रुकुम (पश्चिम) — प्राविधिक शिक्षा पठनपाठनका लागि भन्दै जिल्लामा सञ्चालन गरिएका इन्स्टिच्युटहरू अवैध रहेको पाइएको छ । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सीटीईभीटीका प्रतिनिधि नेतृत्वमा जिल्लाका सरोकारवाला निकायले गरेको अनुगमनमा सदरमुकाममा सञ्चालित ४ इन्स्टिच्युट अवैध भेटिएको हो ।
वेस्टर्न नेपाल टेक्निकल इन्स्टिच्युट, सारांशी टेक्निकल कलेज, स्यार्पू पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट र रुकुम मल्टिटेक्निकल कलेजले अवैध कक्षा चलाएका हुन् ।
अनुगमन गरेकामा ४ इन्स्टिच्युट नै अवैध रहेको पाइएको क्षेत्रीय कार्यालयका लेखा अधिकृत तथा अनुगमन टोली प्रमुख शिवराम रोकायले बताए । सीटीईभीटीबाट मान्यताप्राप्त भनेर विद्यार्थी भर्ना गरी विभिन्न विषय पढाइरहे पनि यिनीहरूले मान्यता नपाएको रोकाले बताए । ‘अभिभावकको उजुरीका आधारमा अनुगमनका लागि आएका हौं,’ रोकाले भने, ‘त्यसक्रममा इन्स्टिच्युटले कुनै पनि मापदण्ड नपुर्याएको र अनुमतिसमेत नलिएको भेटियो ।’
अनुगमनको विस्तृत प्रतिनिवेदन सीटीईभीटीमा बुझाउने र आवश्यक कारबाही निर्णय माथिल्लो निकायबाटै हुने रोकाले बताए । जिल्लामा सञ्चालित इन्स्टिच्युटले आफूले सीटीईभीटीबाट अनुमति नल्याएर अर्कैबाट ल्याएको पाइएको छ । विशेषगरी दाङस्थित इन्स्टिच्युटको शाखा जिल्लामा ल्याएर पठनपाठन गराइरहेको पाइएको हो । अवैध इन्स्टिच्युटलाई कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन वा सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस हुन सक्ने रोकाले बताए । ‘यिनीहरूलाई सीटीईभिटी आफैंले कारबाही गर्नेभन्दा अनुगमन प्रतिवेदनसहित सम्बन्धित जिल्लालाई नै सिफारिस गर्न सक्छ,’ उनले भने । इन्स्टिच्युटले भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेको पाइएको पनि उनले बताए । अभिभावकले विगत वर्षदेखि नै गुनासो गरे पनि अनुगमन गरिएको थिएन ।
कृषि जेटीए, भेटेनरी जेटीए, अमिन, ओभरसियर, कम्प्युटर कोर्सलगायतका विषय पढाउने भन्दै इन्स्टिच्युटले विद्यार्थीबाट महँगो शुल्क लिने गरेको अनुगमन क्रममा पाइएको समिति सदस्य तथा नेकपा निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्य नरेन्द्र विकले बताए । विद्यार्थीलाई ठग्ने हेतुले खोलिएका इन्स्टिच्युटले मापदण्डबिना शिक्षाको व्यापार गरिरहेको उनले बताए । टोलीले इन्स्टिच्युटमा भर्ना गर्दा विद्यार्थीबाट लिएको शुल्क फिर्ता हुनुपर्ने, पठनपाठन गरिरहेका विद्यार्थीलाई वैधानिक इन्स्टिच्युटमा व्यवस्था गर्नुपर्ने र सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको अर्का अनुगमनकर्ता माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रीय सदस्य सुन्दर शर्माले बताए ।
यसअघि मुसिकोट नगरपालिकाले पनि इन्स्टिच्युटहरूको अनुगमन गरेको थियो । नगरपालिकाको सामाजिक विकास समिति अध्यक्ष सुशील गौतमले अनुगमनका क्रममा सबै इन्स्टिच्युट अवैध पाइएको बताए । इन्स्टिच्युटले उपलब्ध गराएका कागजात अध्ययन भइरहको र केही दिनमा प्रतिवेदन नगरपालिकामा बुझाउने उनले बताए ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:२९
