१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

न्यायिक समिति गठनमै अल्झन

स्थानीय तह
स्थानीय तहले समिति गठनलाई महत्त्व नदिएपछि सर्वसाधारणले न्यायको अनुभूति गर्न पाएनन् 

पोखरा/लमजुङ — न्यायिक समिति गठन गरेर सर्वसाधाणलाई सेवा दिन थाल्नुपर्नेमा कास्की र लमजुङका स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि त्यसै अलमल गरिरहेका छन् । कास्कीका पाँच स्थानीय तहमध्ये पोखरा महानगरपालिका, रूपा र मादीमा समिति गठन हुन नसकेको हो । लमजुङका ८ वटै तहमा पनि गठन बाँकी छ ।

न्यायिक समिति गठनमै अल्झन

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विभिन्न विवादको निरूपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकाका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि ऐन र कार्यविधि पनि आइसकेको छ ।

नगरमा नगरसभा र गाउँपालिकामा गाउँसभाले समिति गठन गर्नुपर्नेमा स्थानीय तहले महत्त्व नदिएपछि समिति गठनमा ढिलाइ भएको हो । कास्कीका अन्नपूर्ण र माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा भने समिति गठन भइसकेको छ । न्यायिक समितिले मेलमिलापको माध्यमबाट घरजग्गा मिचेको, सम्बन्धविच्छेद र अंगभंगबाहेक बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, पशुपक्षी छाडा छाडेको वा अरूलाई असर गरेको, अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको, अरूको घरजग्गा भोगचलन गरेको, ध्वनि प्रदूषण वा फोहोरमैला फालेर छिमेकीलाई असर पुर्‍याएको जस्ता मुद्दा हेर्न सक्छ । साथै वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएको घरबहाल र घरबहाल सुविधा, अन्य व्यक्तिको घरजग्गा वा सम्पत्तिमा पर्ने गरी रूख लगाएको, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुनबमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछाडेको लगायत थुप्रै मुद्दा हेर्ने अधिकार समितिमा छ ।

यस्ता मुद्दामा कोही अदालत जान चाहेमा समितिले बाधा भने गर्न पाउँदैन । न्यायिक समितिको बहुमतको रायका आधारमा निर्णय हुने र मुद्दा परेको तीन महिनाभित्र टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । साथै प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी मुद्दाको किनारा लगाउनुपर्ने र समितिले वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनसमेत तयार पार्नुपर्छ ।

पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वरिष्ठ कानुन अधिकृत नारायणप्रसाद शर्माले व्यावहारिक रूपमा अहिले मुद्दाको काम भइरहेको बताए । महिला हिंसा, झगडा, कुटपिटलगायत घरेलु हिंसा, सम्बन्धविच्छेदजस्ता मुद्दा बढी आउने गरेको र त्यसलाई छलफल र मेलमिलापको हिसाबले मिलाएर पठाउने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘आगामी नगरसभाबाट समिति बन्नेछ,’ उनले भने, ‘महानगर न्यायिक समिति सञ्चालन कार्यविधि २०७४ बनाउन लागेका छांै । माघ महिनाभित्रमा बन्नेछ ।’

गत असार २९ मा पहिलो नगरसभा बसे पनि त्यसले गठन गरेन । पौडेलले निवेदन, उजुरी तथा फिरादपत्र दर्ता गरी आवश्यक काम कारबाही गर्दै आएको र कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख भएकाले आफू सदस्यसचिवको रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको बताए । ‘इजलास नै खडा गरी पक्ष विपक्षलाई तारेख दिनेलगायत निवेदन दर्ता प्रत्युत्तर लगाउनेजस्ता काम हुँदै आएको छ,’ उनले भने । रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले आगामी २८ गते हुने गाउँसभाबाट र मादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले सोमबार न्यायिक समिति गठन गर्ने जनाएका छन् ।

जनप्रतिनिधि अझै अलमलमै

लमजुङमा स्थानीय तहले न्यायिक समिति गठन गरेर मुद्दाको छिनोफानो गर्नुको सट्टा प्रहरी वा अदालतमा पठाउने गरेका छन् ।

समिति गठनका लागि अझै प्रक्रियाबारे जनप्रतिनिधि प्रस्ट छैनन् । ऐन र कार्यविधि आए पनि जनप्रतिनिधि अलमल गरिरहेका छन् । औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन, घुमघाम, गोष्ठी सेमिनारमा जान भ्याउने जनप्रतिनिधि न्यायिक समिति बनाउन नभ्याउने भन्दै उनीहरूको आलोचना बढेको छ ।

लमजुङमा ८ स्थानीय तह छन् । बजार क्षेत्रकै नगरपालिकामा पनि न्यायिक समिति गठन भएको छैन । ‘मैले भनेको वकिल राख्न पाउनुपर्छ भन्दै आएको छु । नत्र काम गर्न गाह्रो हुन सक्छ,’ सुन्दरबजार नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानु शाहले भनिन्, ‘यत्तिकै अलमल भइरहेको छ । भ्याइएको छैन ।’ उनले केही उजुरी आउन थालेको र मिलाएको दाबी गरिन् । केहीलाई प्रहरी र अदालतमा जान सल्लाह दिएको बताइन् । मध्यनेपाल नगरपालिकाका उपमेयर राजकुमार श्रेष्ठले समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । गठन नहुँदै मुद्दा आउन थालेको उनले बताए । ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा थियो । सम्झाईबुझाई फैसलाका लागि अदालत पठायौं,’ उनले भने ।

बेंसीसहर नगरपालिकाकी उपमेयर लक्ष्मीदेवी अधिकारीले माघ ५ मा बस्ने नगरसभाले स्थानीय तह सञ्चालन कार्यविधि पास गरेर न्यायिक समिति गठन गरिने बताइन् । ‘ऐन तथा कार्यविधिलाई नगरसभाले पास गर्ने र सबै ऐनकानुनलाई सक्रिय बनाउने भन्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘ऐनकानुन आउन ढिलाइ भयो । चुनावले गर्दा पनि पछि भयो ।’ समिति गठन नहुँदा न्यायिक कार्यसम्पादन कार्यालयबाटै हुन नसकेको उनले बताइन् । उनले गालीबेइज्जती, कुटपिट, सम्बन्धविच्छेदका घटना आए पनि रेकर्ड भने नराखिएको बताइन् ।

गाउँ नै गाउँले भरिएको राइनास नगरपालिकाकी उपमेयर धनकुमारी गुरुङले भने चुनावअगावै न्यायिक समिति गठन गरेर सक्रियता बढाइएको बताइन् । ‘असोजमै समिति गठन गर्‍यौं । हामीले सक्रियता बढाएका छौं,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार केही मुद्दालाई मिलापत्र गरिएको र केहीलाई प्रहरीमा पठाएको बताइन् । ‘दुईवटा निवेदनमाथि छलफल गरेर मिलापत्र गरायौं । घरपरिवारले हेला गरेका एक जना बहिनीको नागरिकता बनाउन सहयोग गर्‍यौं,’ उनले भनिन् ।

स्थानीय तहमै न्याय पाइने जानकारी धेरैमा नभएको स्वयं जनप्रतिनिधि स्विकार्छन् । नागरिकले चासो नलिँदा पनि न्यायिक समिति गठनमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ । जिल्ला अदालत नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीका अनुसार संविधानले तोकेको अधिकार प्रयोग गर्न जनप्रतिनिधि चुकेका छन् । उनीहरू ऐनकानुन नआएको बहाना बनाएर नागरिकको अधिकारलाई कुण्ठित पार्न खोजिरहेका छन् । ‘संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई ऐनकानुन कुर्नु पर्दैन,’ उनले भने, ‘ऐनकानुन एउटा मार्गदर्शक हो, त्यसलाई पछ्याउनु राम्रो । तर, संविधानले प्रदान गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्न इच्छाशक्तिको आवश्यक छ ।’

प्रकाशित : पुस २६, २०७४ ०७:३१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?