कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

युनेस्कोले किन पठायो दोस्रो पत्र ?

विश्व सम्पदामा मापदण्डविपरीत संरचना 
‘यो मात्रै होइन, अरू ठाउँमा पनि भूमिगत संरचना बनाइएको छ, यसलाई रोक्ने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको हो’
दामोदर न्यौपाने

काठमाडौँ — विश्व सम्पदा सूचीको हनुमानढोका दरबारलाई असर पर्ने गरी संरचना नबनाउन संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले दुई साताअघि आग्रह गरेको थियो । हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा बनाइएको एक निजी घर गैरकानुनी रूपमा बनेको भन्दै त्यसलाई रोक्न पत्र पठाएको दुई सातामै फेरि अर्काे पत्र पठाएर घर विश्व सम्पदाको क्षेत्रभित्र नपर्ने भनेको छ । 

युनेस्कोले किन पठायो दोस्रो पत्र ?

हनुमान ढोका दरबारको संरक्षित क्षेत्रको ‘पोपर्टी जोन’ मा महर्जन बिजनेस एसोसिएसन प्रालिको नाममा रहेको घर निर्माणका क्रममा पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत गएपछि युनेस्कोले पत्र पठाएर नेपालको सम्पदा संरक्षण ऐन लगायतलाई समेत सम्झाएको थियो । युनेस्कोको नेपालस्थित कार्यालय प्रमुख क्रिस्चियन म्यानहर्टले दोस्रो पत्रमा लेखेका छन्, ‘युनेस्कोले सूचना पुष्टि गर्‍यो । पहिलो कुरा उक्त घर विश्वसम्पदा सूचीको क्षेत्रमा पर्दैन । यो कम्प्लेक्स विश्व सम्पदा सूचीको बाहिर छ । दोस्रो कुरा यसले आफ्नो उचाइ विश्व सम्पदाको मान्यताअनुसार कायम गरेको छ । यो हनुमान ढोका दरबारको गद्दी बैठकजस्तै न्यु क्लासिकल शैलीमा बनाएको पाइयो । जमिनमुनि खनिएको संरचना पनि घरलाई बलियो बनाउन खनेको पाइयो । हामीले भवन निर्माणको नकारात्मक असर पर्ने देखेनौं । यो सम्पदा विश्वव्यापी मान्यता विपरीत छैन ।’

उनले डिसेम्बर ८ मा लेखेको पत्रमा ‘हनुमान ढोका दरबारको बफर जोनमा बनेको भूमिगत संरचनाले सम्पदाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत गएको छ । यो भवन नेपालको प्राचीन स्मारक ऐन २०१३ अनुसार भवनको उचाइ ३५ फिट माथि जान पाइँदैन र भूमिगत संरचना पनि बनाउन पाइँदैन । यो ऐनको समेत सम्मान गर्न आग्रह गर्छाैं ।’ युनेस्कोले पुरातात्त्विक मापदण्ड कायम गराउन आग्रह गर्दै पुरातत्त्व विभाग, हनुमानढोका दरबार हेरचाह अड्डा, काठमाडौं महानगरपालिका, सम्पदा बचाउ अभियान र पेरिसस्थित युनेस्कोको विश्व सम्पदा केन्द्रलाई पत्र पठाएको थियो । दोस्रो पत्र भने सम्पदा बचाउ अभियानका संयोजक गणपतिलाल श्रेष्ठलाई पठाएको छ । अरू निकायलाई बोधार्थमात्रै पठाएको छ । ‘आधिकारिक चिठी पठाउने निकाय हो त म ?’ श्रेष्ठले आश्चर्य मान्दै भने, ‘जे गरे पनि हुने हो युनेस्कोले ? म त छक्क परेको छु ।’

जबकि यो भवन मापदण्डविपरीत हो भनेर सरकारी निकायले प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, काठमाडौं उपत्यका नगर विकास प्राधिकरणलगायतका निकायले अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा ५ वटा निकायबीच बसेको संयुक्त बैठकले अध्ययन गरेर मापदण्डमा ल्याउन अध्ययनका लागि प्राविधिक टोली खटाएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी केदारनाथ शर्मा, पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषनारयण दाहाल, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारी, काठमाडौं महानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख धनीराम शर्मा पौडेल र महानगरीय प्रहरी परिसरका प्रमुख सहभागी बैठकले ५ दिनभित्र स्थलगत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेस गर्ने र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । सरोकारवाला निकाय पुरातत्त्व विभाग, काठमाडौं महानगरपालिका, उपत्यकाका विकास प्राधिकरणका प्राविधिक अध्ययनका लागि खटिएका थिए । टोलीले बुधबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मापदण्ड मिचेको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका इन्जिनियर हिक्मतसिंह कठायत, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका इन्जिनियर रवि शर्मा र पुरातत्त्व विभागका इन्जिनियर शोभा महर्जनले बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वीकृत नक्सामा उल्लेख भएको भन्दा विपरीत बेसमेन्ट तयार गरेको उल्लेख छ ।

पुरातत्त्व विभागको सिफारिसमा काठमाडौं महानगरपालिकाले स्वीकृत गरेको नक्सामा पेटीको उचाइ १ फिट ६ इन्चको हुनुपर्नेमा १ फिटमात्रै लगाएको, अन्डरग्राउन्ड तला बनाउन अनुमति नदिएकोमा ९ फिट ७ इन्चको बेसमेन्ट र ४ फिटको लिफ्ट पिट रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०१३ सालमा बनेको प्राचीन स्मारक ऐनमा सम्पदाको छेउमा भूमिगत संरचना बनाउन नपाइने उल्लेख छ । अरू ठाउँमा पनि भूमिगत संरचना बनाइएको र यसलाई रोक्ने काम काठमाडौं महानगरपालिकाको भएको स्थानीयको भनाइ छ ।

भुइँतला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च उचाइको बनाइएको छ । पहिलो तला ७ फिट ७ इन्चको मात्र नक्सा स्वीकृत भएकोमा १० फिट ७ इन्च, दोस्रो तला ७ फिट ७ इन्च अनुमति दिएकोमा १० फिट ७ इन्च अग्लो बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यहाँभन्दा माथि तला थप्न अनुमति दिइएको छैन । अनुमति नदिएको ठाउँमा पनि अर्काे तला थप्न डन्डी ठड्याइएको छ ।

प्रकाशित : पुस २१, २०७४ ०७:५८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?