मिलेमतोमा माटोखानी

संघीयता लागू भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तहमा नेतृत्व लिएका जनप्रतिनिधिले प्रहरी/प्रशासनलाई दोष लगाउने र प्रहरी/प्रशासनले जनप्रतिनिधिलाई दोष लगाउने बहानामा मिलेमतोमै अवैध खानी सञ्चालन भइरहेको छ ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरी बिक्रीकार्य भएको छ । चाँगुनारायण–९ ताथलीस्थित खुलमखुला अवैध रूपमा माटो उत्खनन गरी बिक्री हुँदा समेत सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेर बसेको स्थानीयको गुनासो छ । ‘गुन्डा लगाएर दिनदहाडै स्काभेटर प्रयोग गरी माटो निकालेर दजर्नौं ट्रिपरले ओसारेका छन्,’ स्थानीय सुशीला गिरीले भनिन् ।

त्यस्तै, चाँगुनारायण १ दुवाकोट सरस्वतीखेल, चाँगुनारायण ४ पोखरेलगाउँलगायत स्थानमा अवैध माटो खानी सञ्चालित छन् । नगरपालिका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रका अनुसार नगरपालिकाले इँटाभट्टालाई एक नगरपालिकाबाट अर्को नगरपालिका लैजाने सर्तमा माटो ओसारपसार अनुमति दिएको छ तर खानी भने सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । ‘जिल्लाका अधिकांश खानीको फाइल अख्तियारले लगेको छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिकासँग खानीको विवरण छैन ।’ प्रत्येक इँटा उद्योगसँग नगरपालिकाले वार्षिक ३ लाख राजस्व लिएको र उद्योग सञ्चालनका लागि इँटा बनाउने जग्गाकै माटो ओसारपसारको अनुमति दिएको नले बताए ।

स्थानीयले भने इँटाभट्टा सञ्चालन सुरु भएसँगै अवैधानिक रूपमा माटो उत्खनन गरी बिक्री बढेको बताएका छन् । खानीबाट हेभी ट्रिपर ओसारपसार हुँदा भक्तपुर च्याम्हासिंह–नाला–करुणामय सडक जीर्ण बनेको उनीहरूको गुनासो छ । ‘साँघुरा सडकमा सडक क्षमताभन्दा बढीका ट्रिपर हाँक्दा सडक जीर्ण बनेको छ,’ उनले भनिन्, ‘माटो बोकेका ट्रिपर नछोपी ओसारपसार गर्दा नगरक्षेत्र

प्रदूषित बनेको छ ।’ माटो बोक्ने ट्रिपरको द्रुत गतिका कारण भूकम्पले थिल्थिलो बनाएको संरचनामा थप क्षति पुगेको स्थानीयको गुनासो छ । पाँगो माटो स्काभेटरले उत्खनन गरेर इँटाभट्टालाई बिक्री गर्ने गरेको छ । स्थानीय तह लागू हुनुभन्दा पहिले साबिक जिल्ला विकास समितिले अनुगमन गरी उत्खनन

अवस्था बुझ्ने गरेको थियो । स्थानीय तह लागू भएपछि न अनुगमन भएको छ न त खानी सञ्चालनका लागि अध्ययन नै ।

खानी बन्द भएको मौका छोपी व्यवसायीले नै अवैध व्यापार थालेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । ‘खानी खोल्दा नगरपालिकालाई कर तिर्नुपथ्र्यो,’ स्थानीय शिवहरि खड्काले भने, ‘खानी बन्द भएपछि व्यापारीलाई फाइदा भएको छ ।’ खानी सञ्चालन हुँदा साबिक जिल्ला विकास समितिले करिब ६ करोड राजस्व उठाउँदै आएको थियो ।

बन्द भएको खानीको अवैध व्यापार गर्नेलाई सरकारी निकायको मौनताले बल पुगेको स्थानीय बताउँछन् । चाँगुनारायण नगरपालिकाले भने अवैध सञ्चालित खानी निकासी रोक्न प्रहरी र प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति संयोजक नवराज गेलालले अवैध माटो खानी सञ्चालनका विषयमा जानकारी नभएको र नगरपालिकाले समन्वय पनि नगरेको बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले भने सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गइसकेको हुनाले चासो दिन पनि उपयुक्त नभएको र नगरपालिकाले समन्वय पनि नगरेको बताए । अख्तियारले फाइल लिएर अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा खानी सञ्चालन भइराख्दा सम्बन्धित निकायका व्यक्तिले एकअर्कालाई आरोप/प्रत्यारोप गर्दै तस्करीलाई उक्साएको स्थानीयको आरोप छ ।