टुक्रे योजनामा सकिँदै बजेट
धनगढी/कञ्चनपुर — स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिएको ७ महिना बितिसक्दा पनि सेवाग्राहीले अपेक्षाअनुसार सेवा पाउन सकेका छैनन् । अधिकांश स्थानीय तहमा पुरानै प्रवृत्ति र समस्या कायम रहेको उनीहरूको गुनासो छ । सबैजसो नगर र गाउँपालिकामा विकासनिर्माणको गति सुस्त छ । यौजना सम्झौता समेत हुन सकेको छैन ।
धनगढी उपमहानगरले अहिलेसम्म १५ प्रतिशत बजेट पनि खर्चिएको छैन । खर्चिएको बजेट पनि दीर्घकालीनभन्दा टुक्रे योजनामा केन्द्रित छ । आधाभन्दा बढी योजनाको सम्झौता हुन बाँकी छ । सुरु भएका विकास योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन । उपमहानगरको व्यवस्थित तथा एकीकृत विकास हुने आशमा रहेका सर्वसाधारण जनप्रतिनिधिको कार्यशैलीले निराश छन् ।
घोडाघोडी नगरपालिकामा पनि १५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेको छैन । नगरले योजना निर्माण र इस्टमेट सुरु गरेको छ । ‘विकास योजना सुरु हुन सकेको छैन,’ नगरप्रमुख ममताप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘यही महिनाबाट काम थाल्छौं ।’ नगरपालिकाले प्राथमिकता क्षेत्र छुट्याएर विशेष योजना बनाउन पाएको छैन ।
प्रदेशका ७ का पहाडी जिल्लाको प्रवेशद्वार गोदावरी नगरपालिकामा विकास बजेट तुलनात्मक रूपमा अलि बढी खर्च भए पनि प्रगति निकै न्यून देखिएको छ । जनप्रतिनिधिको ध्यान साँच्चिकै विकास गर्नेभन्दा औपचारिकता पूरा गर्नेतर्फ मात्र देखिन्छ । विगतमै जस्तो टुक्रे र वितरणमुखी योजनामा खर्च भइरहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
जिल्लाका १३ वटै तहमा जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका योजना लागू गरिएका छैनन् । विकास निर्माणका विषयमा जनप्रतिनिधिबीच सहमति र समन्वय अभाव छ ।
‘अल्पमत र बहुमतका आधारमा विकास निर्माण योजना पास गर्ने संस्कार सुरु भएको छ,’ उपमहानगरका एक कर्मचारीले भने, ‘जसरी काम सुरु हुनुपथ्र्यो, भएको छैन । सबै कुरा अन्योलमा चलिरहेको छ ।’ पहुँचका आधारमा योजना बन्ने र विकास बजेट पनि कार्यकर्तामुखी योजनामा छर्ने परम्परा जनप्रतिनिधिले तोड्न नसकेको उनले आरोप लगाए ।
‘प्राथमिकताका आधारमा जनताको जीवनस्तरमा दीर्घकालीन असर पर्ने विकास योजनाभन्दा पुरानै वितरणमुखी योजनामा जोड दिइएको देखिन्छ,’ प्राध्यापक टीआर बिनाडीले भने, ‘विगतमा संयन्त्रले बजेट भागबन्डा गथ्र्यो, यस पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले गर्दै छन् । फरक यत्ति हो ।’ सर्वसाधारणले विकासको अनुभूति गर्न नपाउनुको मुख्य कारण नै निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच विकास योजनामा दलीय भागबन्डा नै मुख्य कारण भएको उनलेदाबी गरे ।
‘जनताका अपेक्षा धेरै छन् त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन’ घोडाघोडी नगरप्रमुख चौधरी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले कार्यविधि ऐन बनाउन सकेका छैनन, प्रदेश र स्थानीय तहबीच कानुनी बाधा छन् । प्रदेशसभा गठन भएर सब ैकुरा छिनोफानो नहुँदासम्म स्थानीय तहले गति लिन सक्दैन ।’
बजेटजति ग्राभेलमा
कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिकाको कुल बजेटमध्ये तेस्रो हिस्सा सडक ग्राभेलमा खर्च भइरहेको छ । १९ करोड ५५ लाख जम्मा बजेट रहेकोमा ६ करोडभन्दा बढी ग्रामीण सडकमा खन्याइँदै छ । ‘हरेक वडाबाट ग्राभेलकै माग आइरहेको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भने, ‘अरू ठूला योजनासमेत बनाउन सकिएको छैन ।’ गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, कृषि र पशुसेवातर्फका कार्यक्रम अझै सुरु गर्न सकेको छैन । टुक्रे योजनामै बजेट खर्च भइरहेको छ ।
शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले पनि केही सडक कालोपत्रे र बाँकी ग्राभेल गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ८/१० वटा सडक कालोपत्रेका लागि टेन्डर भइसकेको र बाँकी ग्राभेल गर्ने योजना अघि बढेको नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले बताए । ‘सबै वडा समितिमार्फत उपभोक्ता समिति बनाउने काम अघि बढेको छ,’ उनले भने ।
हरेक नगर र गाउँपालिकाले बजेटको २५/३० प्रतिशतभन्दा बढी रकम ग्राभेल र टुक्रे योजनामै खर्चंदै छन् । ‘जनताबाट माग नै यही आइरहेको छ,’ भीमदत्त नगरपालिकाकी उपप्रमुख सुशीला चन्द सिंहले भनिन्, ‘हरेक वडा उपभोक्ता समितिमाफर्त काम भइरहेको छ । गत वर्षकै नगर परिषद्ले पारित गरेका काम अहिले भइरहेका छन् ।’ वडा समितिले हरेक योजनामा छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति निर्माण गर्न थालेपछि भीड बढेको छ ।
न्यायिक समिति पनि अन्योलमा
भीमदत्त नगरपालिकाकी उपमेयर सुशीला चन्द सिंहलाई लामो प्रयासपछि पनि मुद्दाको मेलमिलाप नभएपछि सेवाग्राही र आफ्नो समय त्यत्तिकै बर्बाद भएजस्तो लाग्छ । ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार छलफल गरेर मेलमिलाप गराउने मात्रै छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, कतिपय मुद्दामा जति प्रयास गरे पनि मेलमिलाप हुँदैन, त्यसपछि अदालत नै पठाउनुपर्छ ।’ खासगरी जग्गा विवाद र अंशबन्डाका मुद्दा मिलाउन निकै समस्या हुने गरेको उनले बताइन् । जग्गा विवाद र अंशबन्डासम्बन्धी मुद्दामा कतिपयलाई सीधै अदालत पठाउने गरिएको छ । ‘उक्त मुद्दा लड्नेहरू सर्वाेच्चको फैसलामा पनि सन्तुष्ट हँुदैनन्’ उनले भनिन्, ‘हामीले मिलाउन निकै समस्या हुन्छ ।’
न्यायिक समितिका पनि आफ्नै समस्या छन् । कतिपय स्थानीय तहले अझै समिति गठन गर्न सकेका छैनन् । ‘हामीले अझै न्यायिक समिति गठन गर्न सकेका छैनौं,’ बेलडाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले भने, ‘सदस्य बन्न विवाद भएपछि गठन हुन नसकेको हो ।’ उनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मिलेर मुद्दा टुंग्याउने गरेको बताए ।
खरिद भएन औषधि
कञ्चनपुरका अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकाले औषधि खरिद गर्न सकेका छैनन् । केहीले खरिद गरे पनि पर्याप्त मात्रामा छैन । बेलडाँडी गाउँपालिकाले हालसम्म औषधि खरिद नगरेको अध्यक्ष धनबहादुर थापाले बताए ।
शीतलहरसँगै चिसो बढेपछि रुघाखोकी र श्वासप्रश्वासका बिरामी बढे पनि अधिकांश स्थानीय तहमा पर्याप्त औषधि नरहेको स्वास्थ्यकर्मी बताउँछन् ।
भीमदत्त नगरपालिकाले हालै साढे ३ लाखको औषधि गरिद गरेको छ । केन्द्रबाट आएको करिब १५ लाख र नगरपालिका आफैले छुट्याएको १५ लाख गरि ३० लाख बजेट भए पनि सात महिनामा १० प्रतिशत औषधि मात्रै किनिएको छ । केही समय कर्मचारी अभाव र त्यसपछि प्रक्रियाबारे जानकारी नहुँदा औषधि खरिद गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् ।
यसैगरी स्थानीय तहमा कृषि र पशु सेवातर्फका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कतिपयले केन्द्रबाट निर्धारित रकमसमेत कृषि र पशुसेवाबाट हटाएर विकास योजनामा हालेका छन् ।
कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता जनताको प्रत्यक्ष सरोकारका विषयमा स्थानीय तहको ध्यान पुग्न नसकेको गुनासो व्यापक छ । कक्षा ८ को परीक्षा स्थानीय तह वा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कसले गर्ने भन्नेबारे अझै अन्योल छ ।
प्रकाशित : पुस २४, २०७४ ०७:४३
