछि अख्तियार र नगरपालिकाले समिति बनाएर छानबिन गरिरहेका छन् । लायन्स क्लब इटहरीका प्रेसिडेन्ट सुकदेव घिमिरलेले नगरपालिकामा हुने गरेको अनियमिततालाई कर्मचारीको ‘लत’ बताए । उनले भने, ‘यो नगरपालिकाका कर्मचारीको नशा हो, लागेको लत छुट्दैन ।’

उपप्रमुख गौतम एकैचोटि नयाँ संरचनामा जानुपर्दा काम नदेखिएको बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘पहिले नगरपालिका थियो, अहिले स्थानीय सरकार भएको छ, सबै कुराको रूपान्तरण र विकास एकैसाथ हुँदा केही सुस्त भएको हो ।’ घोषणापत्र कार्यान्वयनकै चरणमा रहेकाले आगामी वैशाखसम्ममा जनअपेक्षाअनुरूप काम देखिन थाल्ने उनको भनाइ छ । प्रशासकीय अधिकृत पीताम्बर अधिकारीले सिफारिस र एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्ने काम १४ वडाबाटै भइरहेको बताए । ‘हामी सम्झौताको चरणमा छौं,’ उनले भने, ‘अबको तीन महिनापछि जनताले विकासका काम भएको महसुस गर्नेछन् ।’

अन्योल व्याप्त

धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको आफ्नै भवन छैन । भाडाको घरमा कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ । नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत कार्यक्षेत्र पुगेको बल्ल दुई साता बित्यो । नगरवासीले जनप्रतिनिधि आएपछिको परिवर्तन अनुभव गर्न पाएका छैनन् । सडक, खानेपानी तथा नागरिकका अत्यावश्यक माग दिनहुँ थपिँदै छन् । नगरप्रमुख पर्शुराम नेपाल आफूले चाहेजस्तो काम गर्न नपाउँदा छट्पटी बढेको बताउँछन् । ‘वडा कार्यालय व्यवस्थापन तथा योजना विनियोजनका काम किनारा लागेबाहेक अरू उपलब्धि गर्न सकिएकै छैन’, उनले भने, ‘कार्यसञ्चालनबारे स्पष्ट नीति पारदर्शी नहुँनु र आवश्यक जनशक्ति अभाव मुख्य बाधक रहेको छ ।’ सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा वितरण गरिएको तथा मतदाता नामावली व्यवस्थापन गरिएबाहेक सात महिनाको अवधि सोचेजस्तै उल्लेख्य नभएको नेपाल स्वीकार्छन् ।

जिल्लामा ३ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका छन् । अधिकांश तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि आफूले सोचेजस्तो काम देखाउन नपाएको गुनासो पोख्छन् । झन्डै चार दशकअघि नगरपालिका घोषणा गरिएको धनकुटाले जेनतेन आफ्नो भौतिक पक्ष सुधार गरेको छ । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधिले जनस्तरमा देखिने काम अझै गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नगरप्रमुख चिन्तन तामाङ भने विकास गतिविधि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको दाबी गर्छन् । ‘वडा समिति व्यवस्थापन भइसकेको छ, भूकम्पपीडितलाई नि:शुल्क नक्सा पास गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं,’ उनले भने । तामाङका अनुसार नगरक्षेत्रमा बसोबास गर्ने सीमान्तकृत आठपहरिया सबै बस्तीमा फुस हटाएर कर्कटपाताको छानो छाइदिने प्रक्रिया अघि सारिएको छ । यस्तै खानेपानीको केही योजना सञ्चालन गरिएको छ ।

पाख्रिवास नगरपालिका घोषणा भएको चार वर्ष बित्यो । त्यहाँ पनि काम भएको देखिँदैन । ‘देखिने उल्लेखनीय काम भएको छैन’, श्याम राई भन्छन्, ‘हामीलाई आश्वासन दिएर जितेका जनप्रतिनिधिले काम देखाउने समय आधा वर्ष यत्तिकै बितिसक्यो ।’ नगर प्रमुख विर्षबहादुर राईले केही नमुना काम थालनी गरिसकेको दाबी गरे । ‘३ वटा सडक निर्माणका काम थालिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘पर्यटकीयस्थल राम्चेमा भ्यु–टावर निर्माण, कृषि तथा सिँचाइ योजनाका काम पनि थालिएको छ ।’

परिषद् भएन

तेह्रथुमको सबैभन्दा सानो मेन्छ्यायेम गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि केन्द्रबाट ऐन र कार्यविधि आउला भनेर लामो समय पर्खे । गाउँपालिका सञ्चालन गर्ने सामान्य कार्यविधिसमेत हात नपर्दा गाउँपालिकाको पहिलो परिषद्समेत हुन सकेको छैन । ‘ऐन र कार्यविधिको पर्खाइले परिषद्समेत समयमा गर्न सकिएन’ गाउँपालिका अध्यक्ष यादव खापुङले भने । कार्यविधि, ऐन र कानुन अभावमा कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल भएको अध्यक्ष खापुङले बताए । दुई दशकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय तहले चुनावपछि नेतृत्व पाएका छन् । जनप्रतिनिधि आफैं चाहेजसरी काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । ‘जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप विकासका काम गर्न सकिरहेका छैनांै,’ फेदाप गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरि चोङबाङले भने । केही महिनाअघि परिषद् सम्पन्न गरेका उनले इन्जिनियर, ओभरसियरलगायत कर्मचारी नहुँदा परिषद्बाट विनियोजन गरेको बजेटसमेत खर्च गर्न नपाएको पीडा पोखे । आफू निर्वाचित भएर आएलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयसमक्ष इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक कर्मचारी माग गरेको तर अहिलेसम्म नपठाएको उनले बताए । जिल्लाका दुई नगरपालिका र ४ वटै गाउँपालिकावासीले पहिलेभन्दा फरक अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।

म्याङलुङ नगरपालिकाले भर्खर मात्र परिषद् गर्ने तयारी थालेको छ । दसैंं–तिहार अनि प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका कारण तयारीमा ढिला हुँदा परिषद् समयमा गर्न नसकिएको नगरप्रमुख सञ्जय तुम्बाहाम्फेले बताए ।परिषद्बाट अनुमोदन गर्ने गरी नगर क्षेत्रका सानातिना विकास निर्माणका काम भने गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

‘यो अवधिमा जति काम गर्नुपर्ने हो, त्यति गर्न सकिएको छैन्’ आठराई गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुविक्रम सुब्बाले भने, ‘कर्मचारी अभावले काम ठप्प छ ।’ अधिकांश जनप्रतिनिधि बैठक सञ्चालन

विधि र कार्यसम्पादन सञ्चालन नियमावलीमा अलमलिइरहेका छन् । छथर गाउँपालिकाले तुलनात्मक रूपमा केही काम अघि बढाएको देखिन्छ । परिषद् पनि पहिले यसैले गरेको थियो । जनतालाई विकासको प्रतिफल छिटोभन्दा छिटो दिलाउन निरन्तर काममा लागिरहेको अध्यक्ष सन्तोष तिगेलाले बताए ।

‘तर, ऐन आउन ढिलाइ हुँदा जनप्रतिनिधिले चाहेर पनि काम गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँपालिका केन्द्र शुक्रबारे बजारमा दुइटा बैंक स्थापना भए । बैंक स्थापनापछि गाउँपालिकावासीलाई आर्थिक कारोबार गर्न सजिलो भएको छ । जनप्रतिनिधिकै पहलमा गाउँपालिकामा ‘उज्यालो छथर’ अभियान, स्वास्थ्य जागरण अभियान, गाउँपालिकाभित्रका सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय हाजिरी र सीसी क्यामेरा जडानलगायत काम सुरु भएका छन् । पर्यटकीय सम्भावना बोकेको र सरकारले नयाँ सहर घोषणा गरेको लालीगुराँस नगरका जनप्रतिनिधिले पनि विकासका काम गर्न सकेका छैनन् । परिषद् सम्पन्न गरेको नगरपालिकाले नगरवासीका प्रत्यक्ष आवश्यकतासँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण निर्णय भने गरेको नगर प्रमुख अर्जुन माबोहाङले बताए ।

उनका अनुसार सडक निर्माण गर्न स्काभेटर खरिद, बिरामीको सुुविधाका लागि एम्बुलेन्स खरिद, भिडियो एक्सरे मेसिन किन्न बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।

(सुनसरीबाट वेदराज पौडेल, धनकुटाबाट रमेशचन्द्र अधिकारी र तेह्रथुमबाट चन्द्र कार्की)