सिफारिसमै व्यस्त वडाध्यक्ष

नागरिकता प्रमाणपत्र, मालपोत, नापीलगायत विभिन्न काम गर्न वडा तहबाट आवश्यक पर्ने सिफरिसपत्रमा सही गर्दागर्दै उनीहरूको दिन बित्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचितमध्ये अति व्यस्त हुने वडाध्यक्षहरू कागजपत्रमा सही गर्ने भूमिकाले विकास निर्माण र जनसरोकारका काममा समय दिन नसकेको दुखेसो गर्छन् ।

त्यस्तै दुखेसो गर्नेहरूमध्ये वैत्येश्वर ६ का रेशम रिमाल र भीमेश्वर नपा ३ का वडाध्यक्ष हरिशरण शिवाकोटी हुन् । उनी कर्मचारीसरह कार्यालय कुरेर सही गर्ने भूमिका फेरिनुपर्ने बताउँछन् । जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइजस्ता पञ्जीकरणसम्बन्धी सिफरिसका कार्यबाहेक धेरैजसो पत्रमा वडाध्यक्षले सही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाहरूलाई बजेटसम्बन्धी पूर्ण अधिकारसमेत छैन । नगर वा गाउँपालिकाले खटाएर बजेट पठाउँछ । वडाध्यक्ष हरिशरणका अनुसार नगरका वडामा मासिक ५ हजार मसलन्द खर्च आउँछ । विकास योजनाको भुक्तानी वडा कार्यालयले गर्न पाउँदैन ।

जनताले सरकारी कार्य गर्ने कागजपत्रमा सही गर्दै बिताउने वडाध्यक्षको १०–५ को जागिरजस्तै भएकाले हैरानी भएको बताउन थालेका छन् । वडाध्यक्ष रेशम अहिले गरिरहेको जस्तै प्रकृतिको काम गरी समय व्यतीत गर्नुपर्ने हो भने अर्को पटकको स्थानीय तह चुनावमा वडाध्यक्षमा उठ्ने व्यक्ति पाउनसमेत मुस्किल पर्ने बताउँछन् ।

जनता १० बजे पुग्ने र वडाध्यक्ष केही ढिला पुगेपछि भीमेश्वर नगरपालिका ४ र ७ का बासिन्दाले फेसबुकमा लेखेरै असन्तुष्टि जनाए । भीमेश्वर नगरपालिका ४ का वडाध्यक्ष नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन, नापीको नक्सा उतार्ने, मालपोतको काम गर्नेजस्ता नियमित गर्ने कार्य कर्मचारीबाट हुने व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् । त्यसो भए जनताको समस्या समाधान गर्न र विकास निर्माणमा खट्न समय पाउने उनले बताए ।

नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई वडाध्यक्षको जस्तो कार्यलयमै बसेर गर्नुपर्ने कार्यबोझ हुँदैन । जिल्लामा ७४ वडा, ७ गाउँपालिका र २ नगरपालिका छन् । कतिपय प्रमुख अझै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा नियमित नभेटिने गुनासो छ । बैठक, छलफल र खास कामका लागि मात्रै प्रमुखहरू आफ्नो कार्यपालिका पुग्ने, अरू बेला सदरमुकाममा बस्ने आरोप सर्वसाधारणको छ । प्रमुख नभएपछि गाउँपालिकाका कार्यकारी प्रमुखसमेत नबस्ने वडाध्यक्ष बताउँछन् ।

२०४९ र २०५४ मा गाविसको चुनाव भएको थियो । त्यसबेला गाविसमा अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित ४७ जना निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । जिल्लामा अहिले प्राय: त्यतिबेलाका एक गाविसलाई नै १ देखि २ वडा बनाइएको छ । शक्तिशाली मानिएका वडा कार्यालयले आफ्नो तजबिजले विकास बजेट खर्चसमेत गर्न पाउँदैनन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको लेखा शाखाबाटै खर्च लेखिने गरी कार्यसम्पादन भइरहेको बिगु गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव वली बताउँछन् । उक्त व्यवस्थाले गाउँपालिकाको लेखा शाखालाई कार्यबोझ भइरहेको उनले बताए ।

कर्मचारी कुरेरै बित्यो ७ महिना

धादिङ– विकासका लागि पहिलो र दोस्रो चौमासिक निकासा राज्यकोषबाट आएर स्थानीय तहका बैंकमा जम्मा भइसकेको छ । विनियोजित बजेट परिचालन गर्न जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहमा वडा सचिवलगायतका आवश्यक कर्मचारी नभएपछि विकास निर्माण ठप्प छ ।

राजमार्ग र सदरमुकामका स्थानीय तहमा बाहेक अन्यत्र सिफारिस गर्नेसम्म कर्मचारी फेला पर्दैनन् । रुवीभ्याली गाउँपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत इन्द्र काफ्लेले भने, ‘कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरिदिएको भागबन्डाअनुसार चेकमा लेखापालको हस्ताक्षर गराउन अन्य सरकारी कार्यालयका लेखापाल खोज्दै कुद्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ७ महिनामा २ कार्यकारी अधिकृत सरुवा भइसके । दुर्गममा बस्नै मान्दैनन् । खटाएका कर्मचारी पनि आउँदैनन् ।’ ७ महिना बित्दासमेत आर्थिक हरहिसाब राख्ने लेखापाल दुर्गमका स्थानीय निकायमा पुगेका छैनन् । सरकारले तोकेअनुसार बैंक पनि स्थानीय तहमा गएका छैनन् । राजमार्ग, सदरमुकाम, सल्यानटारबाहेक अरू स्थानीय तहले हालसम्म सदरमुकाममै आर्थिक कारोबार गर्नुपरेको छ ।

पृथ्वी राजमार्ग वरपरका धुनीबेंसी नगरपालिका, गल्छी, गजुरी, थाक्रे, बेनीघाट गाउँपालिकमा कर्मचारी सरुवा भएर जान ठूलै कसरत गर्नुपर्छ । अरू स्थानीय निकायमा एउटै वडा सचिवले ५ देखि ७ वटा वडाको काम भ्याउनुपरेको छ । खनियावास गाउँपालिकाका ५ वटा वडाको एकमुष्ट जिम्मा लिएका वडा सचिव दुर्गा शाहीले बताए ।