सांसद नबनाएको भन्दै आपत्ति

उक्त समुदायको जातीय संस्था धिमाल जातीय विकास केन्द्रले संघीय संरचनाको दुवै संसद्मा एक जना पनि धिमाल हुन नसक्नु दुखद् भएको जनाएको छ । केन्द्रले आइतबार दमकमा पत्रकार सम्मेलन गरी दुवै संसद्मा आफ्नो जातिको सहभागिता नगराउनु दलहरूको उदासीनता एवं बेवास्ता भएको ठहर गरेको छ ।

केन्द्रले प्रत्यक्ष एवं समानुपातिकमार्फत सांसद चयन गर्न असफल भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनमार्फत धिमाल जातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । केन्द्रका महासचिव केदार धिमालले संघीयता कार्यान्वयन एवं संरचनामा धिमाल जातिको उपस्थिति नहुनु विडम्बना हुने तर्क गरे । उनले दलहरूले धिमाल समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र सीमित बनाउन नहुने जिकिर गरे ।

दमक नगरपालिका पूर्वउपमेयर लोकबहादुर धिमालले एमालेले आफूलाई प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा राखे पनि सांसद बनाउन नसक्नु दुखद् भएको बताए । उनले एमाले देशकै ठूलो पार्टी भएकाले अब राष्ट्रियसभामार्फत भए पनि एक जना धिमाललाई सांसद बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार सम्मेलनमा वितरित विज्ञप्तिमा संविधानको मर्मविपरीत अल्पसंख्यक आदिवासीलाई दुवै संसद्मा प्रतिनिधित्व हुने अवस्था सिर्जना गर्न नसक्नु दलहरूको ठूलो कमजोरी भएको उल्लेख छ । समानुपातिक समावेशीको नाममा अमुख दलका अमुख नेताहरूले आफ्ना पत्नी एवं आफन्तलाई भर्तीको अखडा बनाएको कार्यक्रमका वक्ताले आरोप लगाए ।

केन्द्रका महासचिव केदार धिमालका अनुसार यसअघिका दुवै संविधानसभामा धिमाल जातिबाट प्रतिनिधित्व भएको थियो । तर, नयाँ संरचनामा प्रतिनिधित्व हुन नसके अल्पसंख्यक धिमाल जाति अझै पछि पर्ने उनको धारणा छ ।

उनका अनुसार मंसिर २१ को प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावमा विभिन्न पार्टीबाट झापा र मोरङमा गरी ७ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए । तर, उनीहरूमध्ये कोही पनि सांसद बन्न सकेनन् । एमालेले प्रदेशसभातर्फको समानुपातिकमा लोकबहादुर धिमाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले प्रदेशसभाको समानुपातिकमा मोहन धिमाल र मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसनले प्रदेश समानुपातिकमा शान्तिलाल धिमालको नाम राखेको थियो ।

उनीहरू कोही पनि सांसद बन्न सकेनन् । मोरङ ३ मा संघीय समाजवादी फोरमबाट प्रतिनिधिसभामा केदार धिमाल, फोरमबाटै उक्त क्षेत्रको प्रदेश ‘क’ बाट बाङगाई धिमाल, मोरङ १ को प्रदेश ‘क’ मा देशभक्त गणतान्त्रिक मोर्चाबाट नरसिंह धिमाल र स्वतन्त्रबाट पदमपात्र धिमालले चुनाव लडेका थिए । उनीहरू सबै पराजित भए ।

अगुवा मोहन धिमालले आदिवासी जनजाति समुदायले आलोचनात्मक रूपमा स्वीकारेको संविधान कार्यान्वयन तहमा पनि धिमाल जातिको सहभागिता नहुनुले थप चिन्तित बनाएको बताए । ‘हाम्रा धेरै माग अझै पूरा भएका छैनन् । तर, पनि हामीले संविधानलाई स्वीकारेर अघि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘यस्तो बेलामा संविधानका त्रुटि र कमजोरीलाई सच्याउने ठाउँमा हाम्रो सहभागिता नहुनु योभन्दा दुखद् अरू के हुन सक्छ ।’

उनले संसदमा अल्पसंख्यक धिमाल जातिको सहभागिताबारे प्रमुख पार्टीहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी रहेको बताए । धिमाल जातिको मुख्य बसोबास मोरङका साविक १३ र झापाका १२ गाविसमा छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार यो जातिको जनसंख्या मुलुकभर ३० हजारको हाराहारीमा रहेको उल्लेख छ ।