रानीपोखरीमा लाखौं स्वाहा !

रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न बनेको विज्ञ समितिले पनि कंक्रिट वाल भत्काउनुपर्ने सुझाव दिइसकेको छ । यो संरचना भत्काउँदा काठमाडौं महानगरपालिकाको लाखौं रुपैयाँ बालुवामा पानी हुने भएको छ ।

काठमाडौं महानगरले ठेकेदारलाई काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत रकम दिएको छ । त्यसबाहेक ठेकेदारले थप रकमसमेत माग गरेका छन् । महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार रानीपोखरी पुनर्निर्माण गर्न ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको थियो । ‘त्यतिबेलै काम परिचालन गर्न २० प्रतिशत रकम दिएका हौं,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘यो दुई वर्ष पहिला ठेक्का सम्झौता गर्दा दिइएको हो । त्यसयता रकम दिएका छैनौं । तर ठेकेदारले माग गरिराखेका छन् ।’

कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत लिंदा ठेकेदारले १ करोड २६ लाख २० हजार रुपैयाँ लगेको देखिन्छ । पुनर्निर्माणको ठेक्का वल्र्डवाइड कँडेल केनकेभी जेभीले पाएको छ । रानीपोखरीमा पहिला पनि यही ठेकेदार कम्पनीले कंक्रिट मिसाएको थियो । २०७३ चैतमा निर्माण सम्पन्न गर्न कम्पनीले ठेक्का पाएको थियो । महानगरले यसको लागत १० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो । अनुमान गरिएकोभन्दा झन्डै ४ करोड रुपैयाँ कममा ठेकेदार कम्पनी काम गर्न तयार भएको थियो । ठेकेदारले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगरेको कार्कीले बताए । स्रोतका अनुसार महानगरले ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो । यही थाहा पाएर कम्पनीले रातारात काम गरेको महानगरका कर्मचारी बताउँछन् ।

ठेकेदारले फेरि म्याद थप्न माग गरेका छन् । रातारात रानीपोखरीमा कंक्रिट मिसाएर ठेकेदारले रकम माग गरेका छन् । ‘थप ८५ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन्,’ कार्की भन्छन्, ‘महानगरले दिएको छैन । ठेकेदारको म्याद थप्ने/नथप्ने निर्णय पनि बोर्ड बैठकले गर्छ ।’

स्थानीय भने पहिला सबै सम्पदा मास्ने गरी काम गरेकाले ठेकेदारलाई कामै दिन नहुने बताउँछन् । ‘उल्टै जरिवाना तिराउनुपर्छ,’ स्थानीय तेजरत्न वज्राचार्य भन्छन्, ‘अब ठेकेदारले सम्पदा बनाउन सक्दैनन् भन्ने उहादरण हो रानीपोखरी । ठेक्कामा नदिई हाम्रा प्राचीनकालीन गढी जानेका दक्ष कामदारबाट अब काम गराउनुपर्छ ।’

स्थानीयवासी, सम्पदाप्रेमीलगायतले मापदपण्डविपरीत संरचना बनाउनेलाई उन्मुक्ति दिन नमिल्ने बताएका छन् । ‘हामीले पनि मापदण्डविपरीत काम भयो । हामी सडकमा उत्रियौं । खबरदारी गर्‍यौं,’ सम्पदाप्रेमी सुमना श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘दबाबै दिएर बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण रोकियो । महानगरले बनाउन नसक्ने भनेपछि पुरातत्त्व विभागले आफैं बनाउने जिम्मा लियो । पहिला राखिएको कंक्रिट भत्काएर प्राचीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरियो । यो जान्दाजान्दै फेरि महागरले किन त्यही गल्ती गरेको ? हामीले राजस्व तिरेको रकम यसरी स्वाहा पार्न पाइन्छ ? यसमा दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । विज्ञ समितिले यसमा पनि सुझाव देओस् ।’